काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कतिपय मन्त्रालयहरुको पूँजीगत खर्च शुन्य प्रतिशतमै रहेको छ । सरकारले यस पटक पूँजीगत खर्च उच्च रुपमा बढाउने भन्दै सावकिको भन्दा ४५ दिन अघि बजेट सार्वजनिक गरेपनि कार्यान्वयन पक्ष भने दयनीय नै रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले चालू आवको बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च सबैभन्दा न्युन रहेको जानकारी दिएको छ । सो अवधिमा मन्त्रालयको पूँजीगत खर्चको प्रगति शुन्य दशमलव ६५ मात्र रहेको छ । सो मन्त्रालयलाई १ अर्ब ११ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पूँजीगत खर्च छुट्याइएकोमा ७३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
यस्तै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको १ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको छ । देशलाई आधुनिक प्रविधिमा लैजन चालू आवको बजेटमा सो मन्त्रालयलाई ५० करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएपनि खर्च भने ६० लाख रुपैयाँमात्र भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
पहिलो ६ महिनाको अवधिमा वाणिज्य मन्त्रालयले कुल विनियोजित पूँजीगत खर्चको २ दशमलव ९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय ३ दशमलव ६२ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।
सो अवधिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय अन्तरगत विनियोजन गरिएको पूँजीगत खर्चको पनि ज्यादै न्युन रहेको छ । सो कार्यालयलाई ३५ अर्ब ५७ करोड २७ लाख रुपैयाँ पूँजीगत बजेट विनियोजन गरिएपनि ३ दशमलव ७८ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ३६ करोड ६० लाख रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ ।
मेशिन रिडेवल पासपोर्टलाई सहज र कुटनीतिक नियोग व्यवस्थित गर्न नसक्दा परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । कुल २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पूँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा ४ दशमलव ५१ प्रतिशत अर्थात १० करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
उद्योग मन्त्रालयले ६ दशमलव ७० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्दा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको ७ दशमलव ३६ प्रतिशत र शहरी विकास मन्त्रालयको पनि ८ दशमलव ५६ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
२०७३ पुस मसान्तसम्मको मन्त्रालयगत खर्च विवरण
