काठमाडौं । लाइसेन्स खारेजीको झण्डै दुई वर्षसम्म उपयुक्त व्यवस्थापकन हुन नसकेपछि स्मार्ट टेलिकमका पूर्वाधार कवाडीमा परिणत हुन थालेका छन् । लामो समयसम्म पनि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्ने भ्यालुएटर नै नपाइएपछि व्यवास्थापन नै सकसपूर्ण बन्दै गएको छ । लगातार ५ पटकसम्म सूचनामार्फत योग्य भ्यालुएटर चयनका लागि आह्वान गरिएपनि स्मार्टको लाइसेन्स रद्द भएको करिव २ बर्षसम्म टुंगो लाग्न समेमो छैन् ।
स्मार्ट टेलिकमले करिव २८ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता नबुझाएको र आफ्नो लाइसेन्ससमेत भनेको समयमा नवीकरण नगरेपछि दूरसंचार ऐनको व्यवस्था बमोजिम कम्पनीको लाइसेन्स २०८० बैशाख ३ मा स्वतः खारेज भएको थियो । त्यसपश्चात प्राधिकरणले बहालमा नरहेका सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावलीमार्फत कम्पनीको व्यवस्थापन आफ्नो जिम्मामा लिएको थियो । प्राधिकरणको जिम्मामा आइसकेपछि प्राधिकरणले ऐनकै व्यवस्था बमोजिम एक समिति बनाएर कम्पनीकोे व्यवस्थापनको कार्य गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।
प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा गठन गरिएको ५ सदस्यीय समितिमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव एक जना, अर्थमन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि एक एक जना र प्राधिकरणका निर्देशक एक जनाको समूह गठन गरिएको थियो । उक्त व्यवस्थापन समितिले स्मार्ट टेलिकमका ग्राहकका लागि तत्काल अर्थात त्यसको व्यवस्थापन टुंगो नलाग्दासम्म सेवा सुचारु राख्ने, कम्पनीको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्ने र मूल्यांकनपश्चात कम्पनीको व्यवस्थापन आफैसँग ल्याउने वा सुम्पने कार्य गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसको २ बर्ष वितिसक्दापनि न व्यवस्थापन समूहले कम्पनीको सेवा सुचारु राख्न सक्यो न यसको सम्पत्ति मूल्यांकन नै ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली अनुसार प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएको तीन महिनाभित्र सेवा प्रदायकको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने र यसरी दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी दायित्व भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्राधिकरण यस्तो प्रक्रियाबाट विमुख भएको नै २ बर्ष वितिसकेको देखिन्छ । यता व्यवस्थापन समूहको बैठक २ पटकबाहेक बसेको छैन । त्यसमाथि कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन गर्न योग्य भ्यालुएटर पनि हालसम्म प्राधिकरणले पाइसकेको छैन । पटकपटक गरी करिव ५ पटकसम्म भ्यालुएटर खोज्दै सूचना जारी गरेपनि प्राधिकरणले हालसम्म मापदण्डमा तोकिए अनुसारका भ्यालुएटरसमेत पाउन नसकेपछि यसको मूल्यांकन पनि अघि बढ्न नसकेको अवस्था छ । तर, त्यसैका लागि भन्दै प्राधिकरणले पुनः भ्यालुएटर चयनका लागि भन्दै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सिफारिस पठाएको छ ।
प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्दै योग्य भ्यालुएटर चयनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने भएकाले करिव डेढ महिनाअघि मात्रै पुनः सिफारिस गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । ‘ लामो समयसम्म यसको काम नै हुन नसकेपछि हामी हाल पनि भ्यालुएटरकै खोजीमा छौं,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘अब नयाँ भ्यालुएटरका लागि पुनः सूचना जारी गर्नेगरी मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका छौं ।’
प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा लिएको २ बर्ष वितिसक्दा पनि कम्पनीका भौतिक संरचनामा ठुलो क्षतिसँगै कम्पनीको दायित्व पनि लगातार बढिरहेको छ । त्यहि बक्यौता उठाउका लागि भन्दै प्राधिकरणले गठन गरेको स्मार्टको व्यवस्थापन समिति नै लगालिंग भएपछि यसको व्यवस्थापनदेखि सम्पत्ति मूल्यांकनको कामसमेत अन्यौलमा परेको हो । हाल कम्पनी पूर्ण रुपमा निष्क्रिय छ । कम्पनीले सेवाग्राहीका घरको छतमा स्थापना गरेका टावरहरुको दायित्व सेवा प्रवाह नभइकनै पनि बढिरहेको छ । बैंक दायित्व पनि लगातार बढिरहेको कम्पनीका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार प्राधिकरणले कम्पनी लिलामी गर्नका लागि आफ्नो जिम्मामा लिएपनि हालसम्म त्यसको कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्नाले सामान्यतया चलिरहेको कम्पनी पनि पत्रुमा परिणत भएको हो । यसै बिषयमा कम्पनीका संचालकले २०८० मंसिर २१ गते प्राधिकरणलाई पत्र पनि पठाएका थिए ।
प्राधिकरणले कम्पनी आफ्नो जिम्मामा लिएको लामो समय वितिसक्दा पनि नियमावलीमा रहेको व्यवस्था बमोजिम न त्यसलाई उचित तरिकाले संचालन गर्न सकेको छ न लिलामीलगायतका प्रक्रियामार्फत व्यवस्थापन नै गर्न सकेको छ । यसो हुँदा बसेको कम्पनीको अर्वौं रुपैयाँ बराबरका उपकरणहरुमा खिया लाग्न थालिसकेको कम्पनीका संचालकले प्राधिकरणमा पठाएको पत्रमा उल्लेख गरेका थिए । यसको व्यवस्थापन समूह गठन गरिसकेपछि प्राधिकरणले नै यसका बिषयमा निर्णय गर्न र व्यवस्थापनको पाटो सही ढंगले अगाडि बढाउन भन्दै पटकपट बैठक बोलायो । तर, अर्थ, संचार र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु उपस्थित नभइदिनाले समूहको बैठक नै हालसम्म बस्न नसकेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
