काठमाडौं । विगत २२ दिनदेखि आन्दोलनरत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूका विरुद्ध स्थानीय तहहरु उत्रिन थालेका छन् । देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा पठनपाठन ठप्प सँगै लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेपछि स्थानीय तहहरु नै अब कर्मचारीलाई आफ्नो काममा फर्कन निर्देशन दिँदै विद्यालय संचालन गर्न ताकेता गर्न थालेका हुन् । कक्षा १२ को परीक्षा तालिका सार्ने निर्णय भएको छ । एसईईको जाँचपत्र जाँच्ने प्रक्रिया समेत अनिश्चित बनेको छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न स्थानीय तहहरूले शिक्षकहरूको आन्दोलनको विरोधमा विज्ञप्ति जारी गरी तत्काल विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिका–६, उजेलीडाँडास्थित श्री भाग्योदय माध्यमिक विद्यालयसहित गल्याङ र बिरुवा नगरपालिकाहरूले पनि आफ्ना मातहतका सबै विद्यालयहरू तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेका छन्। बिरुवा गाउँपालिकाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षक आन्दोलनले शैक्षिक सत्र २०८२ को विद्यार्थी भर्ना, पठनपाठन र समग्र शैक्षिक गतिविधिमा गम्भीर असर परेको छ।
तसर्थ, आजैबाट सम्पूर्ण विद्यालयहरू सञ्चालन गरी भर्ना र पठनपाठन सुचारु गर्न निर्देशन दिइन्छ।’ यस्तै, नुवाकोटको बिदुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख राजन श्रेष्ठले पनि शिक्षक आन्दोलनका कारण बन्द रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा शैक्षिक प्रक्रिया तत्काल सञ्चालन गर्न विज्ञप्ति जारी गर्दै कडा निर्देशन दिएका छन्। विदुर नगरपालिकाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा शिक्षक आन्दोलनका कारण स्थानीय तहभित्रका विद्यार्थीहरुको भविष्य नै अन्यौल भएकाले तत्काल विद्यालय संचालन गर्नुपर्ने निर्देशन छ । विद्यार्थीहरुको पढ्न पाउने अधिकार नै भएकाले शिक्षकले आन्दोलन गर्दै विद्यालय नै बन्द गर्नु गैर कानुनीसँगै बालबालिकाका हकविरुद्ध भएको कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
यता गल्याङ नगरपालिकाका प्रमुख गुरु प्रसाद भट्टराईले आफ्नो स्थानीय तहमातहतका विद्यालय तत्काल संचालन गरी पठनपाठन सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन् । यता स्याङ्जाकै भिरकोट नगरपालिका, विरुवा नगरपालिकालगायतले पनि तत्काल विद्यालय संचालन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
आन्दोलनरत शिक्षकहरूले राहत, करार, र अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने, अस्थायी सेवा अवधि गणना गर्नुपर्ने, शिक्षक नियुक्ति र सरुवाको अधिकार स्थानीय तहलाई नदिनुपर्ने जस्ता माग राखेका छन्। तर, यी मागहरूलाई शिक्षाविद्हरूले संविधानविपरीत र नाजायज भनेका छन्। उनीहरूका अनुसार, धेरै शिक्षकहरूले निजी विद्यालयमा लगानी गरेको र आफ्ना छोराछोरीलाई निजी स्कूलमा पढाउने गरेको पाइएको छ, जुन सरकारी निर्देशनको उल्लंघन हो। सरोकारवालाहरूले यो आन्दोलन निजी विद्यालयमा विद्यार्थी तान्ने रणनीतिको हिस्सा भएको आरोप लगाएका छन्।
शिक्षा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूले यो समस्यालाई वार्तामार्फत समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्, तर हालसम्म ठोस सहमति भएको छैन। यदि आन्दोलन लम्बिएमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा थप ह्रास आउने र विद्यार्थीहरूको भविष्य झन् जोखिममा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
