काठमाडौं । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई स्थानीय कानुनअनुसार सूचीकरण (रजिष्ट्रेसन) गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दापनि विश्वका ठूला टेक कम्पनीहरूले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । विशेषगरी विश्वकैम सबैभन्दा बृहत सञ्जाल भएको मेटा कम्पनीअन्तर्गतका प्लेटफर्महरू–फेसबुक, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्रामलगायतले नेपाल सरकारको निर्देशिकालाई नै खुलेरै गिज्याएको देखिएको छ ।
सरकारले पछिल्लो पटक ३० दिनको अल्टिमेटम दिएरै नेपालमा सूचीकरण हुन निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यसको म्याद आइतबारै सकियो तर, मेटाले नेपालको प्रणालीलाई नै चुनौती दिदैं दर्ता हुन कुनै चासो दिएन सुईँकोसमेत दिएन । बरु नेपालले भने पुनः एकपटक मेटालाई मौका दिने तयारी गरेको संचार मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसपटक अन्तिम सूचना जारी गर्दै संचार मन्त्रालयले नेपालमा दर्ता नभए संचालनमै रोक लगाउने चेतावनी दिएको थियो । तर सरकारी चेतावनीलाई मेटाले वास्तै नगरेको देखिएको छ ।
नेपालले सन् २०२४ (विसं २०८० फागुन) मा ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका’ लागू गर्दै फेसबुक, युट्युब, गुगल, एक्स (पूर्व ट्विटर) लगायतका प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा दर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो । यसरी दर्ता गराउनुको उद्देश्य नेपालभित्र सामाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेको साइबर क्राइम, अनलाइन ठगी, गलत सूचनाको फैलावट, तथा बालबालिकामाथिको दुरुपयोगलगायतका मुद्दाहरूमा समयमै जवाफदेही बनाउनु थियो ।
तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि मेटासहितका कुनैपनि प्रमुख प्लेटफर्महरूले नेपालमा दर्ता हुन चासो देखाएका छैनन् । यसबीचमा टिकटक, विटोक र भाइबरजस्ता सीमित प्लेटफर्महरूले मात्र नेपालमा दर्ताको प्रक्रिया पूरा गरेका छन् । सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयले पछिल्लो पटक माघ अन्त्यमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै ३० दिनको अन्तिम समयसीमा तोकेको थियो । त्यस सूचनामार्फत मन्त्रालयले सबै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई सूचीकृत हुन अन्तिम पटक निर्देशन दिएको थियो । सूचनामा स्पष्ट रुपमा भनिएको थियो, ‘यदि ३० दिनभित्र दर्ता नभएमा नेपालमा संचालनमा प्रतिवन्ध लगाइनेछ ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार फेसबुकलगायतका प्लेटफर्महरूलाई इमेलमार्फत पनि यो निर्देशन जानकारी गराइएको थियो । ‘मेटालाई पनि संस्थागत रूपमा इमेल गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर मेटाले आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै जवाफ फर्काएको छ । यो सानो देशप्रति देखाइएको तुच्छ व्यवहार हो ।’ यसबीचमा मन्त्रालयले मेटाको वेबसाइटमा रहेको ठेगानामार्फत इमेल पठाए पनि मेटाले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । बरु, सरकारभित्र भने प्रश्न उठ्न थालेको छ–के अब यस्ता प्लेटफर्मलाई ब्लक गर्ने समय आएको हो ?
नेपालमा फेसबुक, युट्युब, गुगललगायतका प्लेटफर्महरू दैनिक जनजीवनको अभिन्न अङ्ग बनिसकेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार देशभर २ करोड ९० लाखभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन्, र तीमध्ये ठुलो संख्यामा प्रयोगकर्ता सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन् ।टेलिकम सेवा प्रदायकहरूका लागि पनि यी प्लेटफर्महरू राजस्वको मुख्य स्रोत बनेका छन् । अध्ययनअनुसार टेलिकम कम्पनीहरूको कुल डाटा ट्राफिकको झन्डै ६० प्रतिशत हिस्सा सामाजिक सञ्जालको खपतबाट आउँछ । यदि यस्ता प्लेटफर्महरू ब्लक भएमा करिब ४२ प्रतिशत राजस्व गुम्ने टेलिकम कम्पनीहरूको अनुमान छ ।
त्यति मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यवसाय गर्दै आएका हजारौं साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको रोजगारी पनि संकटमा पर्न सक्छ । ईकमर्स प्लेटफर्महरू, अनलाइन विज्ञापन, कन्टेन्ट क्रियटर्स, अनलाइन एजुकेटर, इनफ्लुएन्सर, अफलाइन व्यवसाय चलाउँदै आएका व्यापारीहरू, सबैले सामाजिक सञ्जालमा निर्भरता बढाएका छन् । अर्कोतर्फ, सरकारका लागि चुनौती के भने यस्ता प्लेटफर्महरूसँग नेपाली नागरिकहरूको डाटासम्बन्धी गुनासा र उजुरीमा सीधै सम्पर्क गर्न सक्ने संयन्त्र पनि छैन । नेपाल सरकारको भनाइअनुसार निर्देशिका लागू गर्नुको उद्देश्य कम्पनीहरूलाई कम्तीमा एउटा सम्पर्क व्यक्ति र कार्यालय तोक्न लगाउनु थियो, जसको माध्यमबाट सरकार साइबर अपराध तथा अन्य अनुशासनहीन क्रियाकलापमाथि निगरानी गर्न सकोस् ।
तर मेटा, गुगल, युट्युब, एक्सलगायतका प्लेटफर्महरूले नेपाललाई सानो बजार र कमजोर मुलुक मानेर लगातार बेवास्ता गर्दै आएका छन् । विश्वभर ३ अर्बभन्दा बढी प्रयोगकर्ता रहेको फेसबुकमा नेपालबाट करिब १ करोड प्रयोगकर्ता छन् । यस्तो सानो संख्याका कारण उनीहरूले नेपाललाई प्राथमिकतामा नराख्नु स्वाभाविक हो भन्ने विश्लेषण पनि छ । यद्यपि चीनले पहिल्यैदेखि यस्ता प्लेटफर्महरूमा नियन्त्रण राखिरहेको पृष्ठभूमिमा नेपालको यो नीति अप्रत्यक्ष रूपमा चीनसँग मिल्दो देखिने हुनसक्छ । तर, यसले भारत र पश्चिमी मुलुकसँगको सम्बन्धमा पनि तिक्तता ल्याउन सक्ने सम्भावना छ ।
यसअघि नेपाल सरकारले टिकटकलाई केही समयका लागि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर चौतर्फी आलोचना र टिकटक कम्पनीसँग अल्गोरिदमसम्बन्धी सहमति भएपछि प्रतिबन्ध हटाइएको थियो । मन्त्रालय स्रोतहरू भन्छन्, ‘हामीले थाहा छ, यस्ता प्लेटफर्महरू बन्द गर्दा ठूलो असर पर्छ । तर, कुनै न कुनै समय त यस्तो कदम चाल्नैपर्छ भनेर अल्टिमेटम दिइएको हो ।’ सरकारले देखाएको निरन्तर दबाबको बाबजुद फेसबुकलगायतका प्लेटफर्महरूबाट दर्ता हुन कुनै चासो नदेखिनु नेपालजस्तो मुलुकको नियामक संरचनालाई गिज्याउनु सरह हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले कति कठोर कदम चाल्छ र त्यो कदमको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने चासो भने अझै कायमै छ ।
