काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरूको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर हद बढाउने विषयमा सहमति जुटेको छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजत्वमा बनाएको उपसमितिले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कर्मचारीहरूको अनिवार्य अवकाश उमेर हद चरणबद्ध रूपमा बढ्ने व्यवस्थामा सहमति जुटेको उल्लेख छ ।
अहिले निजामती कर्मचारीहरूको उमेर हद ५८ वर्ष छ । संघीय निजामती सेवा ऐन प्रारम्भ भएको ६ महिनासम्म ५८ वर्ष ६ महिना उमेहर हद हुनेछ । उक्त अवधि समाप्त भएपछिको एक वर्षसम्म ५९ वर्ष छ महिना र उक्त अवधि समाप्त भएपछिको छ महिनासम्म ६० वर्ष भन्ने उल्लेख छ । सरकारले विधेयकमा ५८ वर्षबाट सिधै ६० वर्षे उमेर हद प्रस्ताव गरे पनि उपसमितिले छलफल गरी चरणबद्ध रूपमा उमेर हद बढ्दै जाने विषयमा सहमति जुटाएको थियो । समितिबाट निजामती सेवा ऐन पास गर्ने तयारी छ । निजामती विधेयकमा मिल्न बाँकी रहेका विषयमा शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल गरेर टुंगो लगाइने भएको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका कर्मचारीले अब निवृत्तिभरण (पेन्सन) नपाउने भएका छन् । बैठकमा संघीय निजामति विधेयकमा रहेको उक्त व्यवस्थामा सहमति जुटेको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखित किर्ते, राज्य विरुद्धको अपराध, लागुऔषध कारोबार, सम्पती शुद्धीकरण, पुरातात्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, शरीर वन्धक, जबरजस्ती करणी, बहुविवाह वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारीमा अदालतबाट कसुरदार ठहरेमा निवृत्तिभरण नपाउने विषयमा सहमति जुटेको हो ।
यसअघि भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएका अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीले पेन्सन खाइरहेको थिए । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४६ मा बहालमा रहेको बेला भ्रष्टाचार गरेको पाइए पूर्व सरकारी कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ । तर अवकाश पाइसकेका कर्मचारीको हकमा के हुने भन्ने उल्लेख छैन। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले यो व्यवस्थालाई हटाएर केबल दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्थामा मात्र सहमति जनाएको थियो ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवा प्राप्त गरेको व्यक्ति अन्य लाभको पदमा नियुक्त भएमा सो अवधिभर मासिक तलब सुविधा र निवृत्तिभरणमध्ये एक मात्र छनोट गरी लिनुपर्ने’ मात्र उल्लेख गरिएकोमा आलोचना हुँदै आएको थियो । उपसमितिले बुधबार समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउँदा सरकारले प्रस्तावलाई निरन्तरता दिइएको छ । समितिबाट निजामती विधेयक पास गर्ने तयारी छ ।
