काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण निकम्मा बन्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिना अर्थात आधा वर्षमा विनियोजित बजेटको जम्मा १.९५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरी प्राधिकरणले आफ्नो निकम्मापन प्रमाणित गरेको हो ।
प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको ३ अर्ब ९२ करोड ८८ लाख रुपैयाँमध्ये चालु आवको पहिलो छ महिनासम्म जम्मा ७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । बजेट खर्चको यो सुस्त गतिले प्राधिकरणको कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । नियामकीय भूमिकामा प्रभावकारिता नदेखाएको, सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई उचित सहजीकरण नगरेको र सेवाको गुणस्तर सुधार्न आवश्यक ध्यान नदिएको जस्ता कारणले दूरसंचार क्षेत्रको समग्र विकासमा अवरोध सिर्जना भएको छ ।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई दूरसंचार क्षेत्रको नीति तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी छ । उपभोक्ताहरूलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने, सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिने, प्रविधि विकासमा योगदान पुर्याउने र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा दूरसंचार सुविधा विस्तार गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणको हो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा प्राधिकरणले आफ्ना यी प्रमुख जिम्मेवारीहरू प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको देखिँदै आएको छ । बजेटको न्यून खर्च पनि यसको प्रमुख उदाहरण हो ।
प्राधिकरणले दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई आवश्यक सहजीकरण नगर्दा दूरसंचार पूर्वाधार विस्तारको काम सुस्त गतिमा रहेको सेवा प्रदायकहरुले बताउँदै आएका छन् । अहिले फाइबर नेटवर्क विस्तार, इन्टरनेट सेवा गुणस्तर सुधार, दूरसंचार टावर निर्माण जस्ता कार्य निकै सुस्त बनेका छन् । कतिपय कम्पनीहरूले सरकारबाट आवश्यक अनुमतिहरू समयमा नपाएको, कानुनी जटिलता झेल्नुपरेको र नियामकीय प्रक्रियाहरू जटिल भएकाले सेवा विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको बताउने गरेका छन् ।
यस्तो ढिलासुस्ती प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्ष आइसकेपछि झन बढ्दै गएको देखिन्छ । अर्थात गत वर्ष फागुनमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको बलमा अध्यक्ष नियुक्त भएका भुपेन्द्र भण्डारीले प्राधिकरणलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने काममा न्यून ध्यान दिएको देखिन्छ । विभिन्न सार्वजनिक भाषणहरुमा आफुले गर्ने कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्दै आएका उनको काम भने ठयाक्कै उल्टो गतिमा रहेको उनलाई नजिकबाट नियाल्नेहरु बताउँछन् ।
सेवाको गुणस्तर सुधार्ने सवालमा पनि प्राधिकरणको भूमिका असन्तोषजनक देखिन्छ । इन्टरनेटको गति र मोबाइल नेटवर्कको स्थिरतामा समस्या भइरहँदा पनि प्राधिकरणको हस्तक्षेप नगण्य छ । सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले गुणस्तर कायम नगरेको गुनासो उपभोक्ताहरूबाट निरन्तर आइरहँदा गुणस्तर सुधारमा प्राधिकरणले उचित ध्यान दिन नसकेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले नै बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको कार्ययोजनामा प्राधिकरणले फाइभजी सेवाको विस्तारलाई तीव्रता दिँदै यसलाई प्रयोगात्मक रुपमा अघि बढाउने उल्लेख गरेको थियो । त्यतिमात्रै होईन ओभर दि टप (ओटीटी) लाई नियमनको दायरामा ल्याउने, फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डहरुको अधिकतम उपयोग हुनेगरी सेवाप्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी बाँड्नेलगायतका कुराहरुलाई प्राधिकरणले प्राथमिकताका साथ राखेको थियो । तर, हालसम्म यी कामहरुमा प्राधिकरणले नजर नै नडुलाएको उनी बताउँछन् ।
इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवा प्रयोगकर्ताहरूले नेटवर्क समस्या, सुस्त गति, बारम्बार सेवा अवरुद्ध हुने समस्या झेल्नु परिरहेको छ । तर, यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने ठोस प्रयास प्राधिकरणबाट भएको छैन । प्राधिकरणको निष्क्रियताका कारण दूरसंचार क्षेत्रमा नवप्रवर्तन (इनोभेसन) को अभाव देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ५जी प्रविधि तीव्र रूपमा विकास भइरहे पनि नेपालमा यसको परीक्षण तथा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । नयाँ प्रविधिहरूको विकास तथा प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने कुनै ठोस योजना कार्यान्वयन गरिएको छैन । सेवा प्रदायक कम्पनीहरू नयाँ प्रविधि भित्र्याउन तत्पर देखिएपनि प्राधिकरणको ढिलासुस्तीका कारण उनीहरू अघि बढ्न नसकेको प्राधिकरणकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्ने सवालमा पनि प्राधिकरणको काम अपेक्षाकृत देखिँदैन । टेलिकम सेवा अझैपनि कतिपय दुर्गम स्थानमा पुग्न सकेको छैन । सरकारले सूचना तथा प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि दूरसंचार प्राधिकरणको न्यून सक्रियताका कारण सेवा विस्तारको गतिमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गरिएको छैन । करिव ३ वर्ष अघि नै देशभर पुगिसकेको भनिएको फोरजी सेवा हालसम्म धेरैजसो ग्रामीण र पहाडी क्षेत्रहरुमा गुणस्तरीय ढंगले चल्दैन । पहाडी भूभागहरुमा टेलिफोन सेवाको अवस्था झन नाजुक छ ।
बजेट खर्चको न्यूनस्तरले दूरसंचार क्षेत्रको विकासमा प्राधिकरणको कमजोरी प्रस्ट देखाउँछ । विनियोजन गरिएको बजेटको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्दा न त पूर्वाधार विकासमा गति आएको छ, न त उपभोक्ताहरूले गुणस्तरीय सेवा पाएका छन् । नियामकीय भूमिकामा सुधार ल्याउन, सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई उचित सहजीकरण गर्न, सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न तथा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले अविलम्ब ठोस कदम चाल्न आवश्यक रहेको सम्बद्धहरु बताउँछन् ।
प्राधिकरणले पेश गरेको कार्ययोजना अनुसार गत कार्तिकमा मात्रै मन्त्रालयले करिव ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराएको थियो । जसमा चालु, पुँजीगत तथा दायित्वगत खर्च समेटिएको थियो । त्यो रकममार्फत हालसम्म प्राधिकरणले भनेबमोजिमको खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ । यतिमात्रै नभई सेवाप्रदायकहरुसँग प्रत्येक वर्ष उठाइने ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष (आरटीडीएफ)को कुल आम्दानीको २ प्रतिशत रकम पनि उचित काममा लगानी गर्न नसकी बैंकहरुमा मुद्दती निक्षेपको रुपमा राख्ने गरेको पाइएको छ ।
