काठमाडौं । लामो समयदेखि नेपालमा अवैध सूचीमा रहेको गाँजालाई पछिल्लो समय वैध बनाउने चर्चा चुलिँदो छ । औषधीय, तथा उत्पादनमुलक उद्योगका लागि अति महत्वपूर्ण मानिएको गाँजा वैध बनाउनकै लागि सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०८१÷८२ को बजेट वक्तव्यमै पनि यो कुरालाई समेटेको छ ।

चालु आर्थिक बर्षको बजेट बक्तव्यको ४९ नम्बर बुँदामा ‘औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यवसायीक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाईने’ कुरा उल्लेख गरिएको छ । चालु आवको बजेट आएको करिव ९ महिना वित्यो, आर्थिक वर्षको ७ महिना व्यतित भइसक्यो । तर, सरकारले हालसम्म यस सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको देखिएको छ । हाल लागू रहेको ‘लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३’ अन्तर्गत गाँजालाई प्रतिबन्धित लागूऔषधको रूपमा राखिएको छ । यहि प्रतिवन्धलाई खुलाउनकै लागि विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तिहरुल बहस छेड्ने गरेका छन् । तर, यसको सही तरिकाले प्रतिवन्ध फूकुवा भने हालसम्म हुन नसकेको देखिन्छ ।

किन भयो नेपालमा गाँजा प्रतिवन्ध ?

नेपालमा गाँजा प्रतिबन्धित हुनुका पछाडि विभिन्न ऐतिहासिक, कानुनी, सामाजिक र अन्तरराष्ट्रिय कारणहरू छन् । सर्वप्रथम, सन १९५० को दशकसम्म नेपालमा गाँजा कानुनी रूपमा उत्पादन र प्रयोग गर्न पाइन्थ्यो । त्यतिबेला गाँजा खेती, बिक्री र सेवनमा कुनै प्रकारको कानुनी प्रतिबन्ध थिएन । तर, अन्तरराष्ट्रिय दबाब र लागुऔषध नियन्त्रणको आवश्यकता बोध गरेपछि नेपाल सरकारले सन १९७० को दशकको मध्यतिर गाँजालाई प्रतिबन्धित गरेको थियो ।

अमेरिकाको लागुऔषध नियन्त्रणको कडा नीति र अन्तरराष्ट्रिय समुदायको दबाबको कारण नेपालले १९६१ मा ‘सिंगल कनभेन्सन अन नार्काेटीक ड्रग्स’मा हस्ताक्षर गरेको थियो । उक्त सम्मेलनले गाँजालाई अवैध लागुऔषधको सूचीमा राख्ने प्रावधान गरेको थियो । त्यसपछि नेपालले १९७३ मा गाँजासम्बन्धी कानूनी प्रतिबन्ध लागू ग¥यो । यद्यपि, नेपालमा पहिले गाँजा वैध र लोकप्रिय थियो, त्यसको उत्पादन र उपभोग गर्ने स्थानीय अभ्यासको इतिहास निकै पुरानो थियो । ऐन लागू भएपछि ऐनमा गाँजासहित अन्य लागुऔषधहरूको ओसारपसार, बिक्री र सेवनमा कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । कानूनी दृष्टिकोणले, गाँजा र अन्य लागुऔषधहरू मानिसको स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन् भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

सामाजिक दृष्टिकोणबाट पनि, नेपालमा गाँजा सेवन गर्ने व्यक्तिहरूलाई नकारात्मक रूपमा हेरिन्छ । पारिवारिक र सामाजिक संरचनामा यसको प्रभावले गर्दा गाँजालाई अपराध र विकृतिको प्रतीकको रूपमा लिइन्छ । यसले मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या ल्याउने डरको कारण धेरैजसो मानिस गाँजाको प्रयोगलाई अस्वीकार गर्छन् । आजकल नेपालमा गाँजा वैध बनाउनका लागि केही पक्षहरूले आवाज उठाइरहेका छन् ।

मंगलबार संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले नेपालमा गाँजा खेती वैध गरिनुपर्ने बताएका थिए । अघिल्ला बर्षहरुमा यसको वैधानिकतालाई जोड्दै विभिन्न अध्ययन भएको र चालु आवको बजेटमा पनि यसलाई समावेश गरिएपनि यसलाई वैधानिकता दिन ढिलाई गर्न नहुने उनको माथ थियो । ‘पछिल्लो समय म मेरै गृहजिल्लाका धेरै स्थानमा घुम्दा त्यहाँका धेरै स्थानीयहरु गाँजा खेति गरेकै कारण जेलमा रहेको गुनासो सुनियो,’ उनले भने, ‘बजेटमा समावेश भईसकेका कुरालाई कार्यान्वयन नगरिदिँदा यसैका कारण सर्वसाधारण र कृषकहरुले दूखः पाएका छन् ।’उनले बजेटको बुँदा नं ४९ कार्यान्वयन के भयो भन्ने प्रश्नसमेत गरेका थिए । ‘बजेट वक्तव्यको ४९ नम्बर बुँदालाई सरकारले यथासक्य चाँडो कार्यान्वयनमा लैजाओस्,’ उनले भने ।

यद्यपि बजेटमै समेटिएको बुँदालाई आधार मान्दा यसअघि गरिएका अध्ययनका आधारमा सरकारले यसको कानुन निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हो । यसरी गाँजालाई बैधानिकता दिने कुरा सबैभन्दा पहिले गृह मन्त्रालयमा ठोकिन्छ । हालसम्म गृहमन्त्रालयले भने यो बिषयमा प्राथमिकताका साथ काम पनि अघि नबढाएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बिजखबरलाई बताए । ‘बजेटमा समेटिएअनुसार यसको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएपनि हालसम्म सो अनुसारको काम भईसकेको छैन,’ उनले भने, ‘बरु अब भने यसको काम अघि बढ्नसक्छ ।’ यता उद्योग विभागका सूचना अधिकारी अर्जुन सेन ओली भने यसको कानुन निर्माणमा विभागको भूमिका न्यून हुने भएपछि पहिले गृहकै ड्राफ्टलाई कुरिरहेको बताउँछन् । ‘हामी गृह मन्त्रालयलाई कुरिरहेका छौं,’ उनले भने, गृहले ड्राफ्ट पठाएको खण्डमा हामी त्यमसा हाम्रो तर्फबाट गरिने थपघटका कुराहरु अघि बढाउनेछौं ।’ यद्यपि विभिन्न निकायले यसको कानुन निर्माणको प्रक्रिया अझैसम्म अघि नबढाईसकेका कारण यसको कानुन निर्माण भई गाँजाले नेपालमा वैधानिकता पाउन लामो समय लाग्ने देखिएको छ ।

नेपालमा गाँजा खेतीको सम्भावना र अवसर

यहाँको भौगोलिक अवस्था, जलवायु, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, र विश्वभर बदलिँदो कानुनी तथा आर्थिक परिप्रेक्ष्यले नेपाललार्ई महत्वपूर्ण अवसरको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यदि सही नीति, कानुनी सुधार, र बजार व्यवस्थापन गरिएको खण्डमा, गाँजा खेतीले नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । नेपालको जलवायु गाँजा खेतीका लागि अत्यन्त उपयुक्त छ । विशेष गरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा प्राकृतिक रूपमा गाँजा उम्रने गरेको पाइन्छ, यसले पनि नेपालमा व्यावसायिक रूपमा यसको उत्पादन सम्भव रहेको देखिन्छ । नेपालका विभिन्न ग्रामीण भेगमा परम्परागत रूपमा गाँजा खेती हुँदै आएको थियो, जसलाई आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक अनुसन्धानको आधारमा पुनःव्यवस्थित गर्न सकिन्छ । कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिने भएकाले पनि गाँजा खेती स्थानीय किसानका लागि फाइदाजनक हुन सक्ने नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्याय बताउँछन् ।

गाँजाको औद्योगिक तथा औषधीय प्रयोग विश्वभर तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । औद्योगिक रूपमा गाँजाबाट हेम्प फाइबर उत्पादन गर्न सकिन्छ, जसले कपडा, डोरी या धागो, कागज, जैविक प्लास्टिक, तथा निर्माण सामग्री उत्पादनमा ठूलो भूमिका खेल्छ । यस्तै, गाँजाबाट निकालिने क्यानाबिडिओल (सीबीडी) तेललाई औषधीका रुपमा उपयोग गरिन्छ । जसले तनाव, अनिद्रा, तथा क्यान्सरजस्ता रोगहरूको उपचारमा मद्दत गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । नेपालले गाँजालाई औद्योगिक तथा औषधीय उत्पादनका रूपमा निर्यात गर्न सकेमा, यसले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न ठूलो सहयोग गर्न सक्छ ।

पर्यटन क्षेत्रका लागि पनि गाँजा खेती आकर्षण बन्न सक्छ । नेपाल पहिलेदेखि नै ‘हिप्पी संस्कृति’ को केन्द्र हो । जहाँ १९६० र ७० को दशकमा पश्चिमी पर्यटकहरू नेपाल आएर गाँजाको उपभोग गर्थे । यदि गाँजा खेतीलाई नियमनसहित वैधानिक बनाइयो भने, मेडिकल टुरिज्म तथा वैकल्पिक औषधीय क्षेत्रका लागि नेपाल एक महत्त्वपूर्ण गन्तव्य बन्न सक्ने उनी बताउँछन् । आर्थिक दृष्टिले हेर्दा, गाँजा खेतीबाट सरकारलाई ठुलो मात्रामा राजस्व आर्जन गर्न सकिन्छ । गाँजा खेती, प्रशोधन, र बिक्रीमा कर प्रणाली लागू गरेमा, राज्यले ठुलो आम्दानी गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, अमेरिका र क्यानडाले गाँजा वैधानिक बनाइ राजस्व संकलनमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेका छन् । नेपालले पनि यस्तै नीति अपनाएमा गाँजा खेतीलाई आर्थिक वृद्धिको स्रोत बनाउन सकिन्छ ।