विकास समितिले हालसम्म कार्यान्वयन भएका योजनाहरुको वास्तविक प्रभावकारिताको स्वतन्त्र अध्ययन तथा मूल्यांकन गरी विज्ञहरु/प्राज्ञहरुसहितको तेस्रो पक्ष मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था १ महिना भित्र मिलाइसक्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले मूल्यांकन प्रतिवेदन ६ महिनाभित्र तयार गरी सार्वजनिक गर्न समेत निर्देशन दिएको हो । साथै समितिलाई उपलब्ध गराउन भनेको छ ।

बुधवार बसेको बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई द्रुतमार्गबाट समयमा नै प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने कानुन (विकास कानुन संहिता) को मस्यौदा १ महिना भित्र संसदमा दर्ता गराईसक्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रीतथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । ‘आयोगले योजना बैंकको रुपमा काम गर्नुपर्नेमा सो हुन सकेको समेत देखिंदैन’ निणर्यमा भनिएको छ, ‘तसर्थ योजना आयोगलाई राष्ट्रिय योजना बैंकको रुपमा समेत कामगर्न समिति राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।’ साथै सोको आवश्यक व्यवस्थापनका लागि सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयलाई समेत निर्देशन दिएको हो ।

लगानीको सुनिश्चितता नभई योजना कार्यान्वयनमा लैजाने, ठूला योजना÷आयोजनाहरुका लागि प्रारम्भमा नै आवश्यकता अनुसार बजेट बिनियोजन नगर्ने, सारै नै थोरै रकम मात्र बिनियोजन हुने भएकोबाट समेत योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको समितिको ठहर छ ।

योजना कार्यान्वयनमा लैजादा पुग्ने बजेट बिनियोजन गर्न समयभित्रै कार्य सम्पादन गर्न गराउन भनेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले कार्यान्वयन गर्ने योजनाहरुको कार्यान्वयन तहमा योजना आयोगको भूमिका अत्याधिक न्यून तथा कम प्रभावकारी रहेको देखिएकोले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न गराउन समिति राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देश गरेको छ ।
स्थानीय तहको संरचनामा भएको परिवर्तनले हालको परियोजना चक्रमा परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिएकोले सो सम्बन्धमा स्पष्ट अवधारणा तय गर्न, एउटै कामलाई पटक–पटक नगर्ने पद्धतिको विकास गर्न, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने निकायबिच अझै पनि समन्वयको ठूलो समस्या रहेकोले समन्वयगर्ने कार्यलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन समिति राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।