काठमाडौं । विद्युतीय गाडीदेखि डण्डीसम्मका सबै ट्याङ्जिबल वस्तुहरू अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) को दायरामा समेटिएका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा कडाई गरेपछि उद्योगी तथा व्यवसायीले एमआरपी लागु गरेका हुन् । विभागका नयाँ महानिर्देशक कुमार दाहालले पदभार ग्रहण गरेको दुई हप्तामै सबै वस्तुमा लेबल र एमआरपी अनिवार्य गर्ने सूचना जारी गरेपछि यो नियम कार्यान्वयनमा आएको हो । विशेषगरी सिमेन्ट, डण्डी र गाडीको मूल्यमा अस्थिरता र उपभोक्ता ठगीको गुनासो बढेपछि विभागले कडा अडान लिएको थियो । सुरुमा उद्योगी र व्यवसायीहरूले यो नियम लागू गर्न असम्भव भएको भन्दै आनाकानी गरेपनि विभागले पछि नहट्ने नीति लिएपछि उनीहरू सहमतिमा आएका हुन् ।

विभागका महानिर्देशक दाहालका अनुसार पछिल्लो समय बजारमा निर्माणजन्य सामग्रीहरू जस्तै डण्डी र सिमेन्टको मूल्य अप्रत्याशित रूपमा बढिरहेको थियो । तर, यो मूल्यवृद्धिको कुनै ठोस आधार नभएको र व्यवसायीहरूले मनपरी मूल्य तोकेर उपभोक्तालाई ठगिरहेको विभागको अनुगमनले देखाएको थियो । ‘डण्डीको मूल्य छोटो समयमै पटक–पटक बढेको भनिन्छ, तर त्यो किन र कसरी बढ्यो भन्ने कुनै आधार थिएन । सिमेन्ट र विद्युतीय गाडीको अवस्था पनि उस्तै थियो,’ दाहालले बिजखबरसँग भने, ‘त्यसैले हामीले यस्ता सबै वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गर्ने निर्णय लिएका हौं ।’ विभागले यो नियम लागू गर्न गएको २० गतेसम्मको समयसीमा दिएको थियो । त्यसपछि एमआरपी नराखिएका वस्तुहरू जफत गरी कानूनी कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिइएको थियो ।

मूल्य निर्धारणमा चुनौती

डण्डी, सिमेन्ट र गाडीको मूल्य निर्धारणमा धेरै चुनौती छन् । डण्डीको कच्चा पदार्थ फलाम विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ, जसको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर बदलिइरहन्छ । सिमेन्ट उत्पादनमा चुनढुंगा खानीको उपलब्धता, ढुवानी खर्च र उत्पादन लागतले ठूलो प्रभाव पार्छ । यस्तै, गाडीको मूल्यमा कर नीति, आयात शुल्क र विदेशी मुद्राको विनिमय दरले असर गर्छ । यस्तोमा यी वस्तुहरुमा व्यापारीहरुले मनोमानी रुपमा अर्थात सिण्डिकेटका आधारमा मूल्य आफै तय गर्ने गरेका थिए । यस्ता वस्तुहरुमा अधिकतम मूल्य नभएकै कारण यी वस्तुको मूल्य यस्ता वस्तुका वस्तुगत संगठनहरुबीच आपसी सहमतिमा हुने गरेको थियो ।

विद्युतीय गाडीको क्षेत्रमा पनि विभागको यो कदमले प्रभाव पारेको छ । नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) को टोलीले विभागमा पुगेर यो निर्णयको स्वागत गरेको छ । नाडाले गाडी र पार्टपुर्जामा एमआरपी राख्न थालिसकेको दाहालले बताए । ‘नाडाको टोलीले हामीलाई भेटेर यो नियम उपभोक्ताको हितमा भएको भन्दै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनायो,’ उनले भने, ‘अहिले उहाँहरूले गाडीमा एमआरपी राख्न सुरु गरिसक्नुभएको छ ।’ विभागको यो कदमले गाडीको मूल्यमा देखिएको मनपरी नियन्त्रण हुने र उपभोक्ताले वास्तविक मूल्यमा गाडी किन्न पाउने अपेक्षा गरिएको बताए ।

यता नाडाले भने गाडीहरुको हकमा यसअघि विभिन्न वेबसाइटहरु र अन्य माध्यममै राखिएको मूल्यलाई आधिकारिक मान्ने तर पार्टपुर्जामा भने विस्तारै मूल्य राख्दै जाने सहमति भएको बताएको छ । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीका अनुसार विभागले गाडीको मूल्य प्रत्येक गाडीमा स्टिकर टाँसेझैं मूल्य टाँस्न नपर्ने तर, पार्टपुर्जाको मूल्य भने अवश्य चाहिने बताएको थियो । सोहीअनुसार विभागले गाडीको मूल्य यसअघि विभिन्न वेबसाइटमा राखिँदै आएको र नाडाको वेबसाइटमै पनि प्रत्येक दुई दुई महिनामा राखिने मूल्यलाई मानिने भएको छ । यद्यपि पार्टपुर्जाको एमआरपी भने विस्तारै राख्दै जानेगरी विभागसँग सहमति जुटेको उनले बताए ।

सिमेन्टमा दुईथरी मूल्य

सिमेन्टको हकमा भने विभागले विशेष व्यवस्था गरेको छ । अब सिमेन्टका बोरामा दुईथरी मूल्य उल्लेख हुनेछ । पहिलो, फ्याक्ट्री गेट प्राइस (एफजीपी) अर्थात् कारखाना मूल्य, जुन उत्पादकले तोक्नेछ । दोस्रो, ढुवानी र अन्य खर्च जोडेर डिलरहरूले तय गर्ने अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) । ‘सिमेन्टको मूल्यमा ढुवानी खर्चको ठूलो भूमिका हुन्छ त्यसैले हामीले फ्याक्ट्री मूल्य र बजार मूल्य दुवै राख्ने व्यवस्था गरिदिएका हौं,’ उनले भने, ‘यसले उपभोक्तालाई मूल्यको पारदर्शिता थाहा हुन्छ ।’ सिमेन्ट उद्योगीहरूले सुरुमा यो नियमको विरोध गरे पनि पछि सहमतिमा आएको उनले बताए ।

खासगरी सिमेन्ट उद्योगीहरुले सिमेन्टको फ्याक्ट्री मूल्य एक भएपनि पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुग्दासम्म त्यसमा ढुवानी खर्च अत्याधिक जोडीँदा एमआरपी उल्लेख नगरिएको बताएका थिए । तर, विभागले जसरी पनि प्याकेजिङ गरिएका वस्तुहरुमा लेबल अनिवार्य भएको बताएको थियो ।यो बिषयमा सिमेन्टको बोरामै एमआरपी तोकिदिँदा उपभोक्तालाई झन मार पर्ने भन्दै एमआरपी भने अहिलेलाई तोक्न नसकिने अवस्था रहेको सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले बताए । ‘एमआरपी तोकिदिँदा हामीले नेपालको विकट ठाउँसम्म पुग्नका लागि आवश्यक ढुवानी खर्चसहित जोडेर राख्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसो हुँदा उपभोक्तालाई झन मार पर्ने देखिएपछि अहिलेलाई एमआरपी भन्दा एफजीपीमा सहमति गरेका हौं ।’

बजारमा पारदर्शीताको अपेक्षा

विभागको यो कडाईले बजारमा स्वच्छता र पारदर्शीता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यो नियम कार्यान्वयनमा केही जटिलता पनि छन् । बजार अनुगमन संयन्त्रको प्रभावकारिता र व्यवसायीको पूर्ण सहयोग नहुँदा विगतमा यस्ता नियमहरू पूर्णरूपमा लागू हुन सकेका थिएनन् । ‘हामीले यो नियम कडाइका साथ लागू गर्नेछौं र एमआरपी नराखिएका वस्तु जफत गरेर कानूनी कारबाही अघि बढाउँछौं,’ दाहालले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अनुगमनको दायरा पनि बढाउँदैछौं ।’

यो नियमले कालोबजारी र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विभागको दाबी छ । पछिल्लो समय बजारमा मूल्यवृद्धिको समस्या चर्को देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहेको बताए पनि सर्वसाधारणले डण्डी, सिमेन्ट र गाडीको मूल्य अचाक्ली भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । ‘उपभोक्ताले वास्तविक मूल्य थाहा नपाउँदा व्यवसायीले मनपरी मूल्य लिइरहेका थिए । अब एमआरपी लागू भएपछि यो समस्या हट्नेछ,’ दाहालले भने । डण्डी, सिमेन्ट र गाडीको मूल्य निर्धारणमा आर्थिक, भौगोलिक र नीतिगत जटिलता रहे पनि विभागको यो प्रयासले बजारमा अनुशासन कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ । सिमेन्टमा दुईथरी मूल्य राख्ने व्यवस्थाले उपभोक्तालाई उत्पादन र बजार मूल्य दुवैबारे जानकारी हुने भएकाले यो नियमलाई नवीन कदम मानिएको छ । ‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता उपभोक्ताको हक संरक्षण हो । यो नियमले बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता बढाउनेछ,’ दाहालले भने ।

यद्यपि बजारमा उपभोक्ता तहसम्म आउने वस्तुहरुमा एमआरपी तोक्दैमा बजारको समस्या समाधान नहुने उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना बताउँछन् । अघिल्ला बर्षहरुमा बजेट भाषणमै समेटिएको, उद्योग मन्त्रालयले बेलाबेलामा सूचना जारी गरेको र वाणिज्य विभागले पनि सूचना जारी गरिसकेको बिषय हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । तर, यसपटक पुनः वाणिज्य विभागले सूचना जारी गरेपछि केहि हदसम्म यो कार्यान्वयनको चरणमा गएको उनी बताउँछन् । तर, कुनै वस्तुको लेबलिङ गर्ने र मूल्य तोक्ने बिषयले मात्रै बजारमा उपभोक्तालाई न्याय दिन नसक्ने उनले बताए । ‘हामीले पहिल्यैदेखि बजारमा मूल्य तोकिएर आएका वस्तुको मूल्य पनि वैज्ञानिक ढंगले तोकिएको छ या छैन, त्यो मूल्य मनासिव छ कि छैन भन्ने कुराको पनि विश्लेषण र नियमन हुनुपर्ने बताउँदै आएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले मूल्य विश्लेषणको काम नगरेको देखिन्छ, बजारमा एमआरपी उल्लेख गरिएका वस्तुको मूल्य नियमन र विश्लेषण पनि समानान्तर रुपमा गरिए उपभोक्ताले न्याय पाउनेछन् ।’