काठमाडौं । घाटामा गएका कम्पनीहरुको आईपीओको नाममा सर्वसाधारण जनतालाई ऋणको भारी बोकाउन नपाएपछि जलविद्युत (हाइड्रोपावर) कम्पनी संचालकहरु दैनिकजसो नेताको घरदैलो चहार्न थालेका छन् । केही समयअघि पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर जुनसुकै जलविद्युत कम्पनीको पनि आईपीओ ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिदिन दबाब दिएका हाईड्रो संचालकहरु प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दैलो पनि ढक्ढक्याइसकेका छन् ।

यस्तै हाइड्रो संचालकले नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतकलगायतलाई भेट गरि आफ्नो पक्षमा लविङ गरिदिन हारगुहार गरिसकेको छ ।

नियामक निकायलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर, जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा उच्च लागत देखाएर बैंकको पैसा अपचलन गर्ने अनि नेटवर्थ नेगेटिभ भएका कम्पनीको पनि आईपीओ ल्याउने प्रवृत्ति विगतमा थियो । धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालले हाइड्रो संचालकको त्यस्तो प्रवृत्तिमा साथ दिएर सर्वसाधारण जनताको लगानी असुरक्षित बनाएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसो नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।

लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आईपीओको नाममा भइरहेको बेथिति रोक्न ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ ल्याउन नदिन धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएका थिए । यस्तै जलविद्युतको मौजुदा तीनवर्षे लकइन पिरियडपछि एकैपटक प्रर्वद्धकको सेयर बिक्रीका लागि सेयरको दोस्रो बजारमा असर गर्नेभन्दै किस्ता–किस्तामा बिक्री खुला गर्न लेखासमितिले निर्देशन दिएको थियो । सोही नुरुप नीति नियम संशोधन गर्न समेत समितिको निर्देशन थियो ।

लेखा समितिले तत्कालीन अध्यक्ष हमालले आर्थिक लाभ लिएर पुँजी बजारलाई नै ध्वस्त पार्नेगरि नोक्सानीमा गएका कम्पनीहरुको पुर्नमूल्यांकन गरी आईपीओ अनुमति दिएको, कागजात मिलाएर नाफामा देखाई पुँजी बजारको विश्वव्यापी मान्यताविपरित प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन स्वीकृति दिएको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण विभागलाई थप अनुसन्धानका लागि पठाएको थियो । सो विषयमा अहिले अख्तियार लगायतका निकायले हमालमाथिको छानविनलाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउन लागेको जानकारी दिएका छन् ।

तर, हाइड्रो संचालकहरु भने पुरानै व्यवस्थाअनुरुप जसरी भएपनि आईपीओ ल्याउन पाउनुपर्ने र आफुले निर्माण चरणमै अकुत नाफा निकालेर जनतालाई ऋणको भारी बोकाएर उम्कन पाउनुपर्ने भन्दै संगठितरुपमै राजनीतिक दलहरुसँग चर्को लबिङमा छन् । अहिले धितोपत्र बोर्डमा ४२ वटा जलविद्युत परियोजना आईपीओका लागि पाईपलाईनमा छन् । तर, कतिपयले आईपीओका लागि आवेदन गर्दा ९० प्रतिशतभन्दा माथि नेटवर्थ देखाएपनि अहिले नयाँ कागजात माग गर्दा सबैजसोको सोभन्दा कम देखिएको बोर्ड स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘हामीलाई लेखा समितिको स्पष्ट निर्देशन छ ९० प्रतिशतभन्दा कम नेटवर्थ भएका कुनै पनि कम्पनीलाई आईपीओको लागि स्वीकृति नदिनु र सोही अनुरुप नीति नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्नु,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो , ‘हामीले संसदको सर्वजनिक लेखा समितिजस्तो निकायले दिएको निर्देशन लत्याएर अघि बढन सक्दैनौं ।’

हाल धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली र बुक बिल्डिङ निर्देशिकालाई समय सापेक्ष संशोधन गर्ने विषयमा अध्ययन भैरहेको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले जानकारी दिए । ‘हामीले नियमावली र निर्देशिकालाई समय सापेक्ष संशोधन गर्न अध्ययन समिति बनाएका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले उक्त समितिले अध्ययन गरिरहेको छ त्यसको निचोड आइसकेको छैन ।’

पछिल्लो समय हाइड्रो संचालकहरुले सर्वसाधारणलाई आईपीओ जारी गर्न नपाउँदा आयोजना निर्माण नै अन्यौलमा परेको भन्दै गलत प्रचार गर्दै आएका छन् । तर, उनीहरुले परियोजना निर्माण गर्दा कुल लागतको ८० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्था र २० प्रतिशत संस्थापक लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्ने भन्दै वित्तीय व्यवस्थापन हुने भएकाले अहिले हाइड्रो संचालकहरु जसरी नेताहरुको घरदैलो चाहर्दै हिडेका छन् त्यो भ्रम सिर्जना गर्ने काम मात्रै भएको सम्बद्ध विज्ञहरु बताउँछन् । ‘नियमत जलविद्युत आयोजनाको स्थानीय प्रभावित र सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्नुपर्छ भन्ने हो तर निर्माण शुरु हुँदैमा होइन, निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि जारी गर्न सकिन्छ,’ एक जलविद्युत प्रर्वद्र्धकले नै भने, ‘तर अहिले आयोजना निर्माण कार्य ५०÷६० प्रतिशत पुगेपछि आईपीओ जारी गर्ने अनि आफुले परियोजना निर्माणदेखि हेरक सामान खरिदमा कमिशन खाएर परियोजना सम्पन्न नहुँदै उच्च नाफा निकालेर ३ वर्षे लकिङ पिरियडको नाममा प्रवद्र्धकहरुले आफुसँग भएको सेयर विक्री गरेर बाहिरिने गरेका छन् ।’

करिव २ वर्षअघि धितोपत्र बोर्डले गरेको एक अध्ययनअनुसार लकिङ पिरियड खुलेका धेरैजसो लविद्युत आयोजनाका आधारभुत प्रर्वद्धकले आफूसँग भएको सेयर दोस्रो बजारमा बिक्री गरेर बाहिरिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । लकिङ पिरियड खुल्ने समयमा बोनस र हकप्रदको नाममा सेयर मूल्य उचाल्ने अनि त्यसैलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गर्दै प्रर्वद्धकले आफुसँग भएको सेयर बिक्री गरेर निस्कने गरेको उक्त अनुसन्धानले देखाएको थियो ।

यसैगरी सोही प्रतिवेदनले जलविद्युतको सेयरको लकइन एकैपटक खुला गर्दा सेयरको दोस्रो बजारमा समस्या हुने भन्दै पहिलो पटकमा १९ प्रतिशतमात्रै प्रर्वद्धकहरुका लागि बिक्री खुला गर्न सुझाव दिएको थियो । यसैगरी जलविद्युत कम्पनीको परियोजनाको प्रति मेगावट उत्पादन लागत २२ करोड ५० लाख भन्दा उच्च भएका वा रिटर्न अन इक्विटी कम भएका वा आइआरआर १२ प्रतिशतभन्दा कम भएका कम्पनीले समेत हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।