काठमाडौं । नेपालको यातायात क्षेत्र सुधारका लागि भन्दै निकै ठूलो महत्वाकांक्षासहित शुरु गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा सरकार पूर्णत असफल देखिएको छ । सो नम्बर प्लेटका लागि दिइएको समय सकिएर दोस्रोपटकको म्याद पनि सकिन लाग्दासम्म वितरण कार्य लगभग ठप्प छ ।
करिव साढे ८ बर्षअघि बागमती, गण्डकी लुम्बिनीमा सुरु गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयन शुरुमा केही तीव्रताका साथ अघि बढेपनि हालसम्म सफलता भने नमिलेको हो । भाषागत त्रुटि, महँगो प्रणाली र प्रदेश सरकारहरुको अटेरीका कारण यसको छपाई र वितरणमा पछिल्लो ८ बर्षदेखि यातायात व्यवस्था विभाग असफल हुँदै आएको छ । यसअघि विसं २०७३ सालमै सवारी साधनमा अत्याधुनिक इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि भन्दै विदेशी कम्पनी डेकाटुर टाईगरलाई यसको छपाई र वितरण गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । त्यसयता विभिन्न झमेलाका कारण कम्पनीले जिम्मा पाएको २५ लाख सवारीसाधनमा जडान गर्नुपर्ने यस्तो नम्बर प्लेट छपाईसमेत हालसम्म अन्यौलमा छ ।
नेपाली पक्षले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक सहजीकरण, वितरणको काम समयमै गर्न नसकेपछि डेकाटुर कम्पनीको ५ बर्षको म्याद २०७८ को जेठमा सकिएको थियो । त्यसपछि कम्पनीको म्याद २०८० मंसिरसम्मका लागि थपिएको थियो । उक्त थपिएको म्यादमा भने यसको छपाई र वितरणमा सरकार पनि लागिपरेपछि केहि प्रगति भएपनि अपेक्षाअनुरुप प्रगति भने भएको थिएन । सुरुको म्याद सकिएपछि थपिएको पहिलोपटकको म्यादको समयसीमा गत बर्ष मंसिरमा सकिएको थियो । त्यहाँसम्म २५ लाख सवारीसाधनमा उक्त नम्बर प्लेट जडान गर्न नसकेपछि सरकारले कम्पनीको म्याद पुनः २०८३ को बैसाखसम्म अर्थात साढे २ वर्ष थपेको थियो ।
दोस्रोपटक थपिएको म्यादको पनि हालसम्म करिव १५ महिना वितिसकेको छ । तर, यस अवधिसम्म पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काममा केहि सुधार भने हुन नसकेको विभागले जानकारी दिएको छ । ‘यसबीचमा हामीले बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी बाहेकका अन्य दुई प्रदेशबाट पनि यसको वितरण थाल्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘अब चाँडै यी प्रदेशबाट भने कामको नतिजा देखिनेवाला छ ।’ विभागका अनुसार कम्पनीले पछिल्लो ८ बर्षमा साढे ५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेटहरु छपाई गरिसकेको छ । त्यसमध्ये १ देखि डेढ लाख नम्बरप्लेटहरु बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका विभिन्न यातायात कार्यालयहरुमा जडानका लागि पठाइएको पनि छ ।
पठाएका नम्बर प्लेटहरुमध्ये ७० देखि ७४ हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमात्रै हालसम्म सवारीसाधनमा जोडिएको देखिन्छ । अर्थात सर्वासाधारणले यस्तो नम्बर प्लेट जडान गर्ने मनसाय नदेखाएपछि विभागले नम्बर प्लेट छापेर थन्क्याउने काममात्रै गरेको देखिन्छ । बरु यसबीचमा सरकारले सर्वसाधारणलाई अनिवार्य रुपमा यस्तो नम्बर प्लेट जडान गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारले करिव २ बर्षअघि अनिवार्य रुपमा नम्बर प्लेट जडान गर्न निर्देशन दिएपछि चौतर्फी यसको आलोचना र विरोधसमेत भयो जसका कारण सरकार यसको जडान अनिवार्य गर्ने निर्णयबाटै पछि हट्नुपरेको थियो । त्यसयता सरकारले यसको जडानलाई अनिवार्य भने गर्न सकेको देखिँदैन । बरु यसको सहजीकरणका लागि विभिन्न काम भइरहेको देखिन्छ ।
लामो समयसम्मको अदालती झमेला अन्त्य भएपनि पछिल्ला करिव ४ बर्षदेखि प्रदेश मातहतका यातायात कार्यालयहरुले नै अटेरी गरेपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट फेलजस्तै भएको छ । तीनवटा प्रदेशमा यसको जडान असफल भएकै कारण विभागमा छापेर वितरणका लागि राखिएका करिव ३ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेटहरु थन्किएका छन् । खासगरी विभागलाई प्रदेश मातहतका यातायात कार्यालयले साथ नदिएकै कारण विभाग तनावमा छ । सरकारले बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश कार्यालयहरुलाई अनिवार्यरुपमा यस्तो नम्बर प्लेट सबैजसो सवारीसाधनमा जडान गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर, त्यसको विरोध भएपछि सरकार पुनः पछि हट्नुपर्याे, यद्यपि त्यो अवधिमा यातायात व्यवस्था विभागले मागबमोजिम करिव ५ देखि ५० हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सक्यो ।
यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छापेर सातै प्रदेशमा पठाउने काम गर्छ । त्यसका लागि विभागको आडैमा डेकाटुर टाइगर कम्पनीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने काम गरिरहेको छ भने विभागले छापिएका नम्बर प्लेटहरु प्रदेशबाट माग भएबमोजिम पठाउने गर्छ । हाल विभागसँग प्रदेश र कार्यालयहरुले माग गरेअनुसारको इन्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाई गरेर आपुर्ति गर्न सक्ने क्षमता छ । तर, कार्यालयले सर्वसाधारणलाई यसको वितरण नगर्नाले छापिएका इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पनि थन्किएका हुन् ।
करिव ५ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको उक्त नम्बर प्लेट जडानको जिम्मा पाएको कम्पनीले आफ्नो काम नसकिएपनि भुक्तानी भने लिन पाउने सम्झौतामै उल्लेख छ । यदि सेवाग्राहीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न नमाने र असफल बने सरकारको करिव ५ अर्ब डुब्ने खतरा हुनेछ भने जोडिसकेका सेवाग्राहीलाई उक्त नम्बर प्लेट घाँडो बन्नेछ । तर, पनि विभागले हालसम्म नम्बर प्लेट छपाई कार्य रोकेको छैन । विभागमा छापिएका नम्बर प्लेटको खात लागेको छ । यसको वितरणका लागि प्रदेशहरुसँग सहजीकरणको माग विभागले बेलाबेलामा मागेपनि आग्रहबमोजिम सहजीकरण नभएको देखिन्छ ।
