काठमाडौं । बजारमा पछिल्लो समय धेरैजसो उपभोग्य वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) नराख्दा उपभोक्ता ठगिने क्रम बढेको छ । जसका कारण कालोबजारी बढ्ने समस्या देखिएको छ । यही समस्यालाई मध्येनजर गर्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कडा कदम चाल्ने भएको छ ।
विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बजार अनुगमनका क्रममा धेरै व्यवसायीले वस्तुमा एमआरपी नराखी मनपरी मूल्य लिने गरेको पाइएको बताए । ‘हामीले बजार अनुगमन गर्दा धेरैजसो वस्तुमा एमआरपी उल्लेख नभएको र लेवलिङ नगरिएको पाइएको छ । ‘व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य तोकेर उपभोक्तालाई ठगी गरेको पायौं । यो प्रवृत्ति तत्काल रोक्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘अब एमआरपी नभएका कुनैपनि वस्तुहरु आगामी विहीबारदेखि जफत गरिनेछ र कानूनअनुसार कारबाही अघि बढाइनेछ । उपभोक्ताको हक संरक्षण हाम्रो प्राथमिकता हो ।’
पछिल्लो समय नेपाली बजारमा मूल्यवृद्धिको समस्या चर्को रूपमा देखिएको छ । यसले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा ठूलो असर पारेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धि अधिकतम सीमाभन्दा तलै रहेको बताइरहँदा पनि एक किसिमको कार्टेलिङका कारण बजारमा डण्डी, सिमेन्ट, विद्युतीय सवारीसाधनलगायतको मूल्य अचाक्ली रहेको महानिर्देशक दाहाल बताउँछन् ।
कुनै एक निश्चित घराना र समुहले कुनै वस्तुको उत्पादन, विक्री र वितरण नै आफ्नो हातमा लिएर बजारमा एकाधिकार जमाउन खोजिरहेको उनको आरोप छ । यिनै समस्यालाई मध्येनजर गर्दै विभागले अब हरेक वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य राख्नैपर्ने प्रावधान गरेको उनले बताए । ‘म विभागमा आएको करिव २ हप्ता भयो, मेरो पहिलो निर्णय नै वस्तुमा लेवल हुनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘मैले आगामी २० गतेसम्मको समय दिएको छु, त्यहाँसम्म डण्डी, सिमेन्टदेखि सियोसम्मका वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य छ ।’
बिहीबारदेखि बजारमा कुनैपनि वस्तु एमआरपीबीना विक्रीवितरण गर्न नपाइने उनले बताए । यदि त्यस्ता वस्तुहरु भएको अवस्थामा विभागले तत्कालै जफत गरी नष्ट गर्ने वा त्यहीअनुसार व्यवस्थापन गर्ने उनको भनाई छ । ‘अहिले बजारमा डण्डीको मूल्य छोटो समयमै धेरैपटक बढ्यो भनिएको छ, यो मूल्य बढेको हो कि घटेको हो कि या त्यही हो भन्ने कुरा एमआरपी नभईकन थाहा हुँदैन, यस्ता वस्तुमा एमआरपी नभएकै कारण व्यापारीहरु यसमा खेलिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘विद्युतीय गाडीहरुको अवस्था पनि त्यही हो, अहिले उपभोक्ताले तिरिरहेको मूल्य अत्यधिक हो भन्ने हामीले पाएका छौं । त्यसैले हामीले गाडीदेखि सियोसम्मको एमआरपी मागेका हौं ।’
विभागले यसैका लागि भन्दै केहिदिन अघि सूचना पनि जारी गरिसकेको छ । सूचनाअनुसार एमआरपी नराखिएका वस्तुहरू जफत गर्ने र सम्बन्धित व्यवसायीलाई कानूनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ । यो कदमले बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धि, कालोबजारी र उपभोक्ता ठगीको प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उल्लेखित उपभोक्ताको हक र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गर्न यो कदम चालिएको महानिर्देशक दाहालले बिजखबरलाई बताए । सूचनाअनुसार, उत्पादक, पैठारीकर्ता र व्यवसायीले वस्तुमा उत्पादनको नाम, ठेगाना, दर्ता नम्बर, उत्पादन र उपभोग्य मिति, अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी), गुणस्तर र स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पर्ने भए चेतनामूलक सन्देश अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यो नियमको पालना नगर्ने व्यवसायीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६३ बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ ।
महानिर्देशक दाहालका अनुसार, यो नियमले बजारमा पारदर्शिता कायम गर्न र उपभोक्तालाई ठगीबाट जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । ‘एमआरपी नराख्दा उपभोक्ताले वास्तविक मूल्य थाहा पाउँदैनन् र व्यवसायीले मनपरी मूल्य लिने गर्छन् । यो नियम लागू भएपछि बजारमा स्वच्छता र अनुशासन कायम हुने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले भने, ‘हामीले बजार अनुगमनलाई पनि तीव्र बनाएका छौं र प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अनुगमनको दायरा पनि बढाउँदैछौं ।’
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा बजार अनुगमन र उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि विभिन्न संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा उपभोक्ता संरक्षण परिषद् र सचिवको अध्यक्षतामा केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि अनुगमन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, यी संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएको छ ।
महानिर्देशक दाहालले भने यो नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । ‘उपभोक्ता, व्यवसायी, स्थानीय तह र प्रदेश सरकार सबैको सहयोग भएमा यो नियम प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छ । हामी सबैको साथ लिएर बजारलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन प्रतिबद्ध छौं,’ उनले भने ।
