काठमाडौं । नेपाली बजारमा पछिल्लो समय सिमेन्ट, डण्डी, गाडी, र अन्य वस्तुहरूमा एमआरपीको ट्याग टाँसिएर बिक्रीवितरण हुन थालेको छ । उपभोक्ता ठगी र कालोबजारी रोक्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने नियम कडाइका साथ लागू गरेको थियो । विभागको उक्त कदमले बजारमा पारदर्शीता ल्याउने अपेक्षा गरिएको भए पनि एमआरपीको वैज्ञानिकता र विश्वसनीयता जाँच्ने संयन्त्रको अभावले भने नयाँ चुनौती सिर्जना भएको छ ।

विभागको कडार्इपछि सिमेन्ट उद्योगहरूले सुरुमा केही आनाकानी गरे पनि हाल सिमेन्टको बोरामा एमआरपी ट्याग अनिवार्यरूपमा राख्न थालेका छन् । डण्डीको हकमा पनि प्रत्येक मुट्ठामा तौलअनुसार एमआरपी ट्याग टाँस्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ, र यस्ता वस्तुहरू बजारमा आइसकेका छन् । विभागका प्रवक्ता जगदीश अर्यालका अनुसार, यो नियमको प्रभावले बजारमा शतप्रतिशत वस्तुमा एमआरपी ट्याग राख्ने क्रम तीव्र भएको छ । उनले भने, ‘सिमेन्ट र डण्डीमा एमआरपी लागू भइसकेको छ, र नयाँ आउने वस्तुहरूमा फ्याक्ट्री गेट प्राइससहित एमआरपी उल्लेख गरिनेछ ।’

यद्यपि, जुत्ता उद्योगीहरू र सर्जिकल सामानका विक्रेताहरूले एमआरपी लागू गर्न थप समय मागेका छन् । जुत्ता उद्योगीहरूले एक हप्ताको समय मागेका छन् भने सर्जिकल सामानका विक्रेताहरूले पनि यस्तै म्याद मागेको प्रवक्ता अर्यालले बिजखबरलाई बताए । विभागले यस्ता उद्योगहरूलाई नियम पालना गर्न सहजीकरण गर्न समय प्रदान गर्दै आएको छ । तर, प्रवक्ता अर्यालले यो कडाइले बजारमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको र चाँडै सबै वस्तुमा एमआरपी लाग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

एमआरपीको वैज्ञानिकता र विश्वसनीयतामा प्रश्न

एमआरपी ट्याग अनिवार्य भएसँगै बजारमा पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि यो एमआरपी कति वैज्ञानिक र विश्वसनीय छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । प्रवक्ता अर्यालले बिजखबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘सबै वस्तुमा एमआरपी टाँसिएपनि त्यो मूल्य मनपरी रूपमा तोकिएको हो वा होइन भन्ने सुनिश्चित गर्न अहिले कुनै संयन्त्र छैन ।’ उनका अनुसार, एमआरपीको वैज्ञानिकता जाँच्न मापदण्ड तोक्नु आवश्यक छ, जुन सरकारले निर्धारण गर्नुपर्छ ।

हाल विभागको प्राथमिकता एमआरपी लागू गर्ने र यसको अनुगमनमा केन्द्रित छ । तर, दोस्रो चरणमा एमआरपीको वैज्ञानिकता जाँच्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । ‘हामीले पहिलो चरणमा एमआरपी लागू गर्यौं, अब अनुगमनलाई तीव्र बनाउँदैछौं । त्यसपछि एमआरपी ठीक छ वा छैन, त्यसको जाँच गर्ने संयन्त्र बनाउनेछौं,’ अर्यालले थपे । यो संयन्त्र बनाउन छुट्टै मापदण्ड र नीतिगत व्यवस्था चाहिने उनको भनाइ छ ।

विभागको यो कदमले बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ । सिमेन्ट र डण्डीजस्ता निर्माण सामग्रीमा एमआरपी ट्यागले उपभोक्तालाई मूल्यको पारदर्शीता प्रदान गरेको छ । यस्तै, विद्युतीय सवारीसाधन र अन्य उपभोग्य वस्तुमा पनि एमआरपी लागू हुने क्रम बढ्दै छ । तर, केही उद्योगीहरूले एमआरपी तोक्दा लागत, कर, र वितरण खर्चलाई आधार नमानी मनपरी मूल्य राख्ने सम्भावना कायमै छ । यो प्रवृत्तिलाई रोक्न संयन्त्रको अभावले उपभोक्ता संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ४४ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गरेको छ। यो ऐनअनुसार, उत्पादक, पैठारीकर्ता, र व्यवसायीले वस्तुमा उत्पादनको नाम, ठेगाना, दर्ता नम्बर, उत्पादन÷उपभोग्य मिति, गुणस्तर, स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतावनी र एमआरपी अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्छ । नियम उल्लंघन गर्नेलाई ऐनको दफा ६३ बमोजिम कारवाही हुने व्यवस्था छ । विभागले यही कानूनी आधारमा बजार अनुगमन तीव्र बनाएको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।

विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले यसअघि नै सियोदेखि गाडीसम्म हरेक वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेका थिए । उनको यो निर्णयले बजारमा कालोबजारी र अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, एमआरपीको वैज्ञानिकता जाँच्ने संयन्त्रको अभावले यो प्रयासको प्रभावकारिता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन बाँकी छ ।