काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको व्यवस्थापनमा आएको स्मार्ट टेलिकम लगभग पत्रुमा परिणत भएको छ । सामान्य अवस्थामै चलिरहेको कम्पनीको व्यवस्थापन जिम्मेवारी लिएको प्राधिकरणले समयमै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर नियानुसार लिलामी गरेको भए अहिले यो कम्पनी पहिलेजस्तै चल्नुपर्ने हो । तर, लाइसेन्स खारेजीको लामो समयसम्म पनि योग्य भ्यालुएटर नपाइएको भन्दै वेवास्ता गर्दा स्मार्ट टेलिकमका महत्वपूर्ण उपकरण तथा प्रविधि काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको कम्पनीले दाबी गरेको छ ।
यसै क्रममा स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्ने भ्यालुएटर नै नपाइएपछि नेपाल दूरसंचार पुनः भ्यालुएटर खोजेको छ । हाल बन्द अवस्थामा रहेको कम्पनीको व्यवास्थापन नै सकसपूर्ण बन्दै गएपछि अझ भनौं २ बर्षसम्म पनि योग्य भ्यालुएटर नपाइएपछि प्राधिकरणले यसपल्ट छैठौंपटक भ्यालुएटर खोजेको हो । यसअघि प्राधिकरणले ५ पटकसम्म सूचनामार्फत योग्य भ्यालुएटर चयनका लागि आह्वान गरेपनि योग्य भ्यालुएटर पाउन सकेको थिएन ।
कम्पनीको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि समयमै योग्य भ्यालुएटर नपाइएपछि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले पुनः भ्यालुएटर चयनका लागि भन्दै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई २ महिना अघि सिफारिस पठाएको थियो । सोही सिफारिसपछि मन्त्रालयको स्वीकृतिपश्चात प्राधिकरणले यसपल्ट भने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए)का लागि सूचना आह्वान गरेको हो । आगामी ७ दिनसम्म आवेदन दिन पाइनेभन्दै जारी गरिएको सूचनामा १० बर्ष लेखापरीक्षण गरेको सीएलाई मात्रै योग्य सीए मानिने उल्लेख छ ।
उक्त सीए चयन भएपछि भने स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्ने टीम तयार हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल बताउँछन् । खासगरी स्मार्ट टेलिकमले करिव २८ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता नबुझाएको र आफ्नो लाइसेन्ससमेत भनेको समयमा नवीकरण नगरेपछि दूरसंचार ऐनको व्यवस्था बमोजिम कम्पनीको लाइसेन्स २०८० बैशाख ३ मा स्वतः खारेज भएको थियो ।
त्यसपश्चात प्राधिकरणले बहालमा नरहेका सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावलीमार्फत कम्पनीको व्यवस्थापन आफ्नो जिम्मामा लिएको थियो । प्राधिकरणको जिम्मामा आइसकेपछि प्राधिकरणले ऐनकै व्यवस्था बमोजिम एक समिति बनाएर त्यसको व्यवस्थापनको कार्य गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा गठन गरिएको ५ सदस्यीय समितिमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव एक जना, अर्थमन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि एक एक जना र प्राधिकरणका निर्देशक एक जनाको समुह गठन गरिएको थियो ।
उक्त व्यवस्थापन समितिले स्मार्ट टेलिकमका ग्राहकका लागि तत्काल अर्थात त्यसको व्यवस्थापन टुंगो नलाग्दासम्म सेवा सूचारु राख्ने, कम्पनीको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्ने र मूल्यांकनपश्चात कम्पनीको व्यवस्थापन आफैसँग ल्याउने वा अन्य कुनै समुह वा लगानीकर्तालाई सुम्पने कार्य गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसको २ बर्ष वितिसक्दापनि न व्यवस्थापन समुहले कम्पनीको सेवा सुचारु राख्न सकेको छ न यसको सम्पत्ति मूल्यांकन नै गर्न सकेको छ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली अनुसार प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएको तीन महिनाभित्र सेवा प्रदायकको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने र यसरी दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी दायित्व भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्राधिकरण यस्तो प्रक्रियाबाट विमुख भएको नै २ बर्ष वितिसकेको देखिन्छ । हाल कम्पनी पूर्ण रुपमा निष्क्रिय छ कम्पनीले सेवाग्राहीका घरको छतमा स्थापना गरेका टावरहरुको दायित्व सेवा प्रवाह नभईकनै पनि बढिरहेको छ र बैंक दायित्व पनि लगातार बढिरहेको कम्पनीका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
त्यसैको भुक्तानी मागसहित घरको छतमा स्मार्ट टेलिकमको टावर भएका नागरिकहरुले केहि दिन अघि प्राधिकरणअघि धर्ना कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए । उनीहरुका अनुसार घरको छत चुहिने, भएको टावरमा खियार लागेर झर्ने, हावा हुरी चलेको बेलामा बढी खतरा हुने र टावर राखेवापत पाउनुपर्नै करोडौं शुल्क नपाएको समस्या दर्शाएका थिए । स्मार्ट टेलिकमका एक अधिकारीका अनुसार अनुसार प्राधिकरणले कम्पनी लिलामी गर्नका लागि आफ्नो जिम्मामा लिएपनि हालसम्म त्यसको कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्नाले सामान्यतया चलिरहेको कम्पनी पनि पत्रुमा परिणत भएको हो ।
