काठमाडौं । विकास समितिले हुलाकी राजमार्ग अन्तरगत बन्ने पुलहरु समय भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । राजमार्गको प्रथम तथा दोस्रो चरण अन्तरगत सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले बनाउने भनिएका मेची, कन्काई, विरिङ, अरुण, वागमतीजस्ता पुलहरुको निर्माणका लागि टेन्डर भईसके पनि निर्माण कार्य अलपत्र अवस्थामा रहेको भन्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

आवश्यक परे हाल कायम रहेको ठेक्कालाई रद्ध गर्नुपर्ने भए सो समेत गरी निर्माण कार्यलाई समयमा नै सक्न र ठेक्का सम्झौता हुन बाँकी पुलहरुलाई तत्काल ठेक्का लगाई निर्माण कार्य आरम्भ गर्न सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट पुलहरुको क्षति न्यूनीकरण गर्न, भएका पुलहरुको संरक्षण तथा सामयिक रुपमा कार्यतालिका बनाई नियमित मर्मत संम्भार गर्न तथा राष्ट्रिय यातायात सञ्जालका लागि महत्वपूर्ण पुलहरु तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारहरुको विमा १ वर्षभित्र गराइ सक्ने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार भौतिकपूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी हालको सवारी चापलाई मात्र आधार नबनाइ कम्तिमा पनि ५० वर्ष पछिको आवश्यकताको पहिचान गरी पुल तथा सडक निर्माण गर्ने कार्य गर्न गराउन भनेको छ ।  पुललाई व्यापार गर्ने, प्रचार सामाग्री टास्ने जस्ता कार्यहरु गर्न नदिन सडक सुरक्षा अभिवृद्धि गर्ने गरी ट्राफिक फर्निसिङ गराउन हाल प्रयोगमा रहेका पुलहरुको प्राविधिक परीक्षण समेत गरी सडक सुरक्षास्तर अभिवृद्धि तत्काल गर्न गराउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले हाल प्रयोगमा रहेका पुलहरुको स्थलगत अनुगमन गरी संरचनागत तथा संख्यात्मक विवरण तयार गर्न, गराउन, पुलहरुको नक्सांकन गरी तथ्यांक अध्यावधिक गर्न र सोको प्रतिवेदन समितिलाई उपलब्ध गराउन,जीर्ण अवस्थामा रहेका पुलहरुको तत्काल मर्मत कार्य प्रारम्भ गर्न भनेको छ ।
आगामी वर्षायाम अगाडि नै मर्मत सम्पन्न गरिसक्न तथा आयू समाप्त हुन लागेका पुलहरुको प्रतिस्थापन कार्य आयू समाप्त हुने तीन महिना आगडि अनिवार्य गरिसक्न समेत समितिले निर्देशन दिएको हो ।

पूर्व निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न भएका र हुने सम्भावना देखिएका पुलहरुको संख्या नगन्य रहेको समितिको ठहर छ । पुल समय सीमाभित्रै निर्माण हुन नसक्नुको प्रमुख कारणमा निर्माण सम्बद्ध पक्षहरुको कमी कमजोरी रहेको पाइन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागको कमजोर इच्छाशक्ति, काम लम्ब्याउने प्रवृत्ति विद्यमान देखिन्छ भने उपभोक्ताहरुको स्वार्थरहित प्रचुर दवावको अभाव समेत रहेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी निर्माण व्यवसायीहरुले मोविलाइजेसन लिएर काम नगर्ने, भेरिएशन माग गरिरहने जस्ता कारणहरु देखिएकोले सम्बन्धित सरकारी निकायलाई इच्छाशक्तिका साथ फास्ट ट्रयाकबाट काम गर्न, आयोजनागत रुपमा कार्य सम्पादन करार गरी काम गर्न निर्देश गरेको छ ।

करार बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्न, समयमा नै निर्माण सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई कालो सूचीमा राखी तत्काल कारवाहीगर्न, गराउन निर्देशन दिएको हो । यस सम्बन्धमा समितिले यस अघिपनि पटक–पटक निर्देशन दिइसकेको व्यहोरा पुनःजानकारी गारउँदै कालो सूचीमा समावेश गरिएका निर्माण व्यवसायीहरुको जानकारी समितिलाई ७ दिन भित्र उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ ।

अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग भएको अवस्थामा पुलहरुको डिजाइन गर्दा आवश्यकता भन्दा बढी समय लाग्नु, उपलब्ध जनशक्तिको समय सापेक्ष प्राविधिक क्षमताको अभिवृद्धिहुन नसक्नुलगायत कारणहरुले समेत पुलनिर्माणमा ढिलासुस्ती हुन गएको देखिएकोले पुल डिजाइनको कार्यलाई छिटो सक्ने गरी काम गर्न र जनशक्तिको क्रमिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, भौतिकपूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रालय, राष्ट्रिय योजनाआयोग, सडकविभागलाई निर्देश गरेको छ ।

साथै निर्माण सम्पन्न भइसकेका पुलहरुको ३५ दिनभित्र भुक्तानी सम्बन्धित पक्षलाई दिन समिति उल्लेखित निकायहरुका साथै अर्थ मन्त्रालयलाई समेत निर्देश गर्दछ ।