काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ बराबरको अवैध सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिँदै आएको छ । तस्करी, हुन्डी कारोबार, कर छली, विदेशी मुद्रा, लागू औषध, सुनचाँदी र अन्य मूल्यवान वस्तुहरू नियन्त्रणमा ल्याउन नेपाल प्रहरीको प्रमुख भूमिका रहेको देखिन्छ । नेपालको सीमा क्षेत्र, प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गेटवे र मुख्य नगरीय क्षेत्रमा प्रहरीको कडा निगरानी र कारवाही गतिविधि बढाउँदा यस्तो अवैध सम्पत्ति बरामद गर्ने क्रम झन बढेको छ ।

यसैअनुरुप गएको मंगलबार बिहान मात्रै नेपाल प्रहरीले रसुवा जिल्लातर्फ जाँदै गरेको ट्रकबाट करिब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बरामद गरेको छ । काठमाण्डौ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले ना ७ ख १६५२ नम्बरको उक्त ट्रकलाई टोखा नगरपालिका–२, झोरमा नियन्त्रणमा लिई तलासी गर्दा अमेरिकी डलर र युरो गरी ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा फेला पारेको हो । यो त पछिल्लो घटना भयो । यसैगरी अवैध सम्पत्ति नियन्त्रणमा तीव्रता दिएको प्रहरीले अघिल्लो अािर्थक बर्ष २०७९÷८० मा मात्रै ६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको अवैध सम्पत्ति नियन्त्रण गरेको थियो भने गएको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ८ अर्ब ६४ लाख रुपैयाँको अवैध सम्पत्ति नियन्त्रण गरेको थियो ।

चालु आवकै कुरा गर्दा पनि नेपाल प्रहरीले सुनचाँदी हुण्डी, अवैध मुद्रालगायत गरी डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबर बरामद गरिसकेको छ । यसरी बरामद गरिएको सम्पत्तिमध्ये धेरैजसो सम्पत्ति सुनचाँदी र मुद्रा नै हुने गरेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता दिनेश कुमार आचार्य बताउँछन् । खासगरी प्रहरीले बरामद गर्ने यस्तो सम्पत्तिमा अवैध सुनचाँदी, अवैध मुद्रा, स्रोत नखुलेको रकम हुण्डी, अवैध नदिजन्य वस्तुलगायत पर्दछन् । नेपाल प्रहरीले यस्तो सम्पत्ति बार्षिक नै अर्वाै बराबरको बरामद गर्ने भएपनि त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ र कहाँ जान्छ भन्ने चासो सबैमा हुन्छ ।

कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ बरामद गरिएको अवैध सम्पत्ति ?

नेपालमा बरामद गरिएका अवैध सम्पत्ति र नगदलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार व्यवस्थापन गरिन्छ । यसका लागि, नेपालमा विभिन्न कानुनी प्रावधान र ऐनहरू लागू छन् । उदाहरणका रूपमा, बरामद नगद र सम्पत्ति राज्यको राजस्व खातामा जम्मा गरिन्छ । यदि बरामद गरिएको सम्पत्ति अवैध हैन भने, त्यसलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गरिन्छ । धेरैजसो अवस्थामा, प्रहरीले बरामद गरेको सामान, जस्तै सवारी साधन र अन्य मूल्यवान वस्तुहरू लिलामीमा राखिन्छ जसबाट प्राप्त रकम सरकारको कोषमा जान्छ ।

नेपाल प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायहरूले अवैध सम्पत्तिको नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रक्रिया र कडा निगरानीमा काम गर्दै आएको प्रवक्ता आचार्य बताउँछन् । यसरी आएको सम्पत्तिको अनुसन्धान गर्ने निकाय राजस्व अनुसन्धान विभाग भएकाले त्यस्तो सम्पत्ति र मुद्धा नै त्यहि विभागले अघि बढाउँछ । तर, कहिलेकसो प्रहरीले नै मुद्धा चलाएको खण्डमा यस्तो सम्पत्ति मुद्धाको छिनोफानो भइसकेपछि सोहीअनुसार व्यवस्थापन हुने गरेको उनी बताउँछन् । तस्करी र अन्य आर्थिक अपराधलाई नियन्त्रण गर्न नियमित निगरानी र कारवाहीहरू जारी राखिन्छ । जब अवैध वस्तुहरू नियन्त्रणमा आउँछन्, त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी लिलामी वा नष्ट गर्ने कार्य पनि कानुनीरुपमा सम्पन्न गर्ने गरिएको उनले बताए ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?

नेपालमा प्रहरीले बरामद गरेको अवैध सम्पत्ति र नगदको व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरु रहेका छन् । ती प्रावधानहरुमा टेक्दै सरकारले यस्ता सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ यस ऐनमा कसैसँग उसको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिएमा, र उसले उक्त सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्न नसकेमा, त्यो सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध मानिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा, बरामद गरिएको सम्पत्ति राज्यको स्वामित्वमा लिने कानूनी व्यवस्था छ ।

# सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली, २०७३
यस नियमावलीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी थप प्रावधानहरू समावेश छन्, जसमा अवैध सम्पत्तिको पहिचान, अनुसन्धान, र व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रक्रियाहरू उल्लेखित छन् ।
# नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका, २०७७
यस निर्देशिकाको दफा ५ को (ण) बुँदामा, प्रहरीले बेवारिस सम्पत्ति जिम्मा लिई प्रचलित कानून बमोजिम व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यिनै प्रावधानहरूका आधारमा, प्रहरीले बरामद गरेको अवैध सम्पत्ति र नगदलाई राज्यको राजस्वमा दाखिला गर्ने, सार्वजनिक लिलामी गर्ने, वा कानूनी प्रक्रियाअनुसार नष्ट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी, बरामद गरिएको सम्पत्तिको व्यवस्थापन सम्बन्धित कानूनी प्रावधानहरू र अदालती निर्णयहरूको आधारमा गरिन्छ ।