काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले जलविद्युत कम्पनीहरुलाई जलविद्युत उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र सर्वसाधारणमा प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्न सुझाव दिएको छ । अर्थविद् रामेश्वर प्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उक्त समितिले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सुझाव पेश गर्दै उक्त सुझाव दिएको हो ।
पछिल्लो समय जलविद्युतको आईपीओमा बदमासी बढ्दै गएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योगी परिसंघलगायत निजी क्षेत्र संम्मिलित उक्त आयोगले जलविद्युत क्षेत्रको आईपीओ जारीमा थप कडाई गर्न सुझाव दिएको हो । जलविद्युत स्थानीय एवं सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्दे आयोजना सफल रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन आयोगले उक्त सुझाव दिएको हो ।
हाल धेरैजसो जलविद्युत प्रवद्र्धकले ६० प्रतिशत काम सम्पन्न नहुँदै आईपीओ जारी गर्ने र ३ वर्षे लकिङको नाममा निर्माण सम्पन्न नहुँदै (बत्ती नबल्दै) सेयर बिक्री गरेर आयोजना नै अलपत्र पारेर बाहिरिने क्रम बढेकाले आयोगले बत्ती बलेपछि मात्रै सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न दिनका लागि सुझाव दिएको हो । गत वर्ष नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको एक अध्ययनले पनि लकइन खुलेका प्रायजसो कम्पनीका प्रमोटरले सेयर बिक्री गरेर बाहिरिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।
प्रिमियम र बुकविल्डिङमा आईपीओ दिँदा लगानीकर्ता ठगिए
यसैगरी वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई प्रवेश गराउने प्रयास विवादिन भएको भन्दै यस विषयमा गम्भीर हुन सुझाव दिएको छ । विशेषगरी संचालनमा रहेका उत्पादनमुलक कम्पनीलाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको प्रिमियम र बुक विल्डिङ माध्यमबाट सेयर निष्काशन गर्न दिन सुरु गरिएको प्रक्रिया सुरुमै विवादमा परेको र त्यसबाट केही टाठाबाठाले पुँजी बजारको माध्यमबाट सेयर बजारप्रति उत्सुक लगानीकर्ताको लगानीबाट फाइदा उठाउने जोखिम बढेको भन्दै सचेत हुन सुझाव दिएको छ ।
पछिल्लो समय प्रायःजसो कम्पनीले सम्बन्धित निकायसँगको मिलेमत्तोमा नक्कली वित्तीय विवरण बनाई घाटामा रहेका कम्पनीलाई समेत प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ ल्याउन अनुमति दिएर सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट गैरकानूनी रुपमा पैसा असुल्ने काम भैरहेको छ । सो सम्बन्धमा अबका दिनमा प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ ल्याउने काम बन्द गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले अर्थमन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्डलगायतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ । जसका कारण प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया नै रोकिएको छ । पुँजीबजारसम्बन्धी जनचेतना जगाई पुँजीबजारबाट वित्तीय साधन परिचालन गरेर लगानी प्रर्वद्धन गर्न सुझाएको आयोगले सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोवार हुने व्यवस्था तत्काल सुरु गर्न सुझाव दिएको छ ।
