काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) घटाउन सुझाव दिएको छ । पछिल्लो समय एनपीएलको अनुपात २.९८% बाट ३.९४% मा पुगेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै राष्ट्र बैंकले यसको व्यवस्थापनमा कडाइ गर्न सुझाएको हो ।
आर्थिक मन्दी, उच्च ब्याजदर र कमजोर कर्जा मूल्याङ्कनका कारण निष्क्रिय कर्जा बढेको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन २०८०/८१ मा उल्लेख छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले जोखिममा–आधारित सुपरिवेक्षण, कर्जा व्यवस्थापनमा कडाई, र पूँजी वृद्धिलाई प्राथमिकता दिन आह्वान गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार, निष्क्रिय कर्जाको वृद्धिले बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम निम्त्याएको छ । हाल २.४६ करोड मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता र १.२८ करोड डेबिट कार्ड प्रयोगकर्ता रहेको नेपालमा डिजिटल बैंकिङको विस्तारसँगै कर्जा वितरण पनि बढेको छ । तर, आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता र ऋणीहरूको कर्जा तिर्ने क्षमतामा कमीले निष्क्रिय कर्जा लगातार बढिरहेको छ । विशेषगरी, कुमारी बैंक (६.९६%), नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (५.८६%), र लक्ष्मी सनराइज बैंक (५.६७%) मा उच्च निष्क्रिय कर्जा देखिएको छ, जबकि एभरेस्ट बैंक (०.६६%) र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक (१.७१%) मा कम छ ।
राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रणका लागि जोखिम–आधारित सुपरिवेक्षणलाई बलियो बनाउन सुझाएको छ । बैंकहरूले कर्जा वितरणपूर्व ऋणीको वित्तीय अवस्था र तिर्ने क्षमताको गहन मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कमजोर कर्जा मूल्याङ्कन र जोखिम व्यवस्थापनका कारण निष्क्रिय कर्जा बढेकोले, बैंकहरूले कर्जा स्वीकृतिमा कडा मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने सुझाव छ । साथै, कर्जा असुलीमा सक्रियता बढाउन छुट्टै असुली विभाग विस्तार र कर्मचारी थप गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
निष्क्रिय कर्जाले बैंकहरूको पूँजी अनुपातलाई पनि प्रभावित गरेको छ । कोर पूँजी अनुपात १०.५३% बाट ९.६८% मा र कुल पूँजी अनुपात १३.३७% बाट १२.४०% मा झरेको छ । यसलाई सुधार गर्न बैंकहरूले पूँजी वृद्धि र जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकको छ । निष्क्रिय कर्जाका लागि ठूलो रकम प्रोभिजनिङमा राख्नुपर्दा बैंकहरूको नाफा र लगानी क्षमता घटेको छ । यसले दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम निम्त्याउन सक्ने प्रतिवेदनले चेतावनी दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सुझाएको छ । आर्थिक मन्दीका कारण ऋणीहरूले समयमै कर्जा तिर्न नसकेको अवस्थामा, बैंकहरूले लचिलो पुनर्तालिकीकरण नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव छ । यसले निष्क्रिय कर्जा बढ्नबाट रोक्न र ऋणीहरूलाई राहत प्रदान गर्न सहयोग गर्नेछ । साथै, ब्याजदरमा कमी ल्याउन नेपाल बैंकर्स संघले व्यक्तिगत निक्षेपमा ब्याजदर ११% बाट ९.९९% मा झारेको सन्दर्भमा थप समायोजन आवश्यक रहेको सुझाव छ ।
निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रणका लागि नियामकीय अनुगमन र जवाफदेहिता वृद्धि गर्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले जोड दिएको छ । बैंकहरूले कर्जा व्यवस्थापन नीति र असुली प्रक्रियाको नियमित लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने र राष्ट्र बैंकमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गैरअनुपालन भएमा कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावले बैंकहरूलाई जिम्मेवार बनाउने साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालका बैंकहरूमा निष्क्रिय कर्जाको वास्तविक अनुपात कम देखाइएको इभरग्रीनीङको चिन्ता व्यक्त गरेको सन्दर्भमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।
