काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै घोषणा गरेको नयाँ आयात कर नीतिले विश्वभरका व्यापारिक साझेदार प्रभावित हुने भएका छन् । चीन, जापानलगायतका देशबाट आयातित वस्तुमा थपिएको उच्च करले व्यापारयुद्ध छेडिन लागेको देखिन्छ । आगामी अप्रिल ५, २०२५ देखि लागू हुने गरी सबै देशबाट अमेरिकामा प्रवेश गर्ने सामग्रीमा न्यूनतम १० प्रतिशत आयात शुल्क लगाउने प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपतिको छ । अमेरिकालाई वार्षिक औसत १५ देखि २० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात गर्ने नेपाल पनि राष्ट्रपति ट्रम्पको नयाँ नीतिबाट प्रभावित हुने भएको छ ।

ट्रम्पले बुधबार घोषणा गरेअनुरुप विश्वका सबै व्यापारिक साझेदारलाई नयाँ कर लगाइएको हो । जसमा अमेरिकासँग अनुचित व्यापार नीति अपनाउने देशहरूका लागि थप ५० प्रतिशतसम्मको ‘पारस्परिक आयात शुल्क’ प्रस्ताव गरिएको छ । तर, नेपाल यो उच्च शुल्कको सूचीमा नपरेपनि १० प्रतिशतको आधारभूत शुल्कले नेपालको निर्यातमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

नेपालको अमेरिकासँगको व्यापारिक सम्बन्ध लामो समयदेखि सकारात्मक रहँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा नेपालले अमेरिकामा १९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात गरेको तथ्यांक छ । यो नेपालको कुल निर्यातको १२–१५ प्रतिशत हिस्सा हो । यो रकम अघिल्ला वर्षहरूमा पनि १५ देखि २० अर्बको बीचमा रहँदै आएको थियो । यस्तै गत आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ मा पनि नेपालले १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको मालवस्तु निर्यात गरेको देखिन्छ ।

यस्तै चालु आवको पछिल्लो ८ महिनामा नेपालले अमेरिकामा ११ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको मालवस्तु निर्यात भईसकेको छ । यद्यपि अमेरिकाबाट पनि उस्तै र केहि बढी परिमाणमा वस्तुहरु नेपाल आयात हँुदै आएकाले नेपाल र अमेरिकाबीचको व्यापार घाटामा धेरै ठुलो खाडल भने छैन । नेपालबाट अमेरिकामा निर्यात हुने मुख्य वस्तुहरूमा ऊनी गलैंचा, कुकुरको आहार (छुर्पी), पश्मिनाका उत्पादन, हस्तकला सामग्री र तयारी पोशाक समावेश छन् । यीमध्ये ऊनी गलैंचाले कुल निर्यातको ३०–४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ, जसको मूल्य वार्षिक ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ बराबर हुन्छ । त्यस्तै, छुर्पीको निर्यात पनि ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ (१,५००–२,००० टन) को हाराहारीमा छ । पश्मिना उत्पादनले १ देखि २ अर्ब, हस्तकलाले १ देखि १.५ अर्ब र तयारी पोशाकले १ अर्बभन्दा कम योगदान पुर्याउँछ । यी तथ्यांकले नेपालको अमेरिकी बजारमा रहेको सम्भावना र सीमित विविधतालाई प्रस्ट पार्छ ।

ट्रम्पको नयाँ कर नीतिले यी सबै वस्तुमा थप १० प्रतिशत शुल्क लगाउनेछ । उदाहरणका लागि, यदि २० अर्ब रुपैयाँको निर्यातलाई आधार मान्ने हो भने, यो शुल्कले वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त लागत थप्नेछ । यो रकम नेपाली निर्यातकर्ता वा अमेरिकी आयातकर्ताले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ, जसले वस्तुको मूल्य बढाउँछ र बजारमा नेपाली वस्तुको प्रतिस्पर्धि क्षमता न्यून हुनेछ । ऊनी गलैंचाको हकमा, ४ अर्बको निर्यातमा ४० करोड रुपैयाँ र छुर्पीको ४ अर्बमा पनि ४० करोड रुपैयाँ थप शुल्क लाग्नेछ । यो लागत वृद्धिले नेपाली वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई कमजोर बनाउन सक्छ, किनभने अमेरिकी बजारमा अन्य देशका सस्ता विकल्पहरू उपलब्ध छन् । नेपालले हाल अमेरिकाको ‘सामान्यीकृत प्राथमिकता प्रणाली’ जीएसपी सुविधा र २०१६ को विशेष व्यापार ऐनअन्तर्गत केही वस्तुमा कर छुट पाउँदै आएको छ, तर नयाँ १० प्रतिशत शुल्कले यो सुविधालाई संकटमा पार्न सक्ने जोखिम छ । विशेष गरी जीएसपीको म्याद २०२५ अप्रिलमा सकिँदै छ, र यदि यो नवीकरण नभएमा प्रभाव अझ गहिरो हुन देखिन्छ ।

ऊनी गलैंचा र छुर्पीजस्ता वस्तुको माग अमेरिकी बजारमा बलियो रहेको तथ्यांकहरुले देखाउँछन् । तर, थप शुल्कले आयातकर्ताहरूको नाफा मार्जिन घट्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् । फलस्वरूप, उनीहरूले नेपाली उत्पादनको सट्टा भियतनाम, भारत वा बंगलादेशजस्ता देशबाट सस्तो विकल्प खोज्न सक्छन् । अमेरिकाको यो नीतिले विश्व व्यापारमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने दाबी गरिएको छ। ट्रम्पले चीन, युरोपेली संघ, भियतनाम, जापान र भारतजस्ता देशलाई ‘व्यापार नीतिको खराब उल्लंघनकर्ता’ को सूचीमा राखेका छन्, जसमा ५० प्रतिशतसम्मको थप शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल यो सूचीमा नपरे पनि, १० प्रतिशतको आधारभूत शुल्कले साना अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभावित गर्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।

नेपालको अमेरिकासँगको व्यापार आर्थिक बर्ष २०७९÷८० मा नाफामा थियो । उक्त बर्ष निर्यात १९ अर्ब ५७ करोडको हुँदा आयात १९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको थियो । पछिल्ला बर्षहरुको तुलना गर्दा पनि यी दुई देशबीच कहिले अमेरिकाले घाटा व्यहोर्ने त कहिले नेपालले व्यापारघाटा व्यहोर्दै आईरहेको देखिन्छ । तर, अमेरिकाको नयाँ शुल्कले यो सन्तुलन बिगार्न सक्ने देखिएको छ ।