काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार विहान आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् । सरकारले २०८१ कात्तिकमा पूर्व सचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरी कामको जिम्मा दिएको थियो । शुक्रबार अन्तिम प्रतिवेदन दिएको आयोगले ऐनहरूमा व्यापक सुधारका लागि सुझाव दिएको हो ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री पौडेलले बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा प्राप्त प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका समस्या चिन्न र चिर्नका लागि महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताए। विगतमा गठन भएका आयोगका प्रतिवेदन दराजमा सजाउनका लागि मात्रै प्रयोग भएको टिप्पणी गर्दै मन्त्री पौडेलले यो प्रतिवेदन अध्ययन गरी प्राप्त निष्कर्ष र सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
आयोगको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ। सरकारले गत असोज २१ गते पूर्वअर्थसचिव खनालको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो। उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले आर्थिक क्षेत्रका एक दर्जन बढी ऐनहरू खारेज, एक दर्जन बढी ऐनहरू परिमार्जन र केही नयाँ कानुन जारी गर्न उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगको सुझाव दिएको छ ।
आयोगले अवसर सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने र आर्थिक गतिविधि संचालन गर्न स्वतन्त्रता दिने मान्यतामा यस्तो सिफारिस गरेको हो । सार्वजनिक निकायहरूको संस्थागत क्षमता र विश्वसनीयतामा सुधार नल्याई क्षेत्रगत आर्थिक नीतिहरूले काम गर्न नसक्ने भएकोले आयोगले यसमा सुधारका लागि सुझाव दिएको छ ।
कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नु पर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नू र व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको देखिन्छ।
समग्र माग पक्ष कमजोर भए पनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न माग(पक्षीय नीतिहरू मात्र पर्याप्त छैनन् भन्ने आयोगको निष्कर्ष रहेको छ। तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ, तर सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ ।
मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थितिले सिर्जना गरेका सीमाहरूलाई चिर्दै विश्व अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन दृढ इच्छाशक्ति सहित नवीन ढंगले काम गर्नु पर्ने र सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनु पर्ने आयोगको धारणा रहेको छ । सार्वजनिक वित्तका कतिपय विषयमा नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा गठन गरेका उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र उच्चस्तरीय कर सुधार समितिले सार्वजनिक खर्च, राजस्व नीति र प्रशासनका विषयमा दिएका सुधारका सुझाव नै कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखेकाले आयोगले सार्वजनिक वित्तका सीमित विषयमा मात्र अध्ययन गरेको छ ।
