काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली बजारमा नाम चलेका केही कम्पनीबाहेक धेरैजसो इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुको अवस्था नाजुक हुँदै गएको छ । एकपटक १ सय ३६ वटा सम्म पुगिसकेका इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरु प्रतिस्पर्धी बजारमा टिक्न नसकेपछि हाल अनुमतिपत्र नै खारेज भएर १ सय १० मा झरेका छन् । त्यसमध्ये पनि हाल करिव १० सेवाप्रदायकले मात्रै बजारको करिव ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । बाँकी १ सय इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुको सेवा न्यून सेवाग्राहीले मात्रै चलाउने गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको जानकारीमा छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा ठूलो लगानीका कमपनीले आक्रामक रुपमा बजार विस्तार गरेसँगै नेपालमा कम लगानीका इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु टिक्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा अब इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुका लागि एक आपसमा गाभिने (मर्जर) वा प्राप्ति (एक्विजिसन) को विकल्प नरहेको यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । यी विकल्पमा जान सके अस्तित्व मेटिन लागेका कम्पनीहरु पनि पुनर्जीवित हुने दूरसंचार विज्ञ आनन्दराज खनाल बताउँछन् । ‘केहि ठूला कम्पनीहरुले सेवा विस्तार गर्दै आएका छन्, यसो हुँदा साना र कम लगानीका सेवाप्रदायकले सोही अनुसारको लगानी गर्न नसकेर बजारमा टिक्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता कम्पनीहरुलाई एक आपसमा गाभिन सके अस्तित्व मेटिनबाट जोगिन सक्छन् ।’
नेपालमा अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरु एकआपसमा मर्जर भएजस्तै आइएसपीहरु पनि गाभिन सक्ने अवस्था रहेको उनले बताए । खासगरी दूरसंचार ऐनले नियामक निकाय प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिएर यस्ता कम्पनीहरु गाभिनका लागि कुनै बन्देज गरेको छैन । तसर्थ कम्पनीहरुले प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिएर गाभिन सक्ने उनको तर्क छ । हाल नेपालमा धेरै साना र ठूला इन्टरनेटसँगै दूरसंचार सेवा प्रदायकहरू छुट्टाछुट्टै रूपमा सञ्चालनमा छन्, जसले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सेवाको असमान गुणस्तर, र मूल्य अस्थिरता सिर्जना गरिरहेको छ । यदि यस्ता कम्पनीहरू गाभिएर ठूला र मजबुत संरचनामा परिणत भए, भने सेवा गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सकिने खनाल बताउँछन् ।
हाल देखिएको अर्को समस्या भनेको इन्टरनेट सेवा गुणस्तरमा ठूलो भिन्नता हुनु हो । कतिपय साना सेवा प्रदायकहरूले पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा गुणस्तरीय सेवा दिन सकिरहेका छैनन्, जसले गर्दा उपभोक्ताहरू निराश भएका छन् । यदि साना कम्पनीहरू ठूला कम्पनीहरूसँग गाभिएको खण्डमा उनीहरूले ठूला कम्पनीको प्रविधि, अनुभव, र पूर्वाधारबाट फाइदा लिन सक्नेछन्, जसले समग्र इन्टरनेट र टेलिकम क्षेत्रलाई मजबुत बनाउनेछ ।
तर, गाभिने र एक्विजिसनमा जाने कानुनको कमी, सरकारी झमेलालगायतका कारण धेरै सेवाप्रदायकहरु गाभिनुको सट्टा आफ्नो अस्तित्वबाटै विमुख हुँदै आएको इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुको संस्था (आइस्पान)का अध्यक्ष सुधिर पराजुली बताउँछन् । हालका विभिन्न कानुनमा क्रस होल्डिङ र मर्जरको कन्सेप्ट नै नभएकोले सेवाप्रदायक कम्पनीहरु मर्जरमा जान नसकेको उनको भनाई छ । ‘खासगरी कुनै कम्पनीको संचालक र उच्च पदस्थको एक वा एकभन्दा बढी कम्पनीका १ प्रतिशतमाथि क्रस होल्डिङ हुन नहुने भन्ने छ, यसलगायत प्राधिकरणले मर्जरका लागि कन्सेप्ट नै तयार नपारेपछि हामी मर्जरमा जान नसकेका हौं,’ उनले भने, ‘तर, मर्जरका लागि सहजीकरण गरिदिनेमात्रै हो भनेपनि धेरै आइएसपीहरु मर्जरमा जान तत्पर छन् ।’
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरमा जान दवाव दिनकै लागि विभिन्न सहजीकरणका क्रियाकलापहरु गरेजस्तै दूरसंचार सेवाप्रदायकलाई पनि प्राधिकरणले आवश्यक सुविधा र सहुलियत दिएर मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्न सके गुणस्तरीय सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने पराजुली बताउँछन् । उनका अनुसार सहजीकरणका लागि पछिल्लो करिव २ बर्षदेखि प्राधिकरणसमक्ष आइस्पानले कुरा राखेपनि त्यसमा प्राधिकरणले हालसम्म केहि नगरेको अवस्था छ ।
