काठमाडौं । नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको कार्यान्वयन सुरु भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि यो प्रणालीले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । सवारीसाधनको व्यवस्थापन, सुरक्षा र ट्राफिक अनुगमनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले ल्याइएको यो प्रणाली हालसम्म नागरिकका लागि आर्थिक बोझ र सरकारका लागि राजस्व संकलनको साधन मात्र बनेको छ ।

सरकारले यो प्रणालीको मूल आधार मानिएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन (आरएफआइडी) गेटलगायतका आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान नदिने तर यसको जडानलाई अनिवार्य बनाउने नीतिका कारण सर्वसाधारण यो प्रणालीमा त्यति आकर्षित हुन नसकेको देखिन्छ । तर, सर्वसाधारणहरु यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नगरीकनै उच्च मूल्यको यो प्लेट जडानमा अनिवार्यता गरेको भन्दै व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । यो अवस्थाले सरकारको प्राथमिकता नागरिक सुविधाभन्दा राजस्व संकलनमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

सरकारले २०७४ सालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने योजना अघि सारेको थियो । यो प्रणालीअन्तर्गत सवारीसाधनमा आरएफआइडी चिप्सयुक्त डिजिटल नम्बर प्लेट जडान गरिन्छ, जसलाई आरएफआइडी गेटमार्फत ट्र्याक गर्न सकिन्छ । यो प्रविधिले सवारी चोरी नियन्त्रण, ट्राफिक नियम उल्लंघन पहिचान र कर छली रोक्ने उद्देश्य राखेको थियो । तर, २०८१ सालसम्म आइपुग्दा देशभर पर्याप्त आरएफआइडी गेटहरू स्थापना नहुँदा यो प्रणालीको प्रभावकारिता न्यून छ । हाल काठमाडौं उपत्यकाका केही नाकाहरू (नागढुंगा, फर्पिङ, जोरपाटी) र बाहिर बुटवल, इटहरीजस्ता सीमित स्थानमा मात्र आरएफआइडी गेट जडान गरिएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार देशमा दर्ता भएका करिब ४० लाख सवारीसाधनको तुलनामा यी गेटहरूको संख्या नगण्य छ । यस्तो अवस्थामा यो प्रणालीले कसरी सवारी व्यवस्थापन र सुरक्षामा योगदान दिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।

सरकारले बागमती र गण्डकी प्रदेशमा २०८१ साउन १ देखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयअनुसार नयाँ दर्ता हुने सवारीसाधन र नवीकरणमा जाने पुराना सवारीमा यो प्लेट जडान गर्नुपर्ने नियम छ । यातायात व्यवस्था विभागले यो नियम उल्लंघन गर्ने सवारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो । तर, यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र झन्भटीलो प्रक्रिया भएका कारण यो प्रणालीमा नागरिकहरुले उति ध्यान नदिएको देखिन्छ ।

मोटरसाइकलका लागि २ हजार ५ सय देखि ठूला सवारीका लागि ३ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने यो प्लेट जडानले तत्काल कुनै फाइदा नदेखिँदा सर्वसाधारणले यसलाई ‘अनावश्यक कर’ को रूपमा लिएको देखिन्छ । काठमाडौंको चक्रपथ रुटमा सार्वजनिक बस चलाउने सवारी चालक रमेश श्रेष्ठ सरकारी यस्तो नीतिको विरोध गर्छन । महंगो रकम तिरेर जडान गरिएको उक्त नम्बर प्लेटको हाल तत्कालै कुनै उपयोगित नै छैन । तर, पनि सरकारले यसका लागि बेलाबेलामा अनिवार्यताको नियम ल्याईदिनाले समस्या निम्तिएको उनी बताउँछन् । ‘हामीले पैसा तिरेर यो प्लेट जडान गरेपनि त्यसको ट्र्याकिङको कुनै व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘यो त सरकारले हामीलाई ठाडै ठग्ने बहाना जस्तो मात्रै भयो नी ।’

यो प्रणालीको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइ र पूर्वाधार अभावले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ । २०७४ मा सुरु भएको यो परियोजनाले ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, हालसम्म करिब २५ हजार सवारीमा मात्र यो प्लेट जडान भएको यातायात व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको छ । यो तथ्यांकले सरकारको योजना कागजमै सीमित रहेको देखाउँछ । आरएफआइडी गेटहरूको सञ्जाल विस्तार गर्न ठोस बजेट र कार्ययोजना नहुँदा यो प्रणालीको प्रभावकारिता शून्यजस्तै छ । यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘हामीले प्लेट जडान गर्न त अनिवार्य ग¥यौं, तर गेटहरू बनाउने जिम्मा हाम्रो हातमा मात्र सीमित छैन । यो बजेट र मन्त्रालयको प्राथमिकताको कुरा हो ।’
यसैबीच, सरकारले यो प्रणालीलाई लिएर नागरिकमा फैलिएको भ्रम र गुनासोप्रति खासै चासो नदिएको देखिन्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मुख्य उद्देश्य सवारीको डिजिटल पहिचान र व्यवस्थापन भएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेल बताउँछन् । आरएफआइडी गेटहरु काठमाडौं उपत्यकाका केहि स्थानमा र उपत्यका बाहिर दुई स्थानमा निर्माण गरिसकिएको उनको भनाई छ । तर, आगामी दिनमा नम्बर प्लेट रिड गर्ने गेटहरुको संख्या बढाउँदै गएपछि हाल जडान गरिँदै आएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको उपयोगिता बढ्ने उनी बताउँछन् । ‘हामीले गेटहरू विस्तार गर्ने योजना बनाएका छौं, तर यो एकैचोटि सम्भव हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेलाई भटाभट सवारीसाधनमा यो प्रणाली जडान गर्ने नीति लिएका छौं ।’
हालै मात्रै विभागले यस्तो प्लेट जडान गर्ने जनशक्ति करारमा भर्ना गर्नेगरी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त बोलपत्रमा विभिन्न आवेदनकर्ताले आवदेन दिई हाल आवेदनकर्ताको मूल्यांकन हुँदैछ । यसले पनि अब विभागले यसको जडानलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का प्रक्रिया र लागतलाई लिएर पनि विवाद कायमै छ । यो परियोजनाको ठेक्का बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटीलाई दिईएको छ । तर, भारतमा यस्तै प्लेटको लागतभन्दा नेपालमा महँगो शुल्क निर्धारण गरिएको भन्दै भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ । ठेक्का प्रक्रियामा कमिसनको खेल भएको र यो परियोजनालाई ‘कमाउने भाँडो’ बनाइएको आलोचना पनि सुनिन्छ । यस्ता आरोपले सरकारको नियत झन् संदिग्ध बनाएको छ ।

सरकारले यो प्रणाली लागू गर्नुअघि नै देशभर आरएफआइडी गेटहरूको सञ्जाल बनाउनुपर्ने थियो । तर, पूर्वाधारबिना नै जडानलाई प्राथमिकता दिँदा यो परियोजनाको विश्वसनीयता गुमेको छ। सवारी व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनेभन्दा पनि सरकारको ध्यान राजस्व संकलनमा केन्द्रित भएको स्पष्ट हुन्छ ।