काठमाडौं । पेट्रोलियम ढुवानीमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्न नेपाल आयल निगमले परिमार्जन गरेको पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी विनियमावली–२०७३ कार्यान्वनमा आएको एक महिना नबित्दै स्थगित हुन पुगेको छ । नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी संघ तथा यसअन्तर्गतका मजदुरले ढुवानीको क्रममा पेट्रोल चोर्न पाउनु पर्ने माग सहित आन्दोलन थालेपछि निगम आफ्नो नीतिबाट पछि हटेको हो ।
निगमले पेट्रोलियम चुहावट रोक्न तथा ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्न शुन्य दशमलव २५ प्रतिशतभन्दा बढी चुहावट भएमा सोको दोब्बर जरिवाना तिराउने, एक व्यवसायीले कम्तीमा पाँच ट्याङ्कर राख्नुपर्ने, ट्याङ्करको आयु १५ वर्षमात्र हुनेजस्ता व्यवस्था लागु गरेको थियो । तर, ढुवानी व्यवसायीहरु मजदुरलाई अघि सारेर यी तीनवटै व्यवस्थाको विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
तर, निगमले भने राजनीतिक व्यवस्था अनुकुल नभएको भन्दै ढुवानी व्यवसायीको तीनवटै मागमा सहमती जनाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । निगमले व्यवसायीको मागको विषय छलफलको क्रममै रहेको बताएपनि भित्री रुपमा सहमती गरेर पारितको लागि निगम संचालक समितिमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिमा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव तथा निगम संचालक समितिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले नाजायज माग राखी आन्दोलन गर्ने व्यवसायीलाई जेल हाल्नुपर्ने बताइरहँदा निगम व्यवस्थापनले भने ठिक त्यसको विपरित व्यवसायीको सबै मागमा सहमती जनाएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थजस्तो अत्यावश्यकीय बस्तु आयात तथा वितरणमा बन्द हड्ताल तथा विकृति न्युन गर्नुपर्नेमा निगमले त्यसलाई संस्थागत हुनेगरी सहमति गरेको स्रोतको दाबी छ । यदि आन्दोलनरत ढुवानी व्यवसायीले अघि सारेकै मागमा निगम व्यवस्थापनले सहमति गरेर अघि बढेमा पेट्रोलियम ढुवानी अझ अस्तव्यस्त भइ चुहावट बढ्ने निश्चित छ ।
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनाल भने व्यवसायीको मागको विषयमा छलफल जारी नै रहेको बताउँछन् । बुधबार भित्री रुपमा आन्दोलनकारीको मागमा सहमति जनाएपनि बाहिर भने अझै छलफल बाँकी रहेको बताउँदै आएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको सहज व्यवस्थापन तथा वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै व्यवसायीको मागमा सहमति जनाउनु पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न निगमले १ महिनाको समयावधि माग गरेको छ,’ उनले भने, ‘व्यवसायीको मागलाई हामीले बोर्डमा पेश गर्ने हो त्यसको टुङ्गो त्यहिबाट लाग्नेछ ।’ झट्ट हेर्दा आन्दोलनरत व्यवसायीको माग संवोधन गर्न नसकिने भएपनि बाध्यात्मक परिस्थिती सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो ।
निगमले विनियमावली परिमार्जन गर्दै अनुगमनमा सहज बनाउने उद्देश्य अनुरुप एक व्यवसायीसँग ५ ट्याङ्कर हुनुपर्ने, शुन्य दशमलव २५ प्रतिशतभन्दा बढी चुहावट भएमा बजार मूल्यको दोब्बर जरिवाना तिर्नुपर्ने तथा ट्याङ्करको आयु १५ वर्ष मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो । तर, उक्त व्यवस्था आफुहरुलाई मान्य नहुने संघका अध्यक्ष खगेश्वर बोहोरा बताउँछन् । आन्तरिक रुपमा सहमति गरेपछि आफ्नो मागको विषयमा टुङ्गो लगाउन अझै एक महिनाको समयावधि बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ढुवानी व्यवसायीले आफुले आन्दोलन तथा हड्ताल गरेपनि त्यसको आरोप भने मजदूरलाई दिँदै आएका छन् । हाल देशभर एक हजार ६ सय पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने ट्याङ्कर रहेका छन् । त्यसमध्ये ८ सय ट्याङ्करको मालिक र चालक एकै व्यक्ति रहेका छन् ।
एक व्यवसायीसँग एउटा मात्र ट्याङ्कर हुँदा उसले ढुवानीको क्रममा अनिमियतता गरेर त्यसलाई तत्काल पक्रने आधार हुँदैन । एउटा ट्याङ्करले अनियमितता गरेर तत्काल समात्ने आधार बनाउन निगमले एक व्यवसायीसँग पाँच वटा ट्याङ्कर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, व्यवसायीले स्वरोजगार मजदुरको अधिकार हनन् हुनेभन्दै एक व्यक्ति एक ट्याङ्करको माग राख्दै आएका छन् एउटा ट्याङ्कर संचालनको लागि पाँच ट्याङ्करको धरौटी राख्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । तर, निगमले भने व्यवसायीको मागमा लचकता जनाउँदै एक व्यक्ति तीन ट्याङ्करको व्यवस्था गर्न सकिने जानकारी दिएको छ ।
