काठमाडौं । संस्था घाटामा गएर लामो समयदेखि कर्मचारीको तलब खुवाउन समेत अर्थ मन्त्रालयको साहारा लिनु परेको नेशनल ट्रेडिङलाई ‘इन्डक्सन चुलो’ले थप व्ययभार थुपार्ने भएको छ । भुकम्पका समयमा चीन सरकारले उपलब्ध गराएको इन्डक्सन चुलोको मूल्य नेपाली बजार मूल्यभन्दा उच्च भई बेच्न नसकेपछि नेशनल ट्रडिङ थप समस्यामा परेको हो ।
भुकम्पको समयमा चीन सरकारले नेपाललाई ११ हजार ३ सय थान इन्डक्सन चुलो उपलब्ध गराएको थियो । तर, चीनले आफ्नो वार्षिक अनुदान अन्तरगत महङ्गो मूल्यमा उपलब्ध गराएपछि त्यसको आर्थिक भार भने नेशनल ट्रेडिङलाई पर्न गएको हो ।
त्यतिवेला चीन सरकारले उपलब्ध गराएको इन्डक्सन चुलो नेपाल सरकारले नेशनल ट्रेडिङको नाममा ल्याएको थियो । तर, सरकारले त्यसको वास्तविक बजार मूल्य नै निर्धारण गर्न नसकेपछि ल्याएको २ वर्ष वित्न लाग्दा पनि त्यतिकै थन्किएर वसेको छ । चीन सरकारले वार्षिक अनुदानमा उपलब्ध गराएको सो इन्डक्सन चुलोको परल मूल्य ११ हजार ९ सय ९५ पर्न आउँछ । तर, नेपाली बजारमा ३ हजार रुपैयाँमै त्यस्ता चुलो उपलब्ध भएकाले नेशलन ट्रेडिङले उक्त चुलो विक्री गर्न सकेको छैन । अहिले नेशलन ट्रेडिङले अन्य इन्डक्सन चुलो २ हजार ५ सय रुपैयाँमै बेचिरहेको छ ।
तत्कालिन समयमा बाणिज्य मन्त्रालयले इन्डक्सनको परल मूल्यभन्दा कम निर्धारण गर्न अर्थको समहति चाहिने भन्दै मूल्य निर्धारण गर्न सकेको थिएन । चीन सरकारले दिएको मुल्य अनुसार बेच्दा बजार मुल्यभन्दा महङ्गो पर्न जाने र घटाएर बेच्न वार्षिक अनुदान अन्तरगत आएकाले अर्थको सममति विना कम मूल्य निर्धारण गर्न नसकिने भन्दै कुनै निर्णय हुन सकेको थिएन । त्यतिवेला पनि अर्थ मन्त्रालयले इन्डक्सन चुलो ल्याउँदा आफुहरुसँग सहमति नलिएको र मूल्य निर्धारमा पनि कुनै चासो नभएको भन्दै पन्छिएपछि विक्री प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको थियो ।
उपसमितिद्वारा नयाँ मूल्य सिफारिस
इन्डक्सन चुलोको मूल्य निर्धारण गर्न गठित उपसमितिले चुलोको नयाँ मूल्य सिफासिर गरेको नेशनल ट्रेडिङका महाप्रवन्धक लवराज जोशीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सो समितिले अहिलेको बजार मूल्य अनुगमन गरी प्रतिगोट मूल्य ४ हजार ५ सय रुपैयाँ तोक्न सिफारिस गरेको छ । तर, यो मूल्यलाई पनि पूर्ण कमिटिले मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ । सो कमिटिमा अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय र नेशनल ट्रेडिङका प्रतिनिधि रहेका छन् ।
उपसमितिले दिएको मूल्य पारित भएमा पनि प्रति इन्डक्सन चुलो नेशनल ट्रेडिङले ७ हजार ४ सय ९५ रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारले नेशनल ट्रेडिङको नाममा आयात गरेकाले ११ हजार ३ सय थान इन्डक्सनको मूल्य घटाएर बेच्दा ८ करोड ४६ लाख ९३ हजार दायित्व थपिनेछ ।
भन्सार र डिमरेज शुल्क साढे ३ करोड
चीनबाट आयात गरिएको इन्डक्सन चुलोको भन्सार शुल्क र डिमरेज शुल्क नै साढे ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ११ हजार ३ सय थान चुलोको इन्डक्सनको भन्सार शुल्क २ करोड ५० रुपैयाँ रहेको छ । सोमध्ये १० हजार थान इन्डक्सन अझै भन्सारमै रोकिएकोले त्यसको डिमरेज शुल्क मात्र १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको जोशीले जानकारी दिए । ‘छलफलका क्रममा अर्थले भन्सार र डिमरेज शुल्क मिनाहा गरिदिन्छु भनेको छ,’ उलने भने, ‘यदि नभएमा त्यो शुल्क तथा जरिवाना पनि नेशनल ट्रेडिङकै खातामा थपिने छ ।’ यदि सबै शुल्क थपिनले हो भने इन्डक्सनबाट मात्रै नेशनल ट्रेडिङले १२ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्व १ अर्ब ५० करोड
नेशनल ट्रेडिङले सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्व १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुलाउन अर्थ मन्त्रालयसँग ९९ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको र बैंक ऋण तथा सामान खरिद गरेको भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी कुल दायित्व डेढ अर्ब रुपैयाँ पुगेको जोशी बताउँछन् । त्यसमा इन्डक्सनको पनि थपिएमा नेशनल ट्रेडिङको तिर्नुपर्ने दायित्व १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुनेछ ।
