काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पुनः पदमा फर्किन पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । सरकारले घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेपछि उनले पुनर्बहालीको माग गर्दै अदालत पुगेका थिए।
शुक्रबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले सरकारी पक्षको भनाइ नसुनी अन्तरिम आदेश दिन नसकिने भन्दै आइतबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। यससँगै घिसिङको तत्कालका लागि प्राधिकरण फर्किने बाटो बन्द भएको छ भने नवनियुक्त शाक्यलाई नियमित रूपमा काम गर्न बाटो खुलेको छ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा घिसिङ र शाक्य दुवैको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। घिसिङले बुधबार अबेर निवेदन पेश गरेका थिए भने सर्वोच्चले बिहीबार मात्र दर्ता गरेको थियो। कुलमान अदालत पुगेपछि नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्य पनि सर्वोच्च पुगेका थिए।
अब आइतबार हुने छलफलपछि मात्र अदालतको अन्तिम निर्णय आउनेछ।
