काठमाडौं । मोलमोलाई र नियामकीय अनुशासन विचलनको केन्द्र बनेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा सुधारका संकेत देखिन थालेका छन् । विगतमा प्राथमिक सेयर निष्काशन(आईपीओ)देखि हकप्रद सेयर निष्काशनको अनुमति दिँदासमेत खुलेआम लेनदेनको मालदार अड्डामा परिणत भएको सेबोनले तत्कालका लागि भने सुधारको लय लिन थालेको हो ।
नेतृत्वमा एघार महिनाको रिक्ततापछि सेबोनका गतिविधिले पुँजी बजारलाई ‘भाइब्रेन्ट’ मात्र बनाएको छैन नीतिगत सुधार र कडाईका प्रयाससमेत अघि बढेका छन् । बजारबाट आशा गुमाएका लगानीकर्ताहरु फर्किने माहोल बन्दै गएको छ भने नियामकीय डन्डाको प्रयोगले बजार अनुशासित बन्ने संकेत देखिन थालेका छन् । बाँकी कार्यकालको मूल्यांकन भविष्यमा हुने कामकै आधारमा छाडेर हेर्ने हो भने सुधारका पछिल्ला कदमको श्रेय सेबोनको नयाँ नेतृत्वलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।
चरम राजनीतिक रस्साकस्सीका बीच २०८१ मंसिर १० गते सेबोन अध्यक्षमा नियुक्त सन्तोष नारायण श्रेष्ठले लिएका निर्णयका केही नतिजा बजारमा देखिन थालेका छन् । नियुक्तिका विषयमा सार्वजनिक भएका टिकाटिप्पणीलाई उनले समग्र बजार सुधारको प्रयासमार्फत जवाफ दिन खोजेको देखिन्छ । जुनसुकै कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न सक्ने विगतको नियामकीय विचलनलाई उनले करेक्सन गर्न खोजेका छन् ।
श्रेष्ठले यस्ता गतिविधिमा सुक्ष्म अध्ययन बढाएको देखिन्छ । रियालन्स स्पिनिङ मिलको बुक विल्डिङको विषयमा प्रश्न उब्जिएपछि छुट्टै कार्यदल बनाएर उनले यसको सुरुवात गरेका छन् । भनसुन र मोलमोलाईबाट आईपीओ ल्याउने प्रवृत्तिमाथि उनले रोक लगाएका छन्, कम्तीमा तत्कालका लागि । तर, उनीमाथि पहिलाको जस्तै जस्तोसुकै कम्पनीलाई आईपीओ पनि अनुमति दिनका लागि भने ठूलै दबाब सिर्जना भएको देखिन्छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनबमोजिम ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न रोक लगाइएको मौजुदा व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएका छन् । त्यस्तै लगानीकर्ता ठगिदैं आएको प्रिमियम मूल्यको आईपीओ जारी प्रक्रियामा रोक लगाएका छन् । अघिल्लो वर्ष मात्रै सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न दिएका कतिपय कम्पनीहरु अहिले नै संकटग्रस्त अवस्थामा छन् ।
विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा फेसबुक, युट्युब, क्लबहाउसजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत नेप्से परिसूचक तथा सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयरको मूल्य बढ्ने वा घट्ने भन्दै भ्रामक खबर फैलाउनेलाई श्रेष्ठले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । सेयर मूल्यमा दैनिक २० प्रतिशतसम्म तलमाथि गर्दै अन्तिम समयमा सर्किट लगाउने कार्य रोक्न अन्तिम १५ मिनेटलाईको कारोबारलाई आधार मानेर भोलिपल्टको मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जलाई सेबोनले निर्देशन दिइसकेको छ । यसले बजारमा अनावश्यक चलखेल रोकिने लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।
इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले गर्दै आएको बेथितिमा पनि श्रेष्ठ निर्मम देखिएका छन् । लुपहोलमा खेल्दै इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरुले हकप्रदमा बोलकबोलदेखि दोस्रो बजारमा सेयर खरिद गर्दै आएकोमा त्यसमाथि छानविन गर्दै रोक लगाएका छन् । एनआरएन इन्भेष्टमेन्टले दोस्रो बजारमा लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनको विडिङमार्फत साढे ४ लाख भन्दा बढी कित्ता सेयर पारेर करोडौं रुपैयाँ कमाएकोमा त्यसलाई अवैधानिक ठहर गर्दै रोक लगाउनु प्रतिनिधि उदाहरण हो ।
पछिल्लो समय कम्पनीहरुले १० प्रतिशत सेयर जारी गरेर बजारमा भ्रम सिर्जना गर्दै आएकोमा अहिले २० प्रतिशतभन्दा कम सेयर आईपीओमार्फत जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । सो सम्बन्धमा नीतिगत रुपमा निर्णय नभएपनि अब कुनैपनि कम्पनीले आफ्नो पुँजीको २० प्रतिशतभन्दा कम सेयर आईपीओमार्फत ल्याउन नपाउने बोर्ड स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसैगरी उनले लगानीकर्ताको मनोभावनामाथि खेल्ने काम भएको भन्दै प्रतिकित्ता १ सयभन्दा कम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेका छन् । सोहीअनुरुप बोर्डले प्रतिकित्ता ५० रुपैयाँमा आईपीओ ल्याउन आवेदन दिएको अकामा होटललाई त्यसरी र्आइपीओ ल्याउन नदिने भन्दै फिर्ता पठाएको छ । अहिले बजारमा दर्जनौं कम्पनीले ५० रुपैयाँ मूल्य राखेर आईपीओ ल्याउन लागेकोमा रोकिने भएको छ ।
साना कम्पनीको सेयर मूल्यमा हुने चलखेललाई रोक्न एसएमई प्लेटफर्मको कार्यविधि स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनका लागि नेप्सेमा पठाएको अवस्था छ । उक्त कार्यविधि अनुसार २५ करोडभन्दा कम पुँजी भएका कम्पनीले ५ सयभन्दा कम कित्ता आईपीओमार्फत बिक्री तथा दोस्रो बजारमा खरिदबिक्री गर्न पाउने छैनन् । त्यस्ता कम्पनीको सेयर कारोबारका लागि छुट्टै प्लेटफर्म कार्यान्वयनमा आउने छ ।
लाखौं कित्ता सेयरको झुटो खरिद (फेक बाई) गरेर लगानीकर्तालाई जालमा पार्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेकोमा सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठले त्यस्ता कार्य गर्ने माथि पनि छानविन अघि बढाएका छन् । केही समयअघि स्वार्थ समुहले एनएलजी इन्स्योरेन्सलगायतका कम्पनीमा लाखौं कित्ता सेयर बाई अर्डर राखेकोमा ब्रोकरले के आधारमा सो क्षमताको लिमिट दियो र लगानीकर्ताले लिमिटका लागि ब्रोकरलाई दिएको चेक भुक्तानी हुने अवस्थामा थियो कि थिएन सोसम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न बोर्डले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
यस्तै इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमार्फत सेयर खरिद गर्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण हुने गुनासो आएपछि ५ करोडभन्दा माथि पुँजी भएका सबै इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयरधनी तथा वित्तीय विवरण माग गरेर उनीहरुको कारोबारमाथि बोर्डले अनुगमन थालेको छ । जुन उनले तत्कालका लागि सुरु गरेका सुधारका महत्वपूर्ण कदमहरु हुन् ।
