काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेशलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उक्त अध्यादेश बहुमतले पारित गरिएको हो।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन यो अध्यादेश ल्याइएको हो। तर, विपक्षी दलका सांसदहरूले भने निजीकरणलाई मात्र प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै यसको विरोध गरेका थिए।
सांसदहरूले अध्यादेश अस्वीकृत गर्न प्रस्ताव समेत गरेका थिए, तर उक्त प्रस्ताव पारित हुन सकेन। संसद्मा बहुमतले सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई अनुमोदन गरेपछि अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्नेछ।
