काठमाडौं । सर्वसधारणलाई सेयर जारी गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका अधिकांश कम्पनीले सेयर निष्काशनका लागि स्वीकृति नपाउने भएका छन् ।
यसअघि प्रायजसो कम्पनीले १० प्रतिशत सेयर आइपीओमार्फत जारी गर्न आवदेन दिएकोमा अहिले बोर्डले न्यूनतम २० प्रतिशतभन्दा कम सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्न नदिने नीति अंगीकार गरेपछि समस्यामा परेको हो ।
यसअघि रियल सेक्टरका कम्पनीले १० र जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयबाहेक १० प्रतिशत सेयर आईपीओमार्फत सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्दै आएका थिए । जलविद्युत कम्पनीले स्थानीयलाई आईपीओमार्फत दिने सेयरको संस्थापकको जस्तै ३ वर्ष लकिङ हुने भएकाले त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन ।
हाल कतिपय कम्पनीहरुले दोस्रो बजारलाई म्यानुपुलेशन गर्नकै लागि थोरै कित्ता सेयर आईपीओमार्फत जारी गर्ने प्रवृति देखिएकाले त्यसलाई रोक्न बोर्डले न्यूनतम २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो । जसअनुरुप हाल जलविद्युत, होटललगायत रियल सेक्टर कम्पनीले १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्न आवेदन दिएकाले त्यस्ता कम्पनीले सर्वसाधारणमा जारी गरिने सेयरको हिस्सा नबढाए आईपीओेको स्वीकृति नपाउने बोर्ड स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालले कमिशनको खेलमा जस्तोसुकै (ज्यादै न्यून नेटवर्थ भएका) कम्पनीलाई पनि आईपीओ ल्याउन स्वीकृति दिएर सेयरको दोस्रो बजारलाई जुवाघरमा परिणत गरिदिएका थिए । हाल त्यसैको परिणामस्वरुप घाटामा रहेका तथा लगानीकर्तालाई कहिल्यौ पनि लाभांश दिन नसक्ने कम्पनीहरुको पनि लो क्यापको नाममा सेयर मूल्य उच्च बनाइएएको छ ।
सोही विकृति रोक्नका लागि तत्कालीन अवस्थामा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले न्यूनतम नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीको आईपीओ ल्याउन रोक लगाई सोहीअनुरुप नीति नियम बनाउन सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । हाल सोसम्बन्धी नीति नियम बनिसकेको छैन भने सोही विषयमा लेखाको निर्देशनअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले तत्कालीन अध्यक्ष हमाल माथि छानविन गरिरहेको छ । सो विषयमा तत्कालीन अध्यक्ष हमाललगायत त्यसमा संलग्नहरुमाथि अन्तिम छानविन भैरहेको अख्तियार स्रोतले जानकरी दिएको छ ।
हाल बोर्डमा आवेदन दिएको धेरैजसो जलविद्युत कम्पनी र कतिपय रियल सेक्टरको नेटवर्थ ९० भन्दा कम रहेको र सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने सेयर अनुपात पनि कम रहेका कारण प्रायजसो कम्पनीले आईपीओको स्वीकृति पाउने अवस्था देखिँदैन । हाल धितोपत्र बोर्डमा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका ७, जलविद्युत क्षेत्रका ४२, ३ वटा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, उत्पादनमुलक क्षेत्रका १५, एउटा माइक्रोफाइनान्स, ३ वटा माइक्रो इन्स्योरेन्स, अतिरिक्त समुहका ११ कम्पनी आईपीओका लागि बोर्डमा आवेदन दिएका छन् ।
