काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरण तीन सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने फैसला गरेको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सोको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने फैसला गरेको हो ।
उनीहरुविरुद्ध लोडसेडिङ हटाउने अभियानमा लागेका प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङलाई असहयोग गरेको भन्दै उर्जा मन्त्रालयले तीन सञ्चालकलाई हटाएको थियो ।
तर, त्यसविरुद्ध सुरज लामिछानेले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भीक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै तीन सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।
तीन सञ्चालक पुनः काममा फर्कन नपाउँदै सर्वोच्चले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेको हो । अब मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उनीहरु पदमा पूर्नवहाली हुन पाउने छैनन् ।
