काठमाडौं । नेपालको निजीक्षेत्रले बैंकिङ प्रणालीबाट धेरै र केही रकम पूँजी बजार र विदेशी लगानीबाट जुटाउँछ । अतः निजीक्षेत्रको वित्तीय स्रोतको अपूर्तिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सर्वोपरि स्थान रहन्छ । त्यति मात्र हैन, सरकारको पूँजीगत खर्च मुख्यतः बजेट तथा वित्त नीतिबाट निर्देशित भए पनि कुल वित्त प्रवाहको महत्वपूर्ण हिस्सा बैंकिङ प्रणालीमार्फत नै भइरहेको हुन्छ । मुलुकको आर्थिक विकासमा वित्तीय क्षेत्रको गहिरो योगदान रहने विषयलाइ हामी कसैले पनि नकार्न सकिन्न । अतः मुलुक निर्माणमा लाग्नेहरूले वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्ने र वित्तीय स्थायित्वलाई कायम राख्ने विषयमा प्रारम्भमै सोच्नु पर्दछ, यो क्षेत्रप्रति संवेदनशील बन्नुपर्छ ।

वित्तीय प्रणालीको डिजिटलाइजेसन

बैंकहरूलाई प्राप्त हुने वित्तीय स्रोत निश्चित लागतमा आधारित हुन्छ, यसले समग्र वित्तीय सेवाहरूको मूल्य निर्धारणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । त्यसैले, बैंकिङ प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी, लागत–प्रभावी र प्रतिस्पर्धी बनाउन वित्तीय नवप्रवर्तन आवश्यक छ । प्रविधिमा आधारित वित्तीय पूर्वाधारको विकास गरी वित्तीय साधनलाइ प्रत्यक्षरूपमा उत्पादनसँग जोडेर आय आर्जन बढाउन सक्नु पर्दछ । त्यसका लागि आवश्यकताअनुसार नियामकीय लचिलोपनको नीतिबारे पनि सोच्नु पर्दछ ।

हामीले चर्चा गर्न खोजेको विषय वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गरी रूपान्तरणकारी योजनामा कसरी सघाउन सकिएला भन्ने रहेकाले त्यतैतर्फ केन्द्रित हुन सान्दर्भिक ठहरिन्छ । त्यसका लागि प्रारम्भमै नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्दै दिगो आर्थिक वृद्धिको लागि सशक्त बनाउनु आवश्यक छ । वित्तीय सेवाहरूको प्रभावकारिता, पहुँच र लागत–प्रभावशीलता वृद्धि गर्न आधुनिक बैंकिङ प्रणालीलाई डिजिटल बैंकिङमा रूपान्तरण गर्नु अपरिहार्य छ । अहिलेको परिवेशमा इन्टरनेट बैंकिङ आर्थिक सशक्तीकरणको प्रमुख आधार पनि हो । तर डिजिटल बैंकिङका लागि डिजिटल इकोसिस्टम जरूरी छ ।
डिजिटल इकोसिस्टममा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको निर्माण एक पूर्वशर्त हो ।

यही पूर्वाधारका आधारमा ओपन बैंकिङ फ्रेमवर्कमा एकीकृत डिजिटल वित्तीय प्रणाली विकास भई डिजिटल भुक्तानीको एक उन्नत डिजिटल भुक्तानी इकोसिस्टम निर्माण हुनसक्छ । अनि डिजिटल पूर्वाधारलाई केवल भुक्तानी प्रणालीको सुधारमा सीमित नराखी अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा लागु गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले सन् २०१९ मा जारी गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (डिएनएफ)को वास्तविक उद्देश्य पनि यही थियो । फ्रेमवर्कले औंल्याएको डिजिटल पूर्वाधार विकासमा हाल भएका प्रयासहरू सकारात्मक भए पनि नीतिगत स्थायित्व, सार्वजनिक–निजी सहकार्य गरी यस क्षेत्रमा थप लगानीको आवश्यकता छ ।

डिजिटल पूर्वाधारको अवस्था

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०१९ ले मुलुकलाई आठवटा क्षेत्रमा विभक्त गरी ८० वटा पहलमार्फत नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई डिजिटलमय बनाउन बनाउने सपना देखेको थियो । तीमध्ये पनि पहिलो क्षेत्र वा लक्ष्य नै डिजिटल फाउण्डेसन अर्थात् आधारशिला तयार गर्नु थियो । डिजिटल फाउण्डेसन भनेकै डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन् । अबको नेपालको रूपान्तरणकारी योजना पनि यिनै डिजिटल पूर्वाधार हुन् । त्यसैले अबको विकास निर्माणमा भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै नभई सरकार र निजीक्षेत्र दुवैको ध्यान डिजिटल पूर्वाधार विकासमा पनि जानु जरुरी छ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा समाविष्ट डिजिटल पूर्वाधार एवं अन्य पहलहरू

# इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा विकास गर्ने
# देशव्यापी रूपमा फोरजी सेवाको विस्तार गर्ने
# सात सय ५३ वटै तहमा अप्टिकल फाइबर पुर्याएर इन्टरनेटमा सबैको पहुँच पुर्याउने
# फाइभजी नेटवर्क प्रयोगमा ल्याउने
# डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने
#क्लाउडमा सर्वसुलभ पहुँच पुर्याउने
# राष्ट्रिय बायोमेट्रिक परिचय पत्र लागू गर्ने
# सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि उच्च गतिको इन्टरनेट कनेक्टिभिटी पु¥याउने
# विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधि ज्ञान पार्क स्थापना गर्ने
# नागरिक सेवाको लागि एकीकृत नेपाल सरकार मोबाइल एप तयार गरी सञ्चालनमा ल्याउने
# कागजरहित सरकारको अवधारणालाई साकार रूप दिने
# राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने
# प्रादेशिक डेटा केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने
# डिजिटल हस्ताक्षरको कार्यान्वयन गर्ने
# क्रेडिट रेटिङ सञ्चालन गर्ने
# सरकारी ई–सिकाइ प्लाटफर्म सञ्चालनमा ल्याउने
# शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापकता दिने
# ई–हाट बजार सञ्चालन गर्ने आदि

बैंकिङमा डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले परिकल्पना गरेका आठवटा क्षेत्रमध्ये वित्तीय अर्थात् बैंकिङ क्षेत्र नै तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा बढी डिजिटलाइज्ड हुन सकेको छ । यस क्षेत्रमा भएका केही आशालाग्दा पहल यसप्रकार छन् :
# नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको डिजिटल पूर्वाधारको कुरा गर्नुपर्दा हामीकहाँ रिटेल पेमेन्ट स्वीचको स्थापना भइसकेको छ भने नेपालको आफ्नै ‘डोमेस्टिक कार्ड स्किम’ लागु गर्ने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ, तत्पश्चात् छिट्टै नै नेशनल पेमेन्ट स्वीच कार्यान्वयनले पूर्णता पाउनेछ ।
# अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको ठूलाठूला रकमको सेटलमेण्ट तत्कालै नेपालभित्रै हुनेगरी आरटिजिएस प्रणालीको स्थापना भई कार्यान्वयनमा आएको छ ।
# सरकारी सेवा विद्युतीय माध्यमबाट लिई त्यसबापतको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाटै गर्न सकिने वातावरण बन्दै गएको छ ।
# नेपालबाट कामको खोजीमा विदेश गएका (करिब १७ प्रतिशत जनसंख्याको हिस्सा)ले अहिले डिजिटल पूर्वाधारको सहयोगमा सस्तो लागतमा विदेशबाट नेपालमा पैसा पठाउन सकेका छन् भने नेपालमै बसेर काम गर्ने गिग वर्करले सजिलै भुक्तानी प्राप्त गर्ने सक्ने वातावरण बन्दै गएको छ ।

भ्रष्टाचारको जालो तोडेर विकास निर्माणमा लाग्न डिजिटल पूर्वाधारको भूमिका

# डिजिटल पूर्वाधारको विकासले सार्वजनिक सेवामा सर्वसाधारणको भौतिक उपस्थितको मात्रा घटाउँदै जान्छ । यसले काममा हुने ढिलासुस्ती मात्रै हटाउँदैन, काम पूरा गराउन अवैधानिक आर्थिक लेनदेन हुन्छ भन्ने आममानिसको गुनासो पनि कम हुँदै जानेछ । डिजिटल भुक्तानीको कारण आर्थिक लेनदेन वा कारोबारमा पारदर्शिता बढ्दै जान्छ । पारदर्शिता बढ्यो भने समग्र अर्थतन्त्र विकासमा सहयोग पुग्नेछ ।
# ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार नेपालको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा प्राप्त स्कोर पछिल्लो केही वर्षदेखि ३४ वा ३५ को बीचमा स्थिर रहेको छ । यस्तो अंक ५० भन्दा कम प्राप्त गर्नेहरू भ्रष्ट राष्ट्र मानिन्छन् । विशेषगरी सन् २०१७ देखि सन् २०२३ सम्म नेपालले लगातार ३४ वा ३५ अंक प्राप्त गरेको देखिन्छ । यसले के संकेत गर्छ भने नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सुधार भएको छैन । यस अवधिमा नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयासहरू गरे पनि तिनको प्रभाव दर्विलो देखिएको छैन ।

# डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माणमा हामी जुट्यौं र यसलाई कार्यान्वनमा ल्यायौं भने नेपालमा पारदर्शी अभ्यासले बढावा पाई भ्रष्टाचार घट्न सक्ने देखिन्छ । सरकारी कार्यालयका ढोका, झ्याल तथा कर्मचारी चढ्ने गाडीमा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन’ भन्ने स्टिकर टाँसेकै भरमा भ्रष्टाचार रोकिँदैन । त्यसैले सर्वसाधारणले उपस्थित भएरै सेवा लिनुपर्ने व्यवस्थालाई घटाउँदै जाने, सबै सार्वजनिक सेवाहरू विद्युतीय माध्यमबाटै प्राप्त गर्न सकिने गरी प्रत्याभूत गर्ने र सेवाको भुक्तानी प्रक्रिया बिना कठिनाइ (सिमलेस्ली) हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ । यस्तो भएमा नेपालको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा सुधार हुँदै जानेछ ।

डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा अब नगरी नहुने काम

 डिजिटल अर्थतन्त्रमा तथ्यांकको प्रयोगको अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रहन्छ । डेटाको सुरक्षा र प्रयोगका सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ, अबको संसारमा डेटा नै सम्पत्ति हो । जोसँग धेरै र गुणस्तरीय तथ्यांक छ, उही देश धनी हुने अवस्था छ । अहिलेका हाम्रा कानुनहरू यस्ता तथ्यांकको सुरक्षा तथा प्रयोगमा पर्याप्त छैनन् । डिजिटल वैयक्तिक डेटाको सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्न त्यसैले डेटाको प्राप्ति, प्रयोग तथा सुरक्षाका लागि अवश्यक कानून बनाउनु पर्छ ।

 तथ्यांकको सुरक्षासँगै आवश्यकताअनुसार त्यसको उपयोग पनि हुनुपर्छ । एउटा निश्चित स्थानमा रहेका तथ्यांक सरकारी निकाय वा निजीक्षेत्रले पनि सुरक्षित तरिकाले प्रयोग गर्न सक्ने इन्टरअपरेबल (अन्तरसञ्चालन)को वातावारण बनाउनुपर्छ । अहिले नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायसँग भएका तथ्यांकको अलगअलग प्रयोग भइरहेको छ, त्यसलाई इन्टरअपरेबल बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा नागरिकहरूको बायोमेट्रिकलगायत मुख्य विवरणहरू जम्मा भएका छन्, त्यसको समुचित उपयोग हुने वातावरणा बनाइनु पर्छ । इन्टरअपरेबल बनाउने क्रममा यसको लागतलाई समेत ध्यान दिनुपर्छ ।

 पछिल्लो समयमा डिजिटल कारोबार तथा ठगीमा नयाँ शैलीका अभ्यासमा भइरहेको देखिन्छ । अहिले कारोबार मात्र होइन, ठगी समेत डिजिटल्ली भइरहेको छ । डिजिटल ठगीलाई भौतिक अनुसन्धानले रोक्न नसकिने परिस्थिति बनिसकेको छ । त्यसका लागि नियामकहरू पनि बलियो बन्दै जानु पर्छ ।

 सुरक्षाको कुरा गरिरहँदा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको कुरा पनि अगाडि आउँछ । हालै मात्र म्युचुअल इभ्यालुएशनको क्रममा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)को एसिया प्रशान्त समूहले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा पालना गर्नुपर्ने नियम नेपालले पालना नगरेको भन्दै ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको छ । हामीले यो सूचीबाट बाहिरिनको लागि दुई वर्षको समयावधि पाएका छौं । यसअघि पनि नेपाल सन् २०११ देखि २०१४ सम्म यो सूचीमा परेको थियो । यसपटक भने हामीले एफएटिएफले तोकेको मापदण्डअनुसारको ‘इफेक्टिभनेस’ वा प्रभावकारितामा थुप्रै कामहरू गर्नुपर्ने छ । यी कामहरू गर्ने वा यसमा सुधार ल्याउने भनेकै डिजिटल सुधारबाट हो ।

र अन्तमा, हालैको एउटा घटना स्मरण गरौं । काठमाडौंमा प्रहरीले ट्रकमा ओसार्दै गरेको २५ करोड रुपैयाँ बराबरका विदेशी मुद्रा फेला पा¥यो । प्रणालीभन्दा बाहिर कसरी यत्रो रकम फेला प¥यो ? यदि हामीले डिजिटल प्रणालीलाई सोचेअनुरूप अगाडि बढाउन सकेको भए यो घटना सम्भव थिएन । अब मुलुकका विभिन्न नियामकीय निकायअन्तर्गतका संस्थाहरूमार्फत हुने ठूला रकमको कारोबार फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिटले सञ्चालन गरेको गोएएमएल प्रणालीमा आबद्ध भई नियमित रिपोर्टिङ हुन जरुरी छ । (कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक)