काठमाडौं र व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले सम्बद्ध योजनाका लागि विनियोजन गरिएका बजेटहरु रकमान्तर नगर्न निर्देशन दिएको छ । उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री कृष्णबहादुर महराले फागुन अन्त्य सम्ममा खर्च नभएका रकमहरु रकमान्तर गर्ने बताइरहदा समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
यसैगरी समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमबमोजिम विडिङ्मा चित्त नबुझाउने निर्माण व्यवसायीहरुलाई पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिने प्रक्रिया अनिवार्य पालना गर्न, निश्चित रकम लिएर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल कारवाही गर्न नेपाल सरकार, भौतिकपूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, संघीयमामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा सम्बद्ध निकायहरुलाई निर्देश गरेको छ । त्यस्ता विषयहरुलमा छानविन एवं निगरानी बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
ठेकेदारहरुले आयोजना तथा परियोजनाहरु टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा आफ्नो क्षमता भन्दा पनि बढी आयोजनाहरु होल्ड गरेर राख्ने प्रबृति बढेकाले सो विषयमा समेत छानविन गरी निगरानी बढाउन अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसरी आयोजना होल्ड गर्दा समयमा कुनै पनि आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुने र जसबाट सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्ने भनिएको विकासको लक्ष्यमा असर पर्ने समितिको ठहर छ । निर्माण व्यवसायीहरुको क्षता अनुसारमात्र ठेक्का दिने कार्यलाई आजैका मितिबाट कार्यान्वयन गर्न गराउन तथा योजना सम्पन्न भइसकेपछि पनि भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्थाको अन्त्यगर्न समेत दिर्नेशन दिएको छ ।
विकास खर्चको अहिलेको तथ्याङ हेर्दा सरकारले लिएको लक्ष्य अनुरुप खर्च नहुने भन्दै त्यस विषयमा समेत सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै समय सापेक्ष पूँजीगत खर्च नहुनुको एक प्रमुख कारणको रुपमा प्रारम्भिक कार्यसम्पादनकै अवस्थामा सम्भावित खोट देख्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यगत प्रवृत्ति र यसबाट ससंकित हुने तथा निर्णय लिन ढिलासुस्ती गर्ने वा निर्णय नै नगर्ने प्रशासन तन्त्र जिम्मेवार देखिएको समितिको ठहर छ । तसर्थ विकास आयोजनाहरुमा हुने अख्तियार दुरुपयोगको नियमित रुपमा निगरानी गरी सचेत गराउन र मनसायगत तथा कार्यगतरुपमा अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेलाई परियोजनाको समाप्ति पश्चात् मात्र कारवाही अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आर्थिक अनुशासन, जवाफदेहिता तथा उत्तरदायीपूर्ण प्रशासन संरचनाको निर्माण गर्न हालको विकास प्रशासनलाई समसामयिक रुपमास्तरोन्नति, सुधार तथा जवाफदेहिता पन्छाउने कर्मचारीलाई तुरुन्तै मन्त्रालयगत रुपमै कारवाहीगर्न तथा अधिकारको प्रयोग नगर्ने, जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने, प्रतिफलमूलक कार्यसम्पादन नगर्ने कर्मचारीलाई तत्काल कारावाही गर्न सम्बद्ध मन्त्रालय र अख्तियारलाई दिर्नेश गरेको छ ।
यसैगरी आफू तथा माताहत निकायहरुबाट हरेक वर्ष गरिएका र गरिने कार्यहरुको जानकारी व्यवस्थापिका–संसद तथा समितिहरुलाई दिनुपर्ने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयको भएकोले यसै आर्थिक वर्षदेखि आव समाप्त भएको ३० दिनभित्र बुझानउ सम्बद्ध मन्त्रालयलाई दिर्नेशन दिएको छ ।
