काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नरका रूपमा डा. गुणाकर भट्टको सम्भावित नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर कानुनी विवाद चुलिएको छ। अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै नियुक्ति प्रक्रिया राष्ट्र बैंक ऐनको मापदण्डविपरीत रहेको जिकिर गरेका छन्।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थ मन्त्रालय, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, गभर्नर सिफारिस समिति, राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय र डा. भट्टलाई विपक्षी बनाइएको छ।
निवेदकहरूको दाबीअनुसार गभर्नर नियुक्तिका लागि मौद्रिक, बैंकिङ वा वित्तीय क्षेत्रमा अनुभव भएको विज्ञ वा डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै कार्यकारी निर्देशकको हैसियतबाट गभर्नर बनाउने प्रयासले कानुनी मर्मलाई बेवास्ता गरेको छ।
उनीहरूले नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक सहमतिमा आधारित भएको आरोप लगाउँदै सत्ता गठबन्धनबीच गभर्नर र प्रहरी महानिरीक्षक पद बाँडफाँट गरिएको समाचारसमेत रिटमा प्रस्तुत गरेका छन्। यसअघि कार्यकारी निर्देशककै हैसियतमा डा। युवराज खतिवडालाई गभर्नर बनाउने प्रयास असफल भएको उदाहरण दिँदै त्यतिबेला कानुनी कारणले विजयनाथ भट्टराई गभर्नर नियुक्त गरिएको स्मरण गराइएको छ। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले आइतबारका लागि पेशी तोकेको छ।
