Logo

बीमा संस्थानलाई संघीय संरचनामा लैजान अर्थमन्त्रीको निर्देशन, प्रविधिमैत्री जनशक्ति नहुँदा समस्या

बीमा संस्थानलाई संघीय संरचनामा लैजान अर्थमन्त्रीको निर्देशन, प्रविधिमैत्री जनशक्ति नहुँदा समस्या


बिजखबर संवाददाता
0
Shares

काठमाडौं । उप तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रिय बीमा संस्थानको संगठनात्मक संरचनालाई संघीय संरचनामा लैजान निर्देशन दिएका छन् ।

‘सरकारी स्वामित्वमा सञ्चिालित बीमा संस्थानले आफ्नो सेवालाई ग्रामीण क्षेत्रका तथा विदेश जाने नेपालीहरूलाई समेत सेवा प्रदान गरी संकलित बचतलाई संगठित संस्थाहरूमार्फत मुलुकको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्नुपर्छ,’ बीमा संस्थानको स्वर्ण जयन्तीको अवसरमा उनले भने, ‘अबको संस्थानको व्यवसाय निजी क्षेत्रको तुलनामा अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन ।’

उनले कम्पनीको वक्यौता लेखा परिक्षण यथाशक्य छिटो गर्न समेत निर्देशन दिएका छन् । संस्थानको पूँजी योजनालाई बीमा समितिसँग नीतिगत सल्लाह गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने समेत उनले बताए ।

यसैगरी संस्थान सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. खेमराज खरेलले पर्याप्त मात्रामा आधुनिक सूचना प्रविधिमैत्री जनशक्तिको अभावमा पनि संस्थानले स्थापना कालदेखि नै विश्वसनीय संस्थाको रूपमा आफुलाई अघि बनाउन सफल भएको बताए । अझै पनि ठूलो संख्यामा नेपाली जनता बीमाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको जानकारी दिँदै दक्ष जनशक्ति र नयाँ सूचना प्रविधिमार्फत देशका कुनाकुनामा बीमा सेवालाई विस्तार गरी देश र जनताको सेवामा समर्पित तथा उत्तरदायी हुन संस्थान कटिबद्घ रहेको उनको दावी थियो ।

लेखा अद्यावधिक तथा लेखापरीक्षण गराइसकेको र यस कार्यलाई विज्ञ परामर्शदाताको सहयोगमा अभियानका साथ अगाडि बढाइएको संस्थानका प्रशासक अश्विनीकुमार ठाकुरले जानकारी दिए । ‘सरकारको उदार एवं खुला प्रतिष्पर्धात्मक अर्थ नीतिको भावना अनुकुल समयसापेक्ष कडा प्रतिष्पर्धात्मक बीमा बजारको चुनौतिहरूको सामना गर्दै संस्थान अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि संस्थानले आफ्नो व्यवसायिकता, व्यवस्थापन र आर्थिक पक्षलाई भावी कार्यक्रम तथा लक्ष्य निर्धारण गरी क्रमिक रूपमा सुुधार गर्दै अगाडि बढेको छ ।’

संस्थानले जीवन बीमा गर्ने कम्पनीको सम्पत्ति दायित्व एकिन गर्न बीमांकीय मूल्यांकनलाई नियमित गर्ने जानकारी दिँदै सन् २००७ देखिको बीमांकीय मूल्याङ्कन यथाशीघ्र अगाडि बढाउने उनको भनाइ थियो । बीमाङ्कनबाट बीमा व्यवसाय (जीवन, निर्जीवन र पुनःबीमा)मा बीमालेख तयार गर्न, बीमा शुल्क निर्धारण गर्न, बीमा दाबी संख्याको पूर्वाअनुमान लगाउन, बीमा कम्पनीको सम्पत्ति वा दायित्वको अवस्था मूल्याङ्कनजस्ता सूचकको विश्लेषणबाट भावी कार्यदिशा लिन सहयोग पुग्ने समेत उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्