काठमाडौं । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई व्यवस्थित गर्न २०८० फागुनमा ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका’ लागू गर्यो । यो निर्देशिकाले फेसबुक, गुगल, युट्युब, एक्सजस्ता ठूला सामाजिक सञ्जाल चलाइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई नेपालमा सूचीकरण गर्न र सरकारको नियम पालना गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि यी कम्पनीहरूले नेपाललाई सानो बजार र सानो देश ठान्दै सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै आएका छन् । यसले सरकारभित्र एउटा बहस सिर्जना गरेको छ–के अब फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नियमानुसार बन्द गर्ने कठोर कदम चाल्ने बेला आएको हो ?
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले केहिदिन अघि एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ३० दिनको अल्टिमेटम नै दिएर नेपालमा यस्ता प्लेटफर्महरु सूचीकरण हुन निर्देशन दियो । सूचनाको सार ३० दिनमा नेपालमा सूचीकरण नभए बन्द हुनसक्ने चेतावनीयुक्त थियो । तर, विज्ञहरू र सरोकारवालाहरू नेपालले यस्तो कदम चाल्दा देशलाई भूराजनीतिक र आर्थिक रूपमा ठूलो हानी पुर्याउन सक्ने बताउँदै आएका छन् । सतहमा यो कदम सरकारको नियामक शक्ति देखाउने उपायजस्तो देखिए पनि यसको परिणाम नेपालकै लागि उल्टो हुनसक्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।
सरकारले निर्देशिका जारी गरेको १५ महिना र लागू गरेको एक बर्ष वित्यो । यस अवधिसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर र वीटकमात्रै सूचीकरण भएका छन् । अन्य प्लेटफर्महरु जस्तै फेसबुक, ह्वाट्सएप, म्यासेन्जर, गुगल, युट्युवलगायतका प्लेटफर्महरुले भने अझै सूचीकरणका लागि चासो नदेखाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुर बताउँछन् ।
अघिल्लो बर्ष कार्तिकमै निर्देशिका तयार पारेर यस्तो निर्देशन दिइसकेपनि सामाजिक संजाल प्लेटफर्महरुले लगातार अवज्ञा गर्दै आइरहेका छन् । यसो हुँदा मन्त्रालयले पछिल्लो पटक दोस्रोपटक कडा निर्देशनसहितको सूचना जारी गरेको हो । यसबीचमा सार्वजनिक सूचनाबाहेक मन्त्रालयले आधिकारिकरुपमा फेसबुक, ह्वाट्सएप, म्यासेन्जरलगायतको माउ कम्पनी मेटालाई इमेलमार्फत पनि यो बिषयमा जानकारी गराएको ठाकुर बताउँछन् । तर, मेटाले नेपालमा सूचीकृत हुनुपर्ने बिषय आफुलाई जानकारी नभएको बताउँदै आएको छ । ‘हामीले निर्देशिका जारी गरेपश्चात संस्थागत रुपमै मेटालाई इमेल पनि पठाएका थियौं,’ मेटाको वेबसाइटमा भएको ठेगानामा इमेल गर्दा पनि मेटाले जानकारी भएन भन्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘सायद सानो देश र कम मार्केट भनेरै होला उसले हामीलाई बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ ।’
फेसबुक, युट्युब, र एक्सजस्ता प्लेटफर्महरू नेपाली समाजको सूचना, मनोरञ्जन, र व्यवसायको आधार बनिसकेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा करिब २ करोड ९० लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन्, र यीमध्ये अधिकांशले सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचना आदानप्रदान र व्यवसायी अघि बढाउँदै आएका छन् । खासगरी पछिल्लो समय बढिरहेको साइबर क्राइम, फिसिङ, फ्रडलगायतका गुनासाहरु संचार मन्त्रालय, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र प्रहरीसमक्ष प्रतिदिन सयौंको संख्यामा आउँछन् । यी गुनासाहरुलाई केहि हदसम्म सम्बोधन गरिन्छ तर, केहि केसहरु सम्बन्धित प्लेटफर्मसँगै सम्पर्क गर्नुपर्ने खालका हुन्छन् । नेपाल सरकारले सोझै प्लेटफर्मको मुख्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्ने अवस्था नरहने भएपछि सरकारले त्यस्ता प्लेटफर्मको कम्तीमा सम्पर्क व्यक्ति र त्यसको सम्पर्क नम्बर उपलब्ध हुनेगरी सूचीकृत हुनमात्रै आह्वान गरेको थियो । तर, सरकारले आह्वान गरेको यस्तो निर्देशनलाई नाम चलेका प्लेटफर्महरु, गुगल, फेसबुक, ह्वाट्सएप, एक्स, स्न्यापच्याट, लिंक्डईन, रेडईट, टेलिग्रामलगायतले बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन् ।
सामाजिक संजाल प्लेटफर्मका प्रतिनिधि स्वयं मन्त्रालयमा उपस्थित भएर या अनलाईनमार्फत पनि सूचीकरण हुन सकिने व्यवस्था निर्देशिकाले गरिदिएको छ । सूचीकरण नभए सरकारले यस्ता सामाजिक संजाल प्लेटफर्मलाई संचालनमा प्रतिवन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ । निर्देशिकाको सोही बुँदामा टेकेर सरकारले यसपल्ट प्रतिबन्ध नै गर्नेगरी सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ । तर, यसअघि सरकारले टिकटकलाई केहि समयका लागि नेपालमा प्रतिबन्ध लगाएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो । सोही आलोचना र टिकटकले नेपालले भनेबमोजिकको अल्गोरिदम बनाउने सहमतिपछि प्रतिवन्ध फुकुवा गरिएको थियो ।
नेपालमा दूरसंचार सेवाप्रदायकहरुको राजस्व र अस्तित्व यी प्लेटफर्महरुकै कारण टिकेको मन्त्रालयकै अध्ययनले देखाउँछ । अध्ययनअनुसार नेपालका दूरसंचार सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले एक बर्षमा गरेको राजस्व संकलनमध्ये २९ प्रतिशत भ्वाइसबाट र बाँकी ६९ प्रतिशत डाटामा निहित छ । डाटामध्ये पनि करिव ६० प्रतिशत ट्राफिक र रेभेन्यु सामाजिक संजालमार्फत नै आउने गरेको छ । तसर्थ यस्ता प्लेटफर्महरुलाई तत्कालै बन्द गरिहाल्दा दूरसंचार सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले करिव ४२ प्रतिशत राजस्व गुमाउने देखिन्छ । तर, लगातारको ताकेतापछि पनि निरन्तर अटेरी गरिरहेपनि अब सरकारले यस्ता सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नेसम्मको थ्रेटसहितको सूचना जारी गरेको प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुर बताउँछन् । नेपालमा फेसबुक, गुगललगायतका लागि सानो मार्केट र कमजोर मुलुक भएकै कारण लगातारको हेपाई सहिरहनुपरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । यस्ता प्लेटफर्मलाई बेलाबेलामा झस्काउन भएपनि यस्ता सूचना जारी गरिराख्नुपर्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
भूराजनीतिक असर
भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, नेपालले फेसबुक, गुगल, र युट्युबलगायतका अमेरिकी कम्पनीहरुलाई प्रतिवन्ध लगाउँदा यसको प्रत्यक्ष असर पनि पर्छ । नेपालमा यस्ता कम्पनीहरु बन्द भएको अवस्थामा सरकारको कदमलाई अमेरिकाले आफ्नो प्रविधि र स्वतन्त्रताको मूल्यविरुद्धको कदम ठान्न सक्छ । हालै अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति आएपछि उनको विदेश नीतिले नेपालजस्ता साना देशमा प्रभाव परिरहेको छ । अमेरिकाले नेपाललाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जस्ता परियोजनामार्फत आर्थिक सहायता दिइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल ब्लक गर्ने कदमले त्यस्ता सहायता खतरामा पर्न सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार, अमेरिकाले नेपालको यो कदमलाई लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमणको रूपमा व्याख्या गर्न सक्छ, जसले कूटनीतिक तनाव बढाउनेछ । अर्कोतर्फ, चीनले यस्ता प्लेटफर्महरूमाथि पहिल्यै कडा नियन्त्रण राख्छ । नेपालको यो कदमले अप्रत्यक्ष रूपमा चीनसँगको नीति मिल्न गएमा भारत र पश्चिमी देशहरूसँगको सम्बन्धमासमेत तिक्तता आउन सक्छ ।
आर्थिक प्रभाव
आर्थिक दृष्टिकोणबाट यो कदम झन् घातक हुन सक्छ । नेपालमा डाटा खपतको ठूलो हिस्सा सामाजिक सञ्जालले ओगट्छ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा मासिक १५० पेटाबाइटभन्दा बढी डाटा खपत हुन्छ, जसमध्ये ४०% युट्युब र ३०% फेसबुकजस्ता प्लेटफर्मबाट आउँछ । यी प्लेटफर्महरू बन्द भएमा टेलिकम कम्पनीहरूको राजस्वमा ठूलो गिरावट आउनेछ ।
नेपाल टेलिकम र एनसेलले वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कमाउँछन्, जसमध्ये ६०% डाटा सेवाबाटै हो । डाटा खपत घटेमा यो राजस्व गुम्नेछ, जसले सरकारको कर संकलनमा पनि असर पार्नेछ । त्यसैगरी, साना व्यवसाय र अनलाइन उद्यमीहरूले फेसबुक र इन्स्टाग्राममार्फत आफ्नो बजार विस्तार गरेका छन् । उदाहरणका लागि, अनलाइन सपिङ प्लेटफर्म दराजले सामाजिक सञ्जाल विज्ञापनमार्फत ग्राहक जोड्छ । यदि यी प्लेटफर्म बन्द भए भने हजारौं व्यवसायीको आयस्रोत खोसिनेछ, जसले बेरोजगारी र आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्छ । वास्तवमा, फेसबुकलगायतका कम्पनीहरूले नेपालको नियम बेवास्ता गर्नुको कारण यहाँको सानो बजार भएको जानकार बताउँछन् । विश्वव्यापी रूपमा फेसबुकका ३ अर्ब बढी प्रयोगकर्ता छन्, जबकि नेपालमा यो संख्या १ करोड हाराहारी मात्रै छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले नेपाललाई प्राथमिकतामा नराख्नु स्वाभाविक भएको जानकारको दाबी छ ।
