काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नर चयन प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ । यसअघि फागुन २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैंठकले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलेको तेतृत्वमा गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेकोमा हाल सदस्यहरु नियुक्त गर्दै गभर्नर चयन प्रक्रियालाई अघि बढाएको हो ।

स्रोतका अनुसार छनौट समितिमा पूर्व गभर्नरको तर्फबाट पूर्व गभर्नर बिजयनाथ भट्टराई र आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय वा व्यवस्थापन क्षेत्रका विज्ञमध्येबाट डा. विश्व पौडेललाई चयन गरिएको छ । गभर्नर छनौट सिफारिस समितिमा सदस्य चयन गरेर छनौट प्रक्रिया अघि बढाएपनि हाल उक्त समितिमा को–को नियुक्त गरिएको भनेर सरकारले आधिकारिक रुपमा बाहिर सार्वजनिक गरिएको छैन् ।

गभर्नर सिफारिस समितिको संयोजकमा एमालेका तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल रहेपनि सदस्यहरुमा भने दुबै जना नेपाली कांग्रेसका रहेका छन् । उक्त समितिमा एमालेले आफ्नो तर्फबाट पनि सदस्य राख्न खोजेकोमा कांग्रेसका जोडबलका कारण दुबै सदस्य कांग्रेसकै तर्फबाट राखिएको उक्त स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

देशको ढुकुटीका रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर को बन्ने भन्ने विषयलाई निकै चासोको रुपमा हेरिएको छ । नेपालको परिवेशमा अर्थमन्त्रीले ल्याउने बजेटभन्दा गभर्नरले लिने मौद्रिक नीतिले उद्योगी व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमाथि बढी प्रभाव र त्यसले नागरिकको जनजीवनमा समेत असर पर्ने भएका कारण को गभर्नर हुन्छ भन्ने विषय आम नागरिकको चासो बन्न पुगेको छ ।

यसअघि बहालवाला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै सो पदमा दोहोरिने भन्ने हल्ला चलेको थियो । तर, गभर्नर अधिकारीले नै आफु उक्त पदमा नदोहोरिने बताउँदै आएका थिए भने सरकारले पनि सिफारिस समिति गठन गरेपछि उनी पुनः नदोहोरिने निश्चित भएको छ । तर, अहिले गभर्नरमा राष्ट्र बैंककै बहालवाला कार्यकारी निर्देशक तथा पूर्व सचिवहरुको बढी चर्चा रहेको छ । तर, यसअघिको नजिरअनुसार बहालवाला कार्यकारी निर्देशकहरुलाई गभर्नरका लागि सिफारिस गर्न नमिल्ने र क्षेत्रगत ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई पनि सचिव भएकै आधारमा गभर्नर बनाउँदा उनीहरुले तर्जुमा गर्ने मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसक्ने सम्बद्ध विज्ञहरु बताउँछन् ।

अहिले एमाले र काग्रेस समीकरण सरकारका कारण राष्ट्र बैंककै बहालवाला कार्यकारी निर्देशकहरुको नाम बढी चर्चामा रहेको छ । तर, २०६१ सालमा गभर्नर नियुक्तिका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. युवराज खतिवडालाई पहिलो नम्बरमा, डेपुटी गभर्नर बिजयनाथ भट्टराईलाई दोस्रो नम्बरमा र पार्थिवेश्वर तिम्मिलसिनालाई तेस्रो नम्बरमा राखेर सिफारिस गरेका थिए । एउटै संस्थाबाट डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकको नाम सिफारिस भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाट रायबाट लिएका थिए ।

जसअनुरुप राष्ट्र बैंक भित्रबाटै गभर्नर नियुक्तिका लागि डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशक सिफारिस गर्न नमिल्ने राय प्राप्त भएपछि तत्कालीन समयमा पहिलो नम्बरमा सिफासिर भएका डा. युवराज खतिवडालाई हटाएर दोस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका बिजयनाथ भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको चर्चा थियो ।
‘उक्त व्यवस्थालाई नजिर मान्दा कार्यकारी निर्देशकहरु गभर्नर हुने हो भने सरकारले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बनाउन पूर्व नै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ,’ एक कानूनविद्ले भने, ‘गभर्नर सिफारिमा अनिवार्य रुपमा एक जना डेपुटी गभर्नर राख्नुपर्ने भएकाले सिफारिस समिति बनिसकेको अवस्थामा पनि बहालवाला कार्यकारी निर्देशक रहेका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन सिफारिस गर्न मिल्दैन ।’

अहिले गभर्नर बन्नका लागि करिव ३ दर्जन नामहरु चर्चामा छन् । सरकारको समीकरणका कारण अहिलेसम्म कुनै पनि व्यक्ति बलियो दाबेदार भनेर प्रस्तुत गर्न सक्ने अवस्था छैन । साथै कतिपय व्यक्तिले मिडियामा आफ्नो पहुँच रहेकै कारण अनावश्यक पपुलारिटीका लागि गभर्नरको सूचीमा आफ्नो नामलाई लेखाउने परिपाटीसमेत बढेको छ । सोहीअनुरुप मिडियाले पनि १ जना गभर्नरका लागि कसले बाजी मार्ला भन्दै ३ दर्जन आकांक्षीको नाम र फोटो सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।

तर, एमालेकै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री रहँदा रहँदै पनि यसअघि बीमा प्राधिकरणलगायत नियामकीय निकायमा नेपाली कांग्रेसले अघि सारेका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएका कारण गभर्नर भने एमालेले नै लिने सम्बद्ध स्रोतको भनाई छ । ‘यसअघि जसको अर्थमन्त्री वा प्रधानमन्त्री छ उनीहरुसँग आवद्ध रहेका व्यक्तिले त्यस्ता पद पाउँथे,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘तर, अहिले सत्ता समीकरणकै कारण एमालेकै प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्री रहँदासमेत महत्वपूर्ण निकायमा कांग्रेसले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएको छ तसर्थ राष्ट्र बैंकको गभर्नर भने एमाले आफु निकटका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने बुझिएको छ ।’