नेपालको व्यापार विकासका लागि विस्तारित एकीकृत ढाँचा (ईआईएफ) अन्तर्गत गठित दातृृ समूहका प्रतिनिधिले नेपालले भन्सार छुट तथा कोटाविहीन व्यापार पहुँचको लाभ लिन आफ्नो क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । वाणिज्य मन्त्रालयको क्षमता विकास रणनीति कार्यान्वयनको समिक्षा तथा व्यापारका लागि सहायता विषयक वैठक कार्याक्रममा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
ईआईएफ अन्गतृतको दातृ समूहको सहजकर्ताको भूमिकाबाट बाहिरिंदै गरेका जर्मन दुतावासका उपप्रमुख ज्याक्युलिन ग्रोथले व्यापार नीति, नेपाल एकिकृत व्यापार रणनीति र क्षमता विकास रणनीतिलगायतका माध्यमबाट व्यापार विस्तार नीति निर्माणको क्षेत्रमा नेपाल सरकारको प्रयास प्रशंशायोग्य रहेको बताए । यद्यपी, व्यापार नीति र रणनीति कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई विकास साझेदारहरुको सहायता अझै आवश्यक रहेको बताए । उनले व्यापारलाई क्षेत्रीय नीति, योजना र लाभका साधनहरूमा मुख्य आधार बनाउन विभिन्न मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीच समन्वयको आवश्यकता रहको समेत औल्याए ।
सोहि कार्यक्रममा बोल्दै विस्तारित एकीकृत ढाँचाका नयाँ दातृ सहजकर्ता तथा नेपालका लागि युरोपियन युनियन प्रतिनिधि मण्डलका सहयोग प्रमुख आन्ड्रीआस रोइट्गरले युरोपियन युनियनले अलवम्वन गर्दै आएको ‘सबैका लागि व्यापार’ रणनीतिबाट नेपालले फाईदा लिनुपर्ने बताए । उनले खासगरी नेपाल जस्ता अतिकम विकसित मुलुकहरु सहुलियतपूण विश्वव्यापी व्यापार व्यवस्थाबाट लाभ्वान्वित हुने भएपनि नेपालले यसको फाईदा लिन अझै क्षमता विकास नगरेको औल्याए । रोइटगरले युरोपियन युनियनद्वारा प्रवद्र्धित ‘हात हतियारबाहेक सबै’ पहलबाट समेत नेपालले लाभ लिनुपर्ने बताए ।
उक्त अवसरमा वाणिज्य सचिव ङईन्द्र प्रसाद उपाध्यायले नेपाल सरकारले विभिन्न आवधिक योजना तथा नीतिहरु मार्फत दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि, लैंगिक सशक्तिकरण र गरिबी न्यूनीकरणका लागि व्यापारलाई प्राथमिकता दिएको विकास साझेदारहरुलाई जानकारी गराए ।
उनले विकास साझेदार हरुलाई मूख्यरूपमा चार प्रमुखक्षेत्रहरु उत्पादन विकास, वाणिज्य सम्बन्धी पूर्वाधार विकास, व्यापार सहजीकरण तथा बजार विस्तारिकरण मार्फत दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धिका साथै लैङ्गिक सशक्तिकरण र गरिबी निवारणलाई प्राथमिकतामा राखी सहयोग गर्न आग्रह समेत गरे ।
