काठमाडौं । गएको वर्ष अर्थात विस २०८१ बैंकका ऋणीहरुका लागि पीडादायी सावित भएको छ । घट्दो खपत र गिर्दाे व्यापार व्यवसायका कारण गएको वर्ष धेरै ऋणीहरु कालोसूचीमा परेका हुन् । कर्जा सूचना केन्द्रको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, गएको वर्ष कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या ४६ हजार ४ सय ४१ ले बढेको छ । यो तीव्र वृद्धिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋण समयमै तिर्न नसक्ने व्यक्तिहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको र चेक बाउन्स अत्याधिक रहेको देखाउँछ । यो संख्यामा ५ हजार २ सय ३ जनालाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले र बाँकी ४१ हजार २ सय ३८ जनालाई बैंकहरुले कालेसूचीमा राखेका हुन् ।

खासगरी नेपालमा कोरोना कालदेखि नै कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्ने व्यक्ति तथा कम्पनीको संख्या लगातार बढिरहेको छ । केन्द्रको तथ्यांकलाई आधार मान्दा आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ मा कालोसूचीमा पर्ने व्यक्ति तथा कम्पनीको संख्या २ हजार ८ सय हाराहारी थियो । त्यसको पछिल्लो आर्थिक बर्ष अर्थात आव २०७६÷७७ मा उक्त संख्या बढ्दै ४ हजार ६ सय नाघ्यो ।

त्यसयता लगातार उकालो लागेको कालोसूचीमा पर्नेको संख्या गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुुग्दा एकै वर्षमा एकाएक बढेर ५२ हजार नाघ्यो । चालु आवमा पनि यो संख्या ५० हजार नाघ्ने अनुमान केन्द्रका प्रवक्ता बिजय कुँवरको छ । ‘पछिल्ला ६ बर्षदेखि कालोसूचीमा पर्नेको संख्या लगातार बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसबर्ष पनि हालसम्मको तथ्यांकलाई आधार मान्दा यो संख्या ५० हजार नाघ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।’ उनका अनुसार पछिल्लो समय कालोसूचीमा पर्ने व्यक्ति तथा कम्पनीहरुमध्ये बहुल अर्थात करिव ७० प्रतिशत व्यक्ति तथा कम्पनीहरु चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा परेको देखिन्छ । यस्तै बाँकी रहेको ३० प्रतिशत मात्रै कर्जा तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने गरेको कुँवरले बिजखबरलाई बताए ।

विश्लेषकहरुका अनुसार, कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढ्नुका पछाडि विभिन्न कारणहरू छन् । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभाव नेपालमा पनि देखिँदा रोजगारी र आम्दानीका अवसरमै प्रभाव परेको छ । यस्तै अप्रत्याशित खर्चहरू, जस्तै स्वास्थ्य उपचार वा पारिवारिक जिम्मेवारीले धेरैलाई ऋणको दलदलमा धकेलेको छ । साथै वित्तीय साक्षरताको कमीले मानिसहरूले ऋणको सही व्यवस्थापन गर्न नसकेको देखिन्छ । साथै, उच्च ब्याजदर र कडा ऋण नीतिहरूले पनि ऋणीहरूलाई थप संकटमा पारेको छ ।

नेपालको कुरा गर्दा पछिल्लो समय ठूलो संख्यामा भएको युवा पलायन र आर्थिक मन्दीले नागरिकको क्रयशक्तिमा ठुलो प्रभाव परेको छ । यसैका कारण व्यापार व्यवसायमा मन्दी छाएपछि धेरैजसो ऋणीहरुले भनेको समयमा बैंकबाट लिएको ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नै कालोसूचीको सूचीमा देखिएको कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवर बताउँछन् । यता चेक बाउन्समा भने सोझासाझा नागरिकहरु पनि बढी फस्ने काम भईरहेको छ । भुक्तानीका लागि चेक नै सजिलो उपाय भएपनि चेकमा उल्लेखित मितिमा उक्त चेक नसाटिँदा भुक्तानीकर्ता फन्दामा पर्ने गरेको उनले बताए ।

यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल प्रभावकारी कदमहरू चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जानकार बताउँछन् । ब्याजदरमा समायोजन, ऋण पुनर्तालिकीकरण र लचिलो भुक्तानी योजनाहरूले ऋणीहरूलाई राहत प्रदान गर्न सक्छ । यस्तै, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरू मार्फत आम नागरिकलाई ऋण व्यवस्थापन र बजेट योजना बनाउने बारेमा सचेत गराउन सकिन्छ । यसबाहेक, साना तथा मझौला व्यवसायहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान प्रदान गरेर उनीहरूलाई आर्थिक संकटबाट बाहिर निकाल्न सकिने उद्योगी व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । ‘सरकार, वित्तीय संस्था, र नागरिकहरूले एकसाथ काम गरेमा मात्र यो समस्याको समाधान सम्भव छ । चालु बर्ष २०८२ मा यो अवस्था सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ, तर त्यसका लागि अहिलेदेखि नै ठोस प्रयासहरू शुरू गर्नुपर्छ’, एक व्यवसायीले भने ।