काठमाडौं । पछिल्लो समय सेयरको दोस्रो बजारमा लो क्यापको नाममा पुँजी बजारलाई नै दुषित गर्ने गतिविधि बढ्दै गएपछि धितोपत्र बोर्डले त्यसलाई रोक्न गृहकार्य शुरु गरेको छ ।

आईपीओको नाममा कुल पुँजीको १० प्रतिशतमात्रै सेयर जारी गर्ने र सम्बन्धित कम्पनीका संचालकहरु (अन्य नामबाट कारोबार गर्ने) र बजारका केही खेलाडीहरुले त्यसैलाई कर्नरिङ गर्दै अस्वभाविक चलखेल गर्न थालेपछि बोर्डले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न पुँजीअनुसार कम्तीमा २० प्रतिशत सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । ‘अहिले बजारमा लो क्यापको नाममा धेरै नै चलखेल भयो भन्ने थुप्रै गुनासाहरु आएका छन्,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘अब यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भैरहेको छ । तसर्थ अबका दिनमा कम्तीमा २० प्रतिशतभन्दा कम सेयर आईपीओमा ल्याउन दिँदैनौं ।’

बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नियुक्ति भएर आएसँगै उनले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा साना कम्पनीको सेयरमा हुने अस्वभाविक चलखेललाई रोक्नका लागि एसएमईजसम्बन्धी कार्यविधी ल्याइसकेका छन् । जसअन्तरगत २५ करोडभन्दा कम पुँजी रहेका कम्पनीले आईपीओ जारी गर्नुपर्ने छ भने आवेदकले पनि न्यूनतम ५ सय कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्छ भने त्यस्ता कम्पनीमा हुने चलखेललाई रोक्नका लागि सोहीअनुरुपमा कारोबार प्लेटफर्म निर्माण गरिने छ । सोहीअनुरुप श्रेष्ठ अध्यक्ष भएर आएसँगै अबका दिनमा २५ करोडभन्दा बढीको कम्पनीमा पनि लो क्यापको नाममा हुने चलखेललाई रोक्न शुरुमा आईपीओ जारी गर्दैमा सेयरको भोल्युमलाई बढाउनका लागि छलफल अघि बढाइएको बोर्ड स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

अहिले धितोपत्र बोर्डले कुनै कम्पनीलाई १० प्रतिशत सेयर मात्रै पनि आईपीओ जारी गर्न दिँदा स्वार्थ समूहले त्यसलाई देखाएर चलखेल गर्दै आएको एक लगानीकर्ताले बताए । ‘धितोपत्र बोर्डले न्यूनतम २० प्रतिशत नभई केका लागि आईपीओ जारी गर्न लागेको हो र कति पुँजी संकलन गर्न लागेको सो आधारमा कति प्रतिशत आइपीओ जारी गर्नुपर्ने हो सो सम्बन्धमा स्पष्ट तोकिदिनुपर्ने बताए । ‘यदि कुनै कम्पनीको पुँजी ५० करोडभन्दा कम छ र उसलाई साँच्चिकै व्यवसाय विस्तारका लागि रकम आवश्यक परेको हो भने त्यस्ता कम्पनीलाई कम्तीमा ४० प्रतिशत आईपीओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ ती लगानीकर्ताले भने, ‘५० करोड पुँजी भएका कम्पनीले अहिलेजस्तो १० प्रतिशत आईपीओ जारी गरेर कति रकम संकलन गर्छ र त्यसले व्यवसाय विस्तार हुन्छ ?’

यदि कसैले त्यस्ता कम्पनीको १० प्रतिशतमात्रै आईपीओ जारी गर्छ भने उसले बजारमा म्यानुपुलेसन गरेर ३ वर्षपछि आफुसँग भएको सेयर दोस्रो बजारमा बिक्री गरेर बाहिरिने उद्देश्यमात्रै हुने ती लगानीकर्ताको दाबी छ । यसैगरी साना कम्पनीलाई न्यूनतम ४० प्रतिशतका पुँजीको आधारमा ३० प्रतिशत र २० प्रतिशतको वर्गीकरण गरिनुपर्ने समेत ती लगानीकर्ताले जानकारी दिए । यदि अबका दिनमा बोर्डले पुँजीको आधारमा आईपीओ ल्याउने प्रतिशत तोकिदिने हो भने जस्तासुकै (आईपीओ ल्याएपछि लगानीकर्तालाई बोनस दिन नसक्ने) कम्पनीको लो क्यापको नाममा मूल्य बढाएर चलखेल गर्ने काम रोकिनेसमेत ती लगानीकर्ताले जानकारी दिए ।

५० रुपैयाँ मूल्यका आईपीओ रोकिने

यसैगरी बोर्डले बजारमा लगानीकर्ताको हितमाथि खेलवाड हुने भन्दै सेयर स्प्लिट गरेर ५० रुपैयाँमा आईपीओ ल्याउनसमेत रोक लगाउने भएको छ । नेपाली लगानीकर्ता सेयर बजारको विषयमा साक्षर नभइसकेको र कुनले ५० रुपैयाँ र कुन कम्पनीले १०० रुपैयाँमा सेयर ल्याएको हो भन्ने समेत जानकारीमा नहुने र त्यसलाई पासोको रुपमा खेलाडीहरुले चलखेल गर्ने भएकाले त्यसलाई रोक्न लागिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । ‘अहिले कतिपय कम्पनीले १०० रुपैयाँको सेयरलाई स्प्लिट गरेर आईपीओ ल्याउन आवेदन दिनुभएको छ भने धेरै कम्पनीले सुरुमै प्रतिकित्ता मूल्य ५० रुपैयाँ राखेर कम्पनी दर्ता तथा आईपीओका लागि आवेदन दिन लाग्नुभएको छ,’ बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘बोर्डले कम्पनीले कसरी आईपीओका लागि आवेदन दिन्छन भन्दा पनि समग्र लगानीकर्ताको हितमा काम गर्छ, त्यसैले अबका दिनमा सेयरको पार भ्यालु १०० रुपैयाँ भन्दा कमका कम्पनीले आईपीओको स्वीकृति पाउने छैनन् ।’

अहिले एभरेष्ट कलर लिमिटेड, अकामा होटल लिमिटेडलगायतका कम्पनी धितोपत्र बोर्डमा पाइपलाईनमा छ । तर अबका दिनमा पाइपलाईनमा रहेकालगायत चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशतभन्दा कम सेयर जारी गर्ने र प्रतिकित्ता १०० सय रुपैयाँ भन्दा कम मूल्यका कम्पनीले आईपीओ स्वीकृति नपाउने बोर्ड स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

अहिले कतिपयले कम्पनी ऐनअनुसार प्रतिकित्ता मूल्य जति रुपैयाँमा पनि कम्पनी दर्ता गर्न मिल्ने भन्दै सोहीअनुरुप धितोपत्र बोर्डले आईपीओ ल्याउन स्वीकृति दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर कम्पनीले प्रतिकित्ता मूल्य ५० वा १०० रुपैयाँ कायम गरेर कम्पनी दर्ता गरेपनि लगानीकर्ताको हित र समग्र पुँजी बजारको प्रवद्र्धन गर्ने काम धितोपत्र बोर्डका भएकाले सो विषयमा बोर्डले सोहीअनुरुप कानून बनाउन वा निर्देशन जारी गर्न सक्ने सम्बद्ध कानूनविद्हरु बताउँछन् । ‘नेपाली सेयर बजारका लगानीकर्ताहरु परिपक्क भैसकेका छैनन् र उनीहरु सीमित स्वार्थ समूहको पछि लागेर लहैलहैमा कारोबार गर्दै आएका छन्,’ ती कानूनविद्ले भने, ‘तसर्थ बोर्डले समग्र लगानीकर्ताको हित सुरक्षित गर्दै पुँजी बजारको दीर्घकालिन विकासका लागि कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने अधिकार राख्दछ ।’