काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले आफुलाई गैरकानूनी र बदनियतपूर्ण रुपमा हटाइएको भन्दै पुर्नवहालीका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दैे सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । आफुलाई पूर्ववत् अवस्थामा काम गर्न दिन माग गर्दै उनले आज सर्वोच्च अदातलमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
आफुलाई हटाई र सो पदमा डा. गोविन्दराज पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री, डा. पोखरेलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।
ज्ञवालीले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ दफा ११ (३) मा ५ वर्षको पदावधि हुने उल्लेख भएकोले प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गर्ने पत्रमा नै ५ वर्षको लागि नियुक्त गरिएको, प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हैसियतले कानूनले तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकारको पालना तथा प्रयोग गर्दै आएको जानकारी दिँदै आफुलाई पुर्नवहाली गर्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
आफ्नो नेतृत्वमा प्राधिकरणले गरेका पुनर्निर्माण सम्बन्धी समन्वयात्मक कार्यहरुको तथ्यपरक रुपमा विस्तृत रुपमा नै पहिलो र दोस्रो स्पष्टिकरणमा उल्लेख गरिसकेको बताएका छन् । तर त्यसको कुनै अध्ययन विश्लेषण नै नगरी समन्वय गर्न नसकेको भनी डा. पोखरेललाई नियुक्ती गर्ने विपक्षीहरुको निर्णय आफ्नो कार्य सम्पादनसँगभन्दा पनि विपक्षीहरुको पूर्व सहमति र योजनाको कार्यान्वयन मात्र भएको उनले दिएको रिटमा उल्लेख छ ।
ज्ञवालीलाई सरकारले दुई पटक स्पष्टीकरण सोधी चित्त बुझ्दो जवाफ नभएको भन्दै पुस २७ गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट बर्खास्त गरेको थियो ।
