काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले मुलक संघीय संरचनामा प्रवशे गरेसँगै संघीय कर प्रणालीको वारेमा वहश शुरु गरेको छ । आगामी दिनमा नेपालको कर प्रणाली कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा विभागले विज्ञ सहितको छलफल अघि बढाएको हो ।
कार्यक्रममा विज्ञहरुले यूरोप अमेरिकाकाले मोडल नेपालमा लागू नहुने भन्दै अन्तरराष्ट्रिय स्तरका राम्रो व्यवस्थाको अध्ययन गरी आफ्नै मौलिक खालको व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने बताएका छन् । कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री लेखराज भट्टले संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या र चुनौतिहरु रहेको र सोही अनुरुप मुलुक संघीयतामा जा“दा स्रंोत र साधनको वितरण गर्नु पर्ने भएकाले नया“ स्रोतहरुको खोजी गर्नुपर्ने बताए । ‘यूरोप र अमेरिकालाई हेरेर निर्माण गरिएको नीति, सिद्धान्त नेपालको वस्तुस्थितस“ग मेल खाँदैन,’ उनले भने, ‘तसर्थ आफ्नै मौलिक खालको नीति सिद्धान्तमा आधारित संघीय कर प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा कर विज्ञ डा. रुप खड्काले मुलुक संघीयतामा रुपान्तरित भएको सन्दर्भमा संघीय प्रणाली अनुरुपको कर प्रणाली स्थापना गरिनु आवश्यक रहेको बताउँदै सैद्धान्तिक मान्यता तथा अन्तरराष्ट्रिय असल अभ्यासका आधारमा विभिन्न तहमा कर लगाउने अधिकारको बा“डफा“ड गर्नुपर्ने बताए । विभिन्न तहका सरकारले लगाउन सक्ने कर अधिकार संविधानमा दिइएको जानकारी दिँदै त्यसको आधारमा कानुनद्वारा विभिन्न तहको विस्तृत कर प्रणाली तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए ।
मुलुकलाई सन् २०२२ सम्ममा विकासशील देशको श्रेणीमा रुपान्तरित गराउने र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय स्तरको मुलुकमा स्थापित गराउनको लागि आवश्यक राजस्व परिचालन गर्न पनि कर सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा स्वतन्त्र व्यापार लागू गर्ने र नेपाल विश्व व्यापार संघको सदस्य भएको परिप्रेक्षमा नेपालका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरुप पनि नेपालको कर प्रणालीमा पुनरावलोकनको खा“चो रहेको उनले जानकारी दिए ।
मुलुक संघीयतामा गएसँगै कर सुधारको माध्यमले नेपालमा राजस्व उत्पादक, लचक, सक्षम, सरल, समान, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा तुलनायोग्य कर प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने बताए । कर सुधारका लागि करको संख्या कम गर्ने, करको आधार विस्तार गर्ने, करका दरको तह तथा संख्या कम गर्ने, भन्सार माथिको निर्भरता घटाउने, स्वयं कर निर्धारणमाथि जोड दिने, करदातामा स्वयं कर सहभागिता बढाउने, कर सहभागिता बढाउन कर अनुपालक मोडल लागू गर्नुपर्ने समेत उनले जानकारी दिए ।
यसैगरी आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले मुलुकको समग्र कर प्रणाली कस्तो र आगामी दिनमा कस्तो हुनुपर्छ, संघीयतामा वित्त संरचना कस्तो परिकल्पना गरिनेछ भन्ने विषयमा विभागले काम गरिहेको जानकारी दिए । सरकारले विकास निर्माण, शान्ति सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षा, समाजमा सामाजिक समता कायम गर्न एवं पुननिर्माण र नवनिर्माणका लागि श्रोतको आवश्यकता रहने बताए ।
राजस्व प्रणालीमा सुधारका प्रयासहरु भइरहेको बताउँदै करको दर घटाउनु पर्ने र दायरा विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । अबका दिनमा कर कानुनहरुलाई सरल र स्पष्ट पार्दै जानुपर्ने आवश्यकता रहेको जानकारी दिँदै कर उत्प्रेरणा दिन उद्यमी, निर्यातकर्तालाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गर्ने क्रममा रहेकोले संविधानको कार्यान्वयन र जनताको बढ्दो आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न ठूलो श्रोतको आवश्यकता पर्छ । कर सहभागितालाई वृद्धि गर्न र सहज बनाउन कर सम्बन्धी विभिन्न कानुनहरुको सट्टा एउटै कर कानुन बनाउने राजस्व प्रशासनको एजेण्डा रहेको उल्लेख गरे । कर प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीको दक्षता र सक्षमता विकास गर्न छुट्टै राजस्व बोर्ड आवश्यक रहेको समेत उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा अन्य बक्ताहरुले पनि आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
