काठमाडौं । समग्रमा हेर्दा सन् २०१६ सामान्य नै रहन गयो । राजनीतिक तथा आर्थिक रुपमा ठूलो उथलपुथल नभएपनि सरकार परिवर्तन देखि आर्थिक विकासका लागि नयाँ सम्झौताहरु सन् २०१६ मा भए ।
सन् २०१६ को शुरुमै मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनलेस विक्री वापतको लाभ कर पनि यो वर्ष मुख्य आर्थिक मुद्दा बन्न पुथ्यो । मिडियादेखि संसद र कर्मचारीहरुमा यसले वहशको विषय खडा गर्यो ।
राष्ट्रिय प्राथमिकताको रुपमा रहेको काठमाडौं–निगजढ फास्ट ट्रयाक, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य पनि सन् २०१६ को मे अर्थात जेठ १५ बाट शुरु भएको छ । जसका लागि नेपाल सरकारले आर्थिक वष २०७३/७४ को बजेटबाटै रकम विनियोजन गरेको छ भने पोखरा विमान स्थल निर्माणका लागि पनि सम्झौता भएको छ ।
सन् २०१६ को सेप्टेम्बरमा औद्योगिक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको औद्योगिक ऐन पारित भएको छ । उद्योगी व्यवसायीले माग गर्दै आएका ‘नो ओर्क नो पे’ सहितको औद्योगिक ऐन पारित भएको छ ।
एक दशकदेखि माग गदै अएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान यसैवर्ष संसोधन भएको छ । महासंघले सन् २०१६ को अक्टोवरमा वरिष्ठ उपाध्यलाई स्वत अध्यक्ष तथा संघीय संरचना अनुसार विधान संसोधन गरेको छ । आगामी कार्यकालको लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा स्वत अध्यक्ष हुने भएकी छिन् ।
झण्डै २ दशकदेखि लोडसेडिङको मार खेप्दै आएको राजधानी वासीले सन् २०१६ को अन्त्यसँगै त्यसबाट पनि मुक्त भएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएसँगै नोभेम्बरदेखि काठमाडौं उपत्यका लगायत आसपासका क्षेत्र लोडसेडिङबाट मुक्त भएको छ भने वाहिरी जिल्लाहरुमा पनि खासै लोडसेडिङ भएको छैन । भर्खरै मात्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट ८० मेगावाट विजुली खरिद समेत गरेको छ ।
नोभेम्बरमै भारत सरकारले आफ्नो देशको ५ सय र १ हजारको भारतीय रुपैयाँ प्रतिबन्ध लगाएसँगै त्यसले नेपालमा ठूलो असर पुर्यायो । यस विषयले पनि मिडिया तथा संसद, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा आम जनताको ध्यान केन्द्रित बनायो ।
राष्ट्रिय प्राथमिकताको रुपमा हेरिएको नागढुङ्गा नौविसे सुरुङमार्ग निर्माणका लागि पनि सम्झौता भएको छ । सो सुरुङमार्ग निर्माणका लागि जापान सरकारले साढे १५ अर्ब रुपैयाँ सहुतिलय पूर्ण ऋण उपलब्ध गराएको छ । जसको निर्माण कार्य सन् २०२२ सम्मका सकिने छ ।
केही समय यता रोकिएको बन्दको राजनीति २०१६ मै पुनः शुरु भएको छ । संविधान संसोधनलगायतका विषयमा रहेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले पुनः संसद अवरोध देखि चक्काजाम तथा नेपाल बन्द शुरु गरेका छन् । बन्द हड्तालले गर्दा देशले दैनिक अर्बौं रुपैयाँ गुमाइरहेको छ ।
देशको एकमात्र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतीको काम गरिरहेको सानजोसेसँग ठेक्का रद्द हुन पुगेको छ । जुन देशको लागि ठूलो घाटा हो ।
