काठमाडौं । कानूनी छिद्रको दुरुपयोग गर्दै क्यापिटल फ्लाइट (पुँजी पलायन)को नयाँ माध्यमको रुपमा जलविद्युत आयोजना (हाइड्रो) र होटल निर्माण उपयोग हुन थालेका छन् । आयोजना निर्माण गर्दा उच्च लागत देखाउने र ती दुवै क्षेत्रका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ आयात तथा भन्सार नलाग्ने भएकाले ओभर इन्भ्वाइसिङ गर्दै ठूलो मात्रामा क्यापिटल फ्लाइट हुने गरेको सम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीहरु नै बताउँछन् ।

सरकारले जलविद्युत र पर्यटन व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राख्दै त्यस्ता परियोजना निर्माणका लागि मेशिनरीलगायतका सामान आयात गर्दा जलविद्युतमा १ प्रतिशत र होटल निर्माणमा आवश्यक सामान आयात गर्दा भन्सारवापतको रकम धरौटीमा राखी निर्माण भएसँगै फिर्ता दिँदै आएको छ । तर, व्यवसायीहरुले भने त्यसलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गर्दै ओभर इन्भ्वाइसिङ गरी क्यापिटल फ्लाइट गर्ने गरेको पाईएको छ । ‘उदाहरणका लागि प्रतिमेगावाट १० देखि १२ करोड रुपैयाँमा बन्ने हाइड्रोको लागत बढाएर प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा पुर्याइएको छ भने ४-५ अर्ब रुपैयाँ बन्ने होटलको लागत बढाएर १०-१२ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ,’ एक प्रवर्द्धकले नै भने, ‘यी दुबै क्षेत्रमा निर्माणका लागि आवश्यक सामान आयात गर्दा भन्सार राजस्ववापतको खर्च नपर्ने भएकाले प्रवर्द्धकहरुले सामान आयात गर्दा ओभर इन्भ्वाइसिङ गरेर क्यापिटल फ्लाइट गर्दै आएका छन् ।’

पछिल्लो समय नेपालमा होटल व्यवसाय निर्माण द्रूत गतिमा अघि बढिरहेको छ । कतिपय होटल निर्माण सम्पन्न भएर संचालनमा आइसकेका छन् भने धेरैजसो निर्माण चरणमा छन् । तर, अहिले एउटै गुणस्तरका होटल कुनै ३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा निर्माण भैरहेका छन भने कुनैको लागत क्रमिक रुपमा बढाईदै १० अर्ब रुपैयाभन्दा माथि पुर्याइएको छ । ‘उस्तै उस्तै स्थानमा विदेशी ब्राण्डले व्यवस्थापन सम्हाल्ने चेन होटल निर्माण गर्दा जग्गाको मूल्य र त्यसमा प्रयोग हुने सामानको मूल्यलाई आधार मान्ने हो भने पनि एउटाको तुलनामा खासै फरक पर्दैन भने जतिसुकै राम्रो बनाउँदा पनि ५० प्रतिशत लागत बढ्न जान्छ,’ होटल व्यवसायसम्बन्धी एक विज्ञले भने, ‘तर, अहिले उस्तै प्रकृतिका होटल निर्माण गर्दा अनावश्यक रुपमा लागत बढाएर ३ गुणाभन्दा बढी देखाइएको छ ।’ त्यसबाट कर्जाको दुरुपयोग हुनुका साथै क्यापिटल फ्लाइटसमेत भैरहेको ती विज्ञले बताए ।

यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अव्यवहारिक निर्णयका कारण असल नियत राख्ने प्रवर्द्धकले १ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत आयोजना बनाउन सकिरहेका छैनन् भने गतल मनसाय राख्ने प्रवर्द्धकले त्यसलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गर्दै अबैधानिक कमाईको स्रोत बनाईरहेका छन् ।

‘प्राधिकरणले १ सय मेगावाट भन्दा ठूला आयोजना निर्माण गर्दा १७ रुपैयाभन्दा बढी रिर्टन अफ इन्भेष्टमेन्ट भएमा पावर पर्चेज एग्रीमेन्ट (पीपीए) दर घटाउने गरी नियमन बनाएको छ,’ एक प्रवर्द्धकले भने, ‘तर, त्यस्त खालका ठूला आयोजनामा न्यूनतम आरओई ३० भन्दा माथि रहन्छ र त्यसैलाई १७ मा म्यानेज गर्न प्रतिमेगावाट १० देखि १२ करोड रुपैयाँमा बन्ने आयोजनाको लागत बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।’ सो विषयमा सबै जनाकार भएपनि बैंक र आयोजना प्रवर्द्धकहरुको आपसी मिलेमत्तोमा वित्तीय व्यवस्थापन भैरहेको समेत ती प्रवर्द्धकले जानकारी दिए । साथै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न ओभर इन्भ्वाईसिङ गरेर मेनिनरी उपकरण आयात भैरहेको समेत सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

अहिले नेपालका प्रायजसो उद्योगी व्यवसायीले संयुक्त अरब इमिरेट्स (दुबई) लगायतका तेस्रो मुलुकमा आफ्ना कम्पनी खोलेका छन् । जसमा धेरैजसोले आफ्ना छोराछोरी एवं आफन्तलाई गैरआवासीय नागरिक बनाउँदै विदेशमा कम्पनी खडा गरेरका छन् । त्यसरी कम्पनी खडा गरी सामानको उच्च मूल्य देखाउँदै तिनै कम्पनीबाट सामान आयात गरी क्यापिटल फ्लाइट गर्ने गरेको समेत एक अध्ययनले देखाएको छ ।

होटल र जलविद्युतमा बढी लागत देखाएर क्यापिटल फ्लाइट भएको विषय बारम्बर सुनिएको र यस विषयमा राष्ट्र बैंक विशेष चासो सहित अनुसन्धान गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले जानकारी दिए । ‘यो विषय हामीले बारम्बार सुनिरहेको हो । अहिले यस सम्बन्धमा के भइरहेको छ भन्नेमा हामीले गर्ने निरीक्षणमा ध्यान दिनेछौं,’ उनले भने, ‘त्यसैबाट ओभर फाइनान्सिङ र ओभर इन्भ्वाइसिङ के भैरहेको छ पत्ता लगाउने छौं ।’ यदि कस्ट स्कालेट गरेर ओभर फाइनान्सिङ भएको खण्डमा तत्काल प्रोभिजनिङ गर्न लगाउने समेत उनले जानकारी दिए ।

‘त्यसरी फाइनान्सिङ गरेको पुुष्टि भएमा मिसयुज र मिस युटिलाइजमा बैंकिङ कसुरअनुसार कारबाही गर्ने छौं भने ओभर इन्भ्वाइसिङ गरेको भेटिएमा विदेशी विनियम ऐनअनुसार पनि कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा छानविन गरेर कर्जा लिने र दिने दुबैलाई कानूनी दायरामा ल्याइने छ ।’ साथै ओभर इन्भवाइसिङको शंका लागेमा एलसी खोल्दा र पैसा पठाउँदा स्वयंं बैंकले समेत भेरिफाइ गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

कर राजस्वमा समेत दोहन

कुनै पनि परियोजनामा अनावश्यक रुपमा लागत बढाउँदा त्यसले राज्यले प्राप्त गर्ने कर राजस्वमा समेत ठूलो असर पर्छ । बढी लागत देखाएका परियोजना निर्माण गर्दा मेशिनरी सामानको डिप्रिसियसन तथा ब्याज खर्च बढ्न जाने हुँदा व्यवसायीले त्यसैलाई खर्चको रुपमा देखाउँदै राज्यलाई आम्दानीवापत तिनुपर्ने करसमेत छल्दै आएका छन् । उदाहरणका लागि परियोजनाको बढी लागत देखाउँदा बैंकबाट बढी पैसा लिएका हुन्छन् भने सोहीअनुरुप ब्याज तिर्नुपर्ने देखाइएको हुन्छ । साथै ओभर इन्भ्वाइसिङमा सामान आयात गर्दै व्यवसायीले त्यसवापतको डिप्रिशियसन खर्चसमेत बढी देखाउन पाउने छन् । यसबाट एकतर्फ क्यापिटल फ्लाइट भैरहेको छ भने अर्कोतर्फ राज्यलाई तिर्नुपर्ने करसमेत दोहन भैरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।