काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले स्थानीयतहमा अपुग जनशक्ति (कर्मचारीहरु) यथाशीघ्र खटनपटन गरिसक्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको मंगलवार बसेको बैठकले स्थानीय तहका कार्यलयहरुको काम नियमित रुपमा सम्पादन हुन सक्ने अवस्था (छाप, फारमहरु,आवश्यक स्रोत साधन, बजेट निकासा, खाता सञ्चालन, कार्यालयको व्यवस्थापनआदि समयमा नै उपलब्ध गराई) नियमित कार्य सम्पादनको वातावरण तत्काल मिलाउन समेत निर्देश गरेको हो ।
त्यसैगरी स्थानीयतहमा थप आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध गराउन समितिले सामान्य प्रशासन मन्त्रलायलाई निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहले नै नियुक्त गर्ने भनिएको प्राविधिक जनशक्तिको नियुक्ती निर्वाचन आचारसंहिताका कारण हुन नसकेको देखिएकोले सो सम्बन्धमा समितिको यो बैठक निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
‘स्थानीयतहको शासन सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, क्षेत्रफल लगायतका आधारमा प्रतिवडा, गाउपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा कति र कस्तो जनशक्ति आवश्यक देखिन्छ भनी विस्तृत अध्ययन भएके देखिदैन’ निणर्यमा भनिएको छ, ‘सो सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन तत्काल प्रारम्भ गर्न तथा संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षणसमेत गर्न गराउन समिति संघीय मामिलातथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।’
विगत भन्दा भिन्न संरचना अन्तरगत स्थानीयतहले कार्यसञ्चालन र सेवा प्रवाह गर्नु पर्ने भएकोले सम्पूर्ण स्थानीय तहको काममा एकरुपता कायम गर्न, कामको सुरुवात कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रिया निर्धारणगर्न, कार्य प्रणालीलाई सरलीकृत गर्न भनेको छ ।
समितिले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई अभिमुखीकरणकै रुपमाभएपनि तालिम दिनु उपयुक्त देखिएकोले प्रदेशगत रुपमा १५ दिनभित्र तालिमदिने व्यवस्थामिलाउन समिति संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।
त्यस्तै विगतभन्दा स्थानीयतहले नगारिकहरुलाई प्रवाह गर्ने सेवा सुविधामा विस्तार भएकोले सो सम्बन्धमा नागरिकहरुलाई जानकारी दिन ,सुसूचित गराउन सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले क्षेत्राधिकार अनुसारको नागरिक वडापत्र ३० दिनभित्र राखिसक्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । साथै स्थानीय तहबाट पाउने सेवा सुविधाहरु के के हुनभनि प्रचार प्रंसार गर्न समेत समिति संघीयमामिलातथा स्थानीयविकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको
छ ।
पुनसंरचित स्थानीय तहको संरचना पश्चात् विद्यमान निर्वाचन क्षेत्रमा समेत हुनपुगेको परिवर्तनले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा विनियोजित बजेटको खर्चमा अन्यौलता देखिएको समितिले बताएको छ । सो सम्बन्धमा १५ दिनभित्र स्पष्ट कार्यविधि बनाउन तथा आगामी आर्थिक वर्षबाट वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशलाई कार्यक्रम तथा बजेट एकमुष्ट पठाउने व्यवस्था गर्न सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्थानीय विकास मन्त्रालयलगायतलाई निर्देशन दिएको छ ।
