काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई श्रम ऐनबाट बन्चित गरेको सर्वाेच्च अदालतले अब कर्मचारीलाई बोनस दिने नदिने निर्णय गर्ने अधिकार पनि बैंक व्यवस्थापनलाई हुने फैसला गरेको छ । बोनस भने पाउन सक्ने व्याख्या गर्दै यो अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको तजविजीमा निर्भर रहने निर्णय गरेको हो ।
गत शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, शारङ्गा सुवेदी, र टेकप्रसाद ढुंगानाको बृहत् पूर्ण इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लागू नहुने ठहर गर्दै यस्तो निर्णय सुनाएको हो। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाले भने फरक मत राखेका छन्।
स्वाबलम्बन विकास बैंकका कर्मचारीहरूले श्रम ऐनअनुसार सेवा सुविधा नपाएको भन्दै श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु विशेष ऐनद्वारा संचालित भएको हुँदा त्यसमा श्रम ऐनले नछुने सर्वाेच्चको ब्याक्ख्या रहेको छ ।
बैंक कर्मचारी श्रम ऐन अन्तर्गत नपर्ने, तर बोनसको हक सुरक्षित
सर्वोच्चको फैसलाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूले श्रम ऐनको अधिकार नपाउने स्पष्ट पारेको छ। तर, बोनस ऐन २०३० (संशोधनसहित) मा उल्लेख भएको बोनस पाउने व्यवस्थालाई भने कायम राख्दै उनीहरूलाई बोनस लिन बाटो खुला भने राखेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई श्रम ऐन नलाग्ने क्षेत्रको रूपमा व्याख्या गरिएपछि कर्मचारीहरूले ट्रेड युनियन गठन गर्ने अधिकार समेत गुमाएका छन्। श्रम ऐन अन्तर्गत ट्रेड युनियन दर्ता हुनुपर्ने भएकाले अब बैंक क्षेत्रमा युनियन स्थापित हुन नसक्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
बोनस दिने नदिने बैंक व्यवस्थापनको हातमा
फैसलाको ११२ नम्बर बुँदामा बोनस दिन कुनै जटिलता नहुने उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकको नमुना विनियमावली अनुसार सम्बन्धित बैंकहरूले आफ्नै कर्मचारी विनियमावली बनाएर बोनस दिन सक्ने व्यवस्था खुला गरिएको छ। तर, बैंकहरूले यस्तो विनियमावली बनाएनन् वा कार्यान्वयन गरेनन् भने त्यसलाई अदालतमा चुनौती दिन नसकिने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।
यस फैसलाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू श्रम कानुनी सुरक्षाबाट बञ्चित भए पनि बोनस प्राप्त गर्न सक्ने अनौठो अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले बैंक कर्मचरीहरूको अधिकार कटौती भएको भन्दै विभिन्न प्रतिक्रिया आउन थालेका छन्।
