काठमाडौं । नेपालमा खाना पकाउने ग्याँस (एलपिजी), पेट्रोल डिजेललगायतका इन्धन ढुवानी र आपुर्तिलाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखिएको छ । तर, अत्यावश्क सूचीमा रहेका वस्तुको सेवामा उद्योगीहरुले लगातार अवरोध सिर्जना गर्दै सरकारी कानुन र व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै आएका छन् भने सरकार उद्योगी र व्यापारीसँग निरिह बन्दै आएको छ ।

पछिल्लो समय खाना पकाउने ग्याँस रिफिलिङ गर्दै आएका उद्योगीहरुले आफ्नो कमिशन बढाउने खेलमा लाग्दा उपभोक्ताले दुःख बेहोर्नुपरेको छ । केहि समयदेखि नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघले सरकारसँग विभिन्न मागहरु राख्दै ग्याँस आपूर्ति ठप्प पारेपछि यस्तो समस्या निम्तिएको हो । उद्योगी र विक्रेताहरूले सरकारसँग आफ्ना आर्थिक लाभका लागि हड्तालको मार्ग अपनाउँदै सरकारलाई घुँडा टेक्न बाध्य बनाउने बाटोमा अघि बढेका हुन् । सरकारी कानूनअनुसार ग्याँस, पेट्रोल र डिजेल जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूमा हड्ताल गर्न पाइँदैन् । तथापि, ग्यास उद्योगी र विक्रेताहरूले सरकारको निर्णयलाई नकार्दै ग्याँसको कमिसन बढाउनका लागि हड्ताल र विरोध प्रदर्शनको कदम चालेका छन् । उद्योगीले आफ्ना मागको सूचीमा विभिन्न बूँदा राखेपनि अन्तर्यमा भने कमिसन वृद्धिकै खेल रहेको जानकारहरुको दाबी छ ।

खासगरी संघले विभिन्न माग राखेर गएको माघ २४ गते आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो । उनीहरुका मागमा नेपाल सरकार ग्यास प्रयोगको सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, एलपी ग्यास दुर्घटना रोक्न, कमसल पाइप तथा रेगुलेटर प्रयोगमा कडाइ गर्न र सुरक्षासम्बन्धी नियम पालना गराउन कानुनी व्यवस्था लागु गरिनुपर्नेलगायतका छन् । यस्तै विगत ६ वर्षदेखि डिलर कमिसन, ढुवानी, ओभरहेड खर्च वृद्धि नभएकोले तत्कालै वृद्धि हुनुपर्ने र हरेक वर्ष मुद्रास्फिती दर अनुसार समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग संघको छ ।

संघले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै ३० माघदेखि एलपी ग्यास उद्योगहरूले नेपाल आयल निगमबाट प्रोडक्ट डेलिभरी अडर (पीडीओ) खरिद नगर्ने घोषणा गरेको थियो । यस्तै १–५ फागुनसम्म सबै ग्यास उद्योगहरूले विरोधका कार्यक्रमबारे प्रचारप्रसार गर्ने, ६ फागुनदेखि भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट ग्यास लोड नगर्ने, १२ फागुनदेखि भारतबाट लोड भएर आएका ग्यास बुलेटहरू भन्सार नाकाबाट नछुटाउनेसमेत घोषणा गरेको थियो । आफूहरूको माग सम्बोधन नभए १८ फागुनदेखि देशभरका उद्योगहरू अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने घोषणा संघले गरेको थियो । तर, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले उनिहरुलाई वार्तामा बोलाउँदै तत्काल जायज मागहरु सम्बोधन गर्ने बताएपछि उद्योगीहरुले १५ दिनलाई आफ्नो आन्दोलन स्थगित गरेका थिए ।

तर, पुनः आइतबारदेखि लागू हुनेगरी चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा उद्योगीहरुले गरेका छन् । जसमा ग्यास विक्रेता महासंघको पनि समर्थन रहेको छ । महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले महासंघले पनि ग्याँस उद्योग संघको हड्तालमा ऐक्यवद्धता जनाएको बताए । ‘वहाँहरुले राखेका मागमा केहि मागहरु हाम्रा पनि छन्, शुल्क बढाउनेलगायतका मागहरु हाम्रा लागिपनि जायज छन्,’ उनले भने, ‘जसका कारण हामीले उहाँहरुको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाएका हौं ।’

सरकारले ग्याँसको मूल्य वृद्धि गरेपनि, कमिसन वृद्धिका लागि कुनै ध्यान नदिएको उद्योगीहरुको गुनासो छ । नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघका उपाध्यक्ष दिवान चन्द सरकारलाई आफ्ना मागहरु पूरा गराउनकै लागि हड्तालको घोषणा गरिएको बताउँछन्् । विस २०७५ सालमा ग्याँसको मूल्य १३७५ रुपैयाँ थियो र यस समयमा ग्याँस विक्रेतालाई २५ रुपैयाँ कमिसन दिइएको थियो । तर, हाल ग्याँसको मूल्य १९१० रुपैयाँ पुगेपनि कमिसन भने पुरानो २५ रुपैयाँ नै सीमित रहेको उनले बताए । यसले ग्यास उद्योगीलाई घाटा भोग्न बाध्य बनाएको उपाध्यक्ष चन्द बताउँछन् । उनका अनुसार, सरकारले ग्याँस विक्रेताका आर्थिक स्थिति सुधार्न र उद्योगीहरूको लागि उचित कमिसनको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएपनि सो विषयमा वेवास्ता गरिरहेको छ ।

समस्या झेल्दै सर्वसाधारण

सरकारको तर्फबाट आफ्ना मागमा कुनै सुनवाई नभएपछि उद्योगीहरूले आन्दोलनको बाटो रोजेको बताइरहेका छन् । तर, आन्दोलनका कारण ग्याँसको आपूर्तिमा कठिनाई आएको छ र सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूलाई समस्या उत्पन्न भएको छ । ग्यास अभावका धेरै सर्वसाधारणले खाना पकाउन संघर्ष गर्नुपरेको छ । एक उपभोक्ता सीता थापा आफुले पछिल्लो तीन हप्ता देखि ग्याँसको अभाव भोगिरहेको बताउँछिन्, ‘हामीलाई खाना पकाउन ग्याँस नपाउँदा समस्या भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘ग्याँसको अभावले हाम्रो घरको चुलो नबल्ने अवस्था आइसक्यो ।’ यस्तै, अर्की उपभोक्ता समीरा राई ग्याँस अभावको कारण होटलको खाना खान बाध्य भएको बताउँछिन् । ‘मैले ग्याँसको अर्डर गरेको दुई हप्ता भयो तर आजसम्म पनि ग्याँस प्राप्त भएको छैन,’ उनले भनिन् ।

के भन्छन ग्यास विक्रेता ?

ग्यास विक्रेताहरूको महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले बजारमा ग्याँसको अभावले विक्रेताहरूलाई ठूलो आर्थिक घाटा पुर्याएको बताए । उनका अनुसार, बजारमा अहिले धेरैजसो ब्राण्डका ग्याँसको अभाव छ र विक्रेताहरूले ग्याँसको आपूर्तिमा ठूलो संकटको सामना गर्दैछन् । विक्रेताहरूका अनुसार, उनीहरूको १ देखि १.५ अर्ब रुपैयाँसम्म रोकिएको छ र यसले विक्रेताहरूको व्यापारमा ठूलो असर पुर्याएको छ ।
नेपाल ग्याँस विक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्याल विक्रेताले पनि ग्याँस उद्योग संघको आन्दोलनमा समर्थन जनाएको बताउँछन् । ‘हामीलाई पनि ग्याँसको अभावका कारण आर्थिक घाटा भोग्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘यदि सरकारले समस्या समाधान नगरे भने, ग्यास आपूर्तिमा थप अवरोध आउन सक्छ ।’ उनले सरकारसँग सहमति गरेपछि या यसको गाँठो फुकाउने काम गरेको सन्दर्भमा १० देखि १२ दिनमै बजारमा ग्याँस आपूर्ति सहज हुनेछ ।

आन्दोलन गैरकानूनी

अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा समावेश भएको ग्याँस नपाउँदा मारमा परेका छन् । यो समस्या झन् चुलिँदै गएको छ । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मंचका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना ग्याँस विक्रेता र ग्याँस उद्योग संघको यस आन्दोलनलाई गैरकानुनी मान्छन् । उनका अनुसार, सरकारले अत्यावश्यक सेवामा तोकेका वस्तुहरूका लागि कुनै पनि माग भएपनि आपूर्ति ठप्प हुने गरी हड्ताल गर्नु गलत कार्य हो । ‘सरकारले अत्यावश्यक सेवामा तोकेका वस्तुहरूको आपूर्ति कुनै पनि परिस्थितिमा बन्द गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘उद्योगीहरू यसको उल्लंघन गर्दै हड्ताल गरिरहेका छन् उद्योगीहरुलाई आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐनको आधारमा कारबाही गर्नुपर्छ ।’ सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ग्याँस र अन्य अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति ठप्प गर्ने हड्तालको निर्णयलाई गैरकानुनी भनेको उनले बताए ।

के भन्छ आयल निगम ?

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुर उद्योगीहरुका केहि माग जायज रहेकाले उनीहरुका असहमतिहरू पनि सुल्झाउने प्रयास गरिरहेको बताउँछन् । ‘हामीले यस बिषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, त्यसमा पनि वहाँहरुले केहि विमति जनाउनुभएको छ ।’

तत्काल हेर्दा उद्योगीहरुको आन्दोलन कहिले टुंगिने र ग्यास सहज हुने भन्ने कुनै आँकलन गर्न सकिदैन । ग्यास उद्योगीहरूको विरोध र हड्तालका कारण, उपभोक्ताहरूले समस्या भोगिरहेका छन् । सरकारले आफ्ना मागहरुमा सुनुवाई नगरे आन्दोलन जारी राख्ने संकेत ग्यास उद्योगीहरूले दिएका छन् । यसले उपभोक्ताहरू थप कठिनाइ भोग्न बाध्य हुने निश्चित छ ।