काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अब्यवहारिक निर्णयका कारण अहिले ठूला जलविद्युत आयोजनाको लागत कस्मेटिक रुपमा बढ्न पुगेको छ । नेपालमा १ सय मेगावाट भन्दा माथिका जलविद्युत आयोजनाहरु हाइड्रोे प्रवर्द्धकले राख्ने लागत खर्चभन्दा आधा सस्तोमा बन्ने भएपनि प्राधिकरणको अव्यवहारिक निर्णयका कारण अनावश्यकरुपमा लागत बढाउनु परिरहेको छ ।

विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिले विस २०७४ साल बैशाखमा पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट (पीपीए) सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्दै १ सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत आयोजनालाई कडाई गर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो । नेपालमा १ सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा लागत कम पर्न गई त्यसको रिटर्न अफ इन्भेष्टमेन्ट माथि हुन जान्छ । तर, प्राधिकरण संचालक समितिले ठूला जलविद्युत आयोजनामा १७ प्रतिशतभन्दा माथि आरओई भएमा पीपीए दर घटाउने व्यवस्था गरेसँगै हाइड्रोे उत्पादकहरुले चलाखीपूर्ण तरिकाले लागत बढाएका छन् । ‘नेपालमा कुनै पनि १ सय मेगावाट भन्दा माथिको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा प्रतिमेगावाट खर्च १० करोड देखि १२ करोड रुपैयाँ पर्न जान्छ भने त्यस्ता परियोजनाको आरओई ३०/४० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन आउँछ,’ एक जलविद्युत प्रवर्द्धकले भने, ‘हाइड्रोे उत्पादकले आयोजनाको पीपीए दर घट्ने भएपछि जवर्जस्ती लागत बढाउने गरेका छन् ।’

विशेषगरी जलविद्युत प्रवर्द्धकहरुले आरओई १७ प्रतिशतभन्दा तल राख्नका लागि प्रतिमेगावाट १० करोड रुपैयाँमा बन्ने आयोजनाको लागत कस्मेटिक रुपमा बढाएर प्रतिमेगावाट २० करोड देखाएर फाइनान्सियल क्लोजर गर्ने गरेको समेत ती प्रवर्द्धकले जानकारी दिए । ‘जलविद्युत प्रवर्द्धक र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने बैंक दुबैलाई थाहा छ ठूला आयोजना निर्माण गर्दा प्रतिमेगावाट लागत १२ करोडभन्दा माथि कुनै हालतमा जाँदैन,’ उनले भने, ‘तर विद्युत प्राधिकरणको पीपीएसम्बन्धी गलत व्यवस्थाका कारण बैंकहरुले पनि जलविद्युत प्रवर्द्धकसँगको मिलेमतोमा वास्तविक लागतभन्दा दोब्बर बढी रकम दिएर फाइनान्सियल क्लोजर गर्दै आएका छन् जुन एकदमै घातक छ ।’

प्राधिकरणले ल्याएको पीपीएसम्बन्धी अब्यवहारिक निर्णयका कारण निर्माण चरणमै नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको समेत ती प्रवद्र्धकले जानकारी दिए । ‘अहिले जलविद्युत प्रवर्द्धकले उच्च लागत देखाएकै कारण बैंकहरुले पनि इन्साइडर एग्रिमेन्ट गरेर विभिन्न सर्तहरु सहित फाइनान्सियल क्लोजर गरेका हुन्छन्,’ उनले भने ।

यसरी हुन्छ बैंक र जनताको पैसा दुरुपयोग

बैंक एउटा लगानीको माध्यममात्रै हो । बैंकमा जम्मा हुने रकम जनताले र सार्वजनिक संस्थानहरुले जम्मा गरेको पैसा हो । तर, कस्मेटिक रुपमा खरिद बिल देखाएर त्यसरी लागत बढाएर परियोजना निर्माण गर्दा बैंकको पैसा दुरुपयोग हुनुका साथै आईपीओ जारी वापत स्थानीय प्रभावित र सर्वसाधारण जनताबाट संकलित रकमसमेत दुरुपयोग हुन्छ । कुनै परियोजना बनाउँदा उच्च लागत देखाउने र सोअनुरुपको आईपीओ जारी गर्दा सर्वसाधारण जनता र स्थानीय प्रभावित माथि उक्त ऋणको भारी पर्न जान्छ । त्यसरी आयोजनाको लागत बढी बनाउँदा बैंकबाट बढी कर्जा लिएको हुन्छ र जुन कर्जा ऊर्जा उत्पादनका लागि मात्रै प्रयोग हुँदैन,’ ती प्रवर्द्धकले भने, ‘अहिले कतिपय हाइड्रोे उत्पादकले बिल मिलान गर्नकै लागि आयोजनाका लागि आवश्यक सामान खरिद गर्दा ओभर विलि समेत गर्दै आएका छन् जसबाट विदेशी मुद्राको समेत दुरुपयोग भैरहेको छ ।’

प्रवर्द्धकलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न र बिल मिलाउन सकस

प्राधिकरणले १ सय मेगावाट भन्दा बढीको जलविद्युत आयोजनामा फरक पीपीए दर कायम गरिदिँदा त्यसले गलत गर्ने हाइड्रोे उत्पादकलाई फाइदा भएपनि त्यसले असल नियत राखेर काम गर्नेलाई समस्या परेको एक जलविद्युत प्रवर्द्धकले बताए । ‘यदि विद्युत प्राधिकरणले १ सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत आयोजनामा फरक पीपीए दरको वयवस्था नगरेको भए अहिले प्रतिमेगावाट १० देखि १२ करोड भित्र रहेर थुप्रै हाइड्रोेहरु बनाउन सकिन्छ,’ ती प्रवर्द्धकले भने, ‘तर प्राधिकरणको अव्यवहारिक निर्णयका कारण असल मनसायले ठूला आयोजना बनाउने प्रवर्द्धकलाई खरिद बिल मिलाउन र बैंकसँग फाइनान्सियल क्लोजर गर्न नै समस्या हुन्छ ।’ जसका कारण अहिले असल नियत राखेर जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने प्रवर्द्धकहरुले ठूलो आयोजनामा प्रवेश नगरेको समेत उनले जानकारी दिए ।

उदारहणका लागि प्रतिमेगावाट १० करोड रुपैयाँमा बन्ने जलविद्युत आयोजनाको पीपीएकै कारण लागत मूल्य बढाएर दोब्बर बनाउँदा कागजीरुपमै भएपनि थप २० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको देखाउनुपर्छ । कुनै प्रवर्द्धकले १ सय मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्दा त्यसरी लागत बढाउँदा कम्तीमा १० करोड रुपैयाँको फेक खर्च देखाउनुपर्छ । यसले गलत नियत राखेर पैसा कमाउनेका लागि गतिलो धन्दा भएपनि नेपालको जलविद्युतको विकास असल नियत राखेर काम गर्नेका लागि झण्झटिलो भएको सम्बद्ध जलविद्युत प्रवर्द्धकहरु बताउँछन् ।