काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन नलाग्ने ऐतिहासिक फैसला गर्दै यस विषयमा चलेको कानुनी बहसलाई अन्त्य गरेको छ। स्वाबलम्बन विकास बैंकको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको बृहत पूर्ण इजलासले बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम ऐन लागू नहुने निर्णय गरेको हो।
स्वाबलम्बन विकास बैंकका कर्मचारीहरूले श्रम ऐनअनुसार सेवा सुविधा नपाएको भन्दै श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले उनीहरूको पक्षमा फैसला गर्दै बैंकलाई श्रम ऐनअनुसार सुविधा दिन आदेश दिएको थियो। श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुले पनि सोही निर्देशन दिएको थियो। तर, बैंकले आफू विशेष ऐनद्वारा संचालित भएको र श्रम ऐन नलाग्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो।
यसअघि, सर्वोच्च अदालतका विभिन्न फैसलामा बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम ऐन लागू हुने र नहुने विषयमा फरक व्याख्या देखिएको थियो। प्राइम बैंकको मुद्दामा न्यायाधीशहरू आनन्द मोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले २०७५ सालमा बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम ऐन लागू हुने ठहर गरेको थियो। तर, स्वाबलम्बन विकास बैंकको रिटपछि सर्वोच्च अदालतकै दुई न्यायाधीशको आदेशमा बृहत पूर्ण इजलास गठन गरिएको थियो।
स्वाबलम्बनको मुद्दामा बृहत पूर्ण इजलासको यो पछिल्लो फैसलासँगै बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम ऐन लागू हुने वा नहुने विषयमा चलेको कानुनी अन्योल समाप्त भएको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐनका प्रावधान नलाग्ने नजिर कायम भएको छ।
