काठमाडौँ । राजेन्द्र लिङदेनको संयोजकत्वमा रहेको संसदीय छानविन उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई बुझाएको छ ।
सोमबार संयोजक लिङदेनले पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदन बुझेपछि सभापति पोखरेलले छिटैनै समितिको बैठकमा राखेर छलफल गर्ने बताएका छन् । हस्तान्तरण गर्दै लिङदेनले विमानस्थलको ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता देखिएको बताएका छन् ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन अनुगमनका लागि सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको छानविन उपसमितिले निर्माणका क्रममा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । उपसमितिले ११ वटा शीर्षकमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
उपसमितिले गरेको अध्ययनमा विमानस्थल निर्माणका क्रममा चरणवद्ध रूपमा अनियमितता गरेको पाइएको छ । पोखरा विमानस्थल ठेक्का प्रक्रियाको चरणबाटै अनियमितता र भ्रष्टाचार सुरु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको अध्ययनमा पाइएको छ । नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटक–पटक गरेर २ अर्ब २२ करोड ४० लाख कर छुट दिइएको, कर छुट दिइएको २ अर्ब २० करोड रुपैयाँसमेत गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी भएको तथ्य उपसमितिले फेला पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अब बस्ने सार्वजनिक लेखा समितिको पूर्ण बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरिएको छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट महँगो ब्याजमा करिब २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो । २०७२ चैत ८ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भई २०७३ पुस २७ बाट निर्माण सुरु भएको थियो । २०७९ पुस १७ मा यो विमानस्थल उदघाटन गरिएको थियो । उद्घाटनको दुई बर्ष नाघिसक्दा पनि विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
