काठमाडौं । गत पुष २७ गते काठमाडौंमा आमसभा गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको निर्माण व्यवसायी महासंघ हाल चुप लागेर बसेको छ । बैंकहरुमा खराव कर्जा बढिरहने र बैंकहरुले निर्माण व्यवसायीलाई फोन गरेर ताकेता गरिरहेपनि पछिल्लो करिव १ महिनादेखि व्यवसायी भने चुपचाप छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनको घोषणा गर्दै माघ ३ गतेदेखि ७ गतेसम्म १४ बुँदे मागसहित प्रधानमन्त्री र विकास निर्माण सम्बद्ध मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने घोषणा गरेको थियो । माघ १८ गते राजधानीस्थित माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिने, २० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने र २१ गतेदेखि राजधानी प्रवेश गरेर पूर्व पश्चिमका नाका ठप्प पार्ने कार्यक्रमसमेत महासंघले तय गरिसकेको थियो ।
त्यसपछि पनि माग पुरा नभए राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित सबै खालका निर्माण कार्य ठप्प पार्ने गरी अर्को चरणको आन्दोलन घोषणा गरिने चेतावनी दिएको महासंघ पछिल्लो समय भने ‘साइलेन्ट मोड’ मा पुगेको एक व्यवसायलिे बताए । निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, लामो समयदेखि सरकारबाट भुक्तानी नपाएको, राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा कटौतीलगायतका कारण निर्माण उद्योग संकटमा परेको निर्माण व्यवसायीहरुले दाबी गर्दै आएका छन् । त्यसो त व्यवसायीहरुले पछिल्ला करिव ३ बर्षदेखि सरकारले निर्माण व्यवसायीको करिव ४० अर्ब भुक्तानी दिन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । जसका कारण व्यवसायीहरुले बैंकको ऋण तिर्न नसकेको र देशकै अर्थतन्त्रमा ठुलो असर परेको उनीहरुको दाबी छ ।
निर्माण व्यवसायीहरुले गर्ने भनेको सरकारविरुद्धको आन्दोलनको पहिलो दिन नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वार्तामा बोलाएपछि उनीहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए । त्यसयता समस्याको निचोड ननिस्किएपनि र बैंकहरुले कर्जा भुक्तानीका लागि ताकेता गरिरहँदा पनि निर्माण व्यवसायीहरु मौन छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै वार्तामार्फत सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएपछि आफुहरु अहिले सरकारले समस्या समाधान गर्ने आशामा प्रतीक्षारत रहेको निर्माण व्यवासायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् । ‘पुरै प्रणाली नै सेटिङमा चल्ने भएपछि हामीले त्यो सेटिङ मिलाउन जानेनौं । हामीले हार मानेर हात उठायौं भनेजस्तो भयो,’ उनले भने, ‘हामीलाई बैंकहरुबाट निरन्तर कल आउने गरेको छ । कर्जा भुक्तानी गर्न समस्या परिरहेको बेलामा बैंकहरुले झन तनाव थपेका छन् ।’ हुन त अहिलेको समयमा बैंकहरुलाई पनि समस्या नै भएको बताउँदै उनले निर्माण व्यवसायीहरुको समस्या समाधानका लागि अहिले सीधै प्रधानमन्त्री कार्यालयसँगसमन्वय गरिरहेको बताए । ‘हामीले प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडाज्युसँग छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसबाट केहि सहजीकरण हुने आश्वासन पनि पाइसकेकाले हामीहरु सुस्ताएको जस्तै भएका हौं ।
कर्जा भुक्तानीमा थपियो जटिलता
निर्माण व्यवसायीका लागि पछिल्लो र सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको बैंकको कर्जा भुक्तानी हो । आयोजनाको भुक्तानी समयमै नपाउँदा उनीहरुले कर्जाको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । गत साउन ११ गते केन्द्रिय बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायीका लागि भन्दै विभिन्न ६ बुँदामा सहजीकरण गरिने उल्लेख गरिएको थियो । जसमा २०८१ को मंसिर मसान्तसम्म निर्माण व्यवसायीलाई कर्जाको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्ने म्याद थप्ने, कालोसूचीमा नराख्ने, कर्जालाई खराब कर्जामा गणना नगर्नेलगायतका सुविधा थिए । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको एक सातापछि नै केन्द्रिय बैंकले सर्कुलर जारी गर्दै निर्माण व्यवसायीलाई सहजीकरणका लागि भन्दै उक्त व्यवस्था लागू गरेको थियो ।
खासगरी त्योभन्दा अघिदेखि नै निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारी ठेक्का वापतको हालसम्म पनि अर्बौं बक्यौता नपाएको भन्दै केहि चरणको आन्दोलनसमेत गरिसकेका थिए । महासंघ अध्यक्ष् सिंहका अनुसार हालसम्म पनि करिव ९० प्रतिशत निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारी बक्यौता भुक्तानी नपाएको र यसैका कारण हालसम्म उनीहरुले बैंकको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । यही समस्यालाई मध्येनजर गर्दै अधिक निर्माण व्यवसायीहरु कालोसूचीमा नपरुन र बैंकको कर्जा पनि धेरै निष्क्रिय नहोस भन्नकै लागि मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रिय बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई सहजीकरण गरिदिएको थियो । तर, मंसिरसम्म पनि सरकार आफैले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नगरिदिएको र यसैका कारण व्यवसायीहरुले बैंकको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेपछि निर्माण व्यवसायीहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए । सरकारले कार्यदल बनाउने भन्दै आन्दोलन स्थगित गराउन सफल भएपनि हालसम्म कार्यदल नबनेको र यसमा त्यति चासो नदिइएको निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन् । यसैका कारण करिव ९० प्रतिशत निर्माण व्यवसायीहरु कालोसूचीमा परेको र उनीहरुले लिएको कर्जा खराब कर्जामा गणना भएको उनीहरुको आरोप छ ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समय खराब कर्जा (निष्क्रिय कर्जा) वृद्धि हुँदै गएको छ । विशेष गरी निर्माण व्यवसायीहरूले कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खराब कर्जा थप चुलिएको छ । सरकारले समयमै ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी नगर्दा व्यवसायीहरू वित्तीय संकटमा परेपछि बैंकहरूको कर्जासँग सम्बन्धित जोखिममा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देख्न सकिन्छ ।
यसैकारण नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जाको सीमा पुनःसंरचना गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअन्तर्गत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा मुद्दती निक्षेप राख्नका लागि तोकिएको खराब कर्जाको सीमा ५ प्रतिशतबाट बढाएर ८ प्रतिशत पुर्याइएको छ । यद्यपि, खुद निष्क्रिय कर्जा (खुद एनपीएल) भने ३ प्रतिशत ननाघेको हुनुपर्ने शर्त कायमै राखिएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशतभन्दा कम निष्क्रिय कर्जा भएका बैंकहरूमा मात्र मुद्दति निक्षेप राख्ने नीति अपनाएको थियो ।
