काठमाडौं । आइतवारदेखि सिंहदरबार भित्र रहेका केन्द्रीय सचिवालय र मन्त्रालयहरुबाट दिनुपर्ने संस्थागत भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट हुने भएको छ । पहिलो चरणमा सिंहदरबारमा रहेका सरकारी कार्यालयहरुमा सो प्रणाली लागू गर्न लागिएको महालेख नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता केवल भण्डारीले बताए ।
पहिलो चरणमा सिंहदरबार भित्र रहेका ६६ वट केन्द्रीय सचिवालय रहेका कार्यालयहरुको २५ हजारभन्दा बढी रकमको भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट गर्न लागिएको हो । आइतबार एक कार्यक्रमबीच उक्त सेवाको उद्घाटन गरिने भएको छ ।
भण्डारीका अनुसार नेपाल क्लियरिङ हाउससँगको सहकार्यमा विद्युतीय भुक्तानी व्यवस्था गर्न लागिएको हो । उक्त व्यवस्थाबाट भुक्तानी दिँदा भुक्तानी पाउँने संस्थाको बैंकमा रहेको खाता नम्बर सहितको आदेश महालेखामा पठाउँनु पर्नेछ ।
सो व्यवस्थाले हाल डिजिटल सिग्नेचर (विद्युतीय हस्ताक्षर)को प्रयोग हुन नसकेकोले ‘प्रिन्ट प्रति भुक्तानी आदेश’ समेत प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहने छैन । हाल ५ हजार सरकारी कार्यालयहरुले गर्नुपर्ने भुक्तानी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरु मार्फत् गर्दै आएका छन् ।
यस्तो प्रणालीबाट भुक्तानी लिने र दिने दुवैको एउटै बैंकमा खाता रहेमा तत्काल कारोबार राफसाफ हुनेछ । तर, अलग अलग वित्तयि संस्थामा खाता रहेमा भने २४ घण्टा भित्रमा भुक्तानी राफसाफ हुने छ । यो व्यवस्था लागू भएसँगै सेवा सुविधा छिटो छरितो हुनुका साथै सरकार र सरकारी कारोवार गर्ने बैंकको कारोवार लागत समेत घट्न महालेखाको दावी छ । चेक हराउने च्यातिने तथा भुक्तानीमा हुने मसस्या घट्नुका साथै जनशक्ती व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुग्नेछ ।
यो व्यवस्थाले तोकिएको सीमाभन्दा माथीको रकम पनि बेरियर चेकमार्फत भुक्तानी भई रकम दुरुपायोग हुने सम्भावनाको समेत अन्त्य हुने महालेखाको विश्वास छ ।
